Nagpur News : जिल्हा परिषदेचे सर्कल आरक्षित झाल्याने अनेक नेत्यांचा राजकीय प्रवास खंडित झाला होता. दुसरीकडे अनुसूचित जाती, जमातीचे काही इच्छुक उमेदवार यावेळी आपला नंबर लागले याची प्रतीक्षा करीत होते. मात्र यंदाच्या निवडणुकीत राज्य सरकारने झिरो आरक्षण जाहीर केले आहे. सर्कलनिहाय सुरू असलेले आरक्षणाचे संपूर्ण वर्तुळ पूर्ण व्हायच्या आताच चक्राकार बद्धत बंद केली आहे.
यास राष्ट्रपाल पाटील नावाच्या एका इच्छुकाने कोर्टात आव्हान दिले आहे. ही याचिका उच्च न्यायालयाने स्वीकारल्यास झेडपीच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची भीती वर्तविली जात आहे. विरोधकांच्यावतीने ही याचिका सरकार पुरस्कृत असल्याचा आरोप केला जात आहे. महायुती सरकारलाचा एवढ्यात निवडणूक घ्यायची नसल्याचा दावा केला जात आहे.
ओबीसी (OBC) आरक्षणामुळे आधीच जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबली आहे. त्यात आता चक्राकार पद्धतीने विघ्न आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्कल जाहीर झाले आहेत. त्यावरच्या आक्षेपांवरील सुनावणी आटोपली आहे. आता सर्वांचे लक्ष सर्कल आरक्षणाकडे लागले आहे. सप्टेबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या आसपास आरक्षण जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मात्र या प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. चक्राकार आरक्षण मध्येच बंद करता येत नाही, अशा आशयाची याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषद निवडणूक लढण्यास इच्छुक असलेल्या राष्ट्रपाल पाटील आणि अन्य एकाने त्यांचे वकील महेश धात्रक यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. ग्रामविकास विभागाने अशा आशयाची अधिसूचना ऑगस्टमध्येच काढली. यात चक्राकार म्हणजे ‘रोटेशन’ ही पद्धत नसल्याचे राज्याने स्पष्ट केले. त्यामुळे सर्कलचे आरक्षण नव्यानेच ठरणार आहे. नव्या सर्कल रचेननुसार आता एकूण 57 सदस्य आहेत.
सध्या न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासाठी दाखल केलेल्या खटल्यावर सरकारने आपले म्हणणे मांडले असून त्यावर निर्णय झालेला नाही. तत्पूर्वीच जिल्हा परिषदेच्या सर्कलचे आरक्षण निश्चित करावे लागणार आहे. राज्य शासनाने आरक्षण निश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण निघाल्यास ते न्यायालयीन निर्णयावर कायम राहणार हेसुद्धा स्पष्ट आहे. त्यातच यंदा राज्य सरकारने चक्राकार पद्धत थांबवून नव्याने आरक्षण सोडत काढण्याचे स्पष्ट केले आहे.
या याचिकेद्वारे याच प्रक्रियेला आव्हान देण्यात आले आहे. चक्राकार आरक्षण पद्धत सुरू केल्यानंतर ही मधातच बंद करता येत नाही. त्यामुळे नव्याने आरक्षण देणे अयोग्य असल्याचा दावा या याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. अलीकडेच ही याचिका दाखल करण्यात आली पुढील आठवड्यात त्यावर सुनावणी होणे अपेक्षित आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.