Sunil Kedar : सुनील केदारांचे राजकीय भवितव्य आता ‘सुप्रीम’च्या हाती!

Nagpur, 03 July : माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला आहे, त्यामुळे त्यांचे राजकीय भवितव्य धोक्यात आले आहे. आता त्यांच्यापुढे सर्वेच्च न्यायालय हाच एकमेव पर्याय शिल्लक राहिला आहे.

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील (Nagpur Dcc Bank) १५४ कोटींच्या घोटाळ्यात कनिष्ठ न्यायालयाने सुनील केदारांना (Sunil Kedar) दोषी ठरवले आहे. सध्या ते जामिनावर आहेत. या शिक्षेला स्थगिती द्यावी, याकरिता त्यांनी उच्च न्यायालयाला विनंती केली होती. सुनील केदार दोषी ठरल्याने त्यांचे विधान सभेचे सदस्यत्व काढून घेण्यात आले आहे.

पुढील सहा वर्षे त्यांना कुठलीही निवडणूक लढता येणार नाही, त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. केदार यांच्या वतीने ॲड. एस. के. मिश्रा यांनी न्यायालयात जोरदार युक्तीवाद केला.

राहुल गांधी यांच्याप्रमाणे त्यांना न्याय देण्याची मागणी वकिलांनी न्यायालयाकडे केली. राज्य सरकारच्या वतीने केदारांना जामीन मिळू नये, याकरिता विशेष सरकारी वकील म्हणून खास दिल्ली येथील वरिष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ दवे यांची नियुक्ती केली होती.

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत शेतकऱ्यांचा पैसा होता. ते बुडाला आहे. त्यामुळे कुठल्याही पसिस्थितीत जामीन देऊ नये. लोकप्रतिनिधी आहे म्हणून जामीन दिलाच पाहिले, असा काही नियम नाही.

काही अपवादात्मक स्थितीत काही जणांना जामीन देण्यात आला असला तरी भविष्यात पुन्हा घोटाळे होऊ नये, तसेच घोटाळेबाजांवर वचक बसावा, याकरिता केदारां जामीन देण्यात येऊ नये असा युक्तिवाद दवे यांनी केला होता.

दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकून मागील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आज मात्र न्यायालयाने केदारांनी शिक्षेला स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळून लावली आहे. आता त्यांच्यासमोर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे, हाच एकमेव पर्याय शिल्लक राहिला आहे.