Vijaya Rahatkar News : महिला, मुलींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी समाजाची मानसिकता बदलण्याचे मोठे आव्हान!

पृथा वीर

National Commission For Women : राष्ट्रीय महिला आयोगाचे अध्यक्षपद हे मोठे पद आहे आणि खूप मोठी जबाबदारी सुद्धा. तुम्ही देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करत असता. महिलांना सुरक्षित वातावरण व समान अधिकार देण्यासाठी तुम्हाला काम करायची थेट संधी मिळते. आयोगाला संवैधानिक दर्जा असल्याने यंत्रणेस थेट प्रश्न विचारण्याचा अधिकार यामुळे प्राप्त होतो. आधी महाराष्ट्रात महिला आयोगाचे अध्यक्षपद मिळाले, आता राष्ट्रीय महिला आयोगावर काम करण्याची संधी. महिला, मुलींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी समाजाची मानसिकता बदलण्याचे मोठे आव्हान देशासमोर असल्याचे मत राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी व्यक्त केले.

छत्रपती संभाजीनगरच्या माजी महापौर व राष्ट्रीय महिला आयोगाचे अध्यक्षपद भूषविणारा पहिला मराठी चेहरा असलेल्या विजया रहाटकर (Vijaya Rahatkar) यांनी 'सकाळ'कार्यालयाला भेट देत संवाद साधला. यावेळी त्यांनी आपली राजकीय कारकीर्द, शहराच्या आठवणी आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या कार्यपद्धतीबद्दल भरभरून सांगितले. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची अध्यक्ष असताना 'आयोग आपल्या दारी' उपक्रम राबवला. हा उपक्रम त्याच्या चांगल्या परिणामकारकतेमुळे आजही सुरू आहे. आपल्या सामाजिक व्यवस्थेत महिलांचे प्रश्न लगेच सुटत नाही. पण म्हणून थांबायच नाही तर प्रत्येक प्रश्नांवर कुणावरही टीकाटिप्पणी न करता मार्ग कसा काढायचा यावर आयोग काम करतोय, असे रहाटकर म्हणाल्या.

महाराष्ट्र तुलनेत सुरक्षित

देशातील विविध राज्यांचा दौरा आणि तेथील महिलांवरील अत्याचार, अन्याय, हिंसाचार, घटस्फोट व कौटुंबिक वादाच्या घटना पाहता महाराष्ट्र तुलनेत सुरक्षित राज्य आहे. तरीही आपल्याकडे बालविवाहाची समस्या आहे. बालविवाह थांबवायलाच हवे, यावर काम होणे अपेक्षित आहे. (National Commission For Women)आपल्याकडे कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनेची नोंद घेण्यासाठी महिला बालविकास विभागात संरक्षण अधिकारी पद असत, इतर राज्यांमध्ये हे पद भरले गेलेले नाही, याचा आवर्जून उल्लेख रहाटकर यांनी केला.

राष्ट्रीय महिला आयोगाचे व्यापक कार्यक्षेत्र

संवैधानिक दर्जा असणाऱ्या राष्ट्रीय महिला आयोगाला अत्यंत व्यापक अधिकार आहेत. महिलांच्या उन्नतीसाठी घटनात्मक आणि कायदेशीर मुद्यांचा फेर आढावा घेणे, संसदीय- वैधानिक शिफारशी करणे, महिलांविषयक धोरणात्मक बाबींसाठी केंद्र व राज्य सरकारांना सल्ला देणे, महिलांविषयक प्रश्नांनांवर संशोधन करणे, त्यांच्या अडीअडचणींची दखल घेऊन कारवाई करणे याचा यात प्रामुख्याने समावेश आहे. 1992 मध्ये विशेष कायद्यान्वये स्थापन झालेल्या या आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत. ज्याद्वारे आयोग एखाद्या प्रकरणात सुमोटो याचिका दाखल करू शकतो. सरकारलाही प्रश्न विचारायचा अधिकार आयोगाला आहे.

तर आयोगाच्या शिफारसींची केंद्र सरकार दखल घेते. या शिफारसींच्या आधारे नवीन कायदे तयार होतात आणि जुन्या कायद्यात सुधारणा होतात. राष्ट्रीय महिला आयोगाकडून महिलांना खूप अपेक्षा आहेत. आयोगाकडे येणाऱ्या तक्रारींमध्ये कौटुंबिक तक्रारींचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी घटस्फोटात बदलतात. लग्नानंतरच्या अडचणी, समस्या, भांडण, वाद सोडवण्यासाठी अनेक फोरम आहेत. पण विवाहापूर्वीही भावी जोडीदारांचा संवाद व्हायलाच हवा.‌ असा सुसंवाद झाला तर कौटुंबिक कलह टाळता येतो. राष्ट्रीय महिला आयोगातर्फे राबवण्यात येत असलेला 'तेरे मेरे सपने' हा विवाहपूर्व संवादाचा उपक्रम छत्रपती संभाजीनगरसह अन्य काही जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आला‌ असल्याचे रहाटकर यांनी सांगितले.

सतरा सेल, दीड लाख तक्रारींचे निवारण

राष्ट्रीय महिला आयोगाचे 17 सेल आहेत, जे वेगवेगळ्या विषयांवर काम करतात.‌ आम्हाला कौटुंबिक वाद, कौटुंबिक हिंसाचाराच्या सर्वाधिक तक्रारी येतात. आयोग या तक्रारी नुसत्या दाखलच करत नाही तर प्रत्येक तक्रारीचा फॉलो अप घेऊन अभ्यास केला जातो. आमच कुणीही ऐकून घेत नाही, अशी बहुतांश महिलांची तक्रार असते. या महिला वेगवेगळ्या फोरममधून येतात आणि त्यांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही किंवा त्यांचा प्रश्न सुटला नाही तर त्या अखेर आयोगाकडे येतात. अशावेळी त्यांना भावनिक आधार देताना त्यांना पुन्हा उभारी देण्याचे काम आयोग करतोय. आयोगाकडे आलेल्या दोन लाखाहून अधिक तक्रारींपैकी जवळपास दीड लाखापर्यंत तक्रारींचे निवारण करण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो, असे रहाटकर म्हणाल्या.

याशिवाय राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे वेगवेगळे रिसर्च प्रोजेक्ट येतात आणि आयोगही संशोधन करतो. ही संख्या अलीकडे वाढली आहे. हे रिसर्च रिपोर्ट फक्त एक डॉक्युमेंट नाही तर याच्या आधारे आयोगही सरकारला वेगवेगळ्या सूचना, शिफारशी करतो. धोरणात्मक निर्णय घेताना या शिफारशींच्या आधारे नवीन कायदे येऊ पाहतात किंवा जुन्या कायद्यांमध्येही दुरूस्ती केली जाते. अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंध, अॅसिड हल्ल्यातील पीडित, पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू-काश्मीर असे आमचे वेगवेगळे सेल आहेत,असेही रहाटकर यांनी सांगितले. आयोगाकडे सायबर अपराध व पोक्सो प्रकरणे दाखल होतात. विशेषत 13 ते 18 वयोगटातील मुलींच्या मिसिंगचे प्रमाण वाढत आहे.