Zilla Parishad election: निवडणूक आयोगाची कोर्टात धाव, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीबाबत भाजप नेत्याचे मोठं वक्तव्य, म्हणाले,...

Nagpur News : नगरपालिका आणि महानगर पालिकेच्या पाठोपाठ जिल्हा परिषदेची निवडणूक होईल, असा अंदाज वर्तविला जात होता. सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा 31 जानेवारीपूर्वी सर्व निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र आता निवडणूक आयोगाने थोडा वेळ मागून घेतला आहे. त्याबाबत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबणीवर जाणार असून 31 जानेवारीपूर्वी निवडणुका शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ओबीसी आरक्षणावरून सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका खोळंबल्या होत्या. महापालिकेची निवडणूक तब्बल तीन वर्षानंतर होऊ घातली आहे. येत्या 15जानेवारीला मतदान होणार आहे. त्यापूर्वी नगरपालिकेच्या निवडणुका आटोपल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने जुन्याच आरक्षणानुसार निवडणूक घेण्यास सांगितले आहे. यासाठी निवडणुका रोखता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

आता फेब्रुवारी, मार्च महिन्याने दहावी आणि बारावीची परीक्षा असते. लागोपाठ होणाऱ्या नगरपालिका आणि महापालिकेच्या निवडणुकीमुळे कदाचित आयोगाने वेळ मागून घेतला असावा, असे राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) म्हणाले. मार्च महिन्याचे ज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असते. ओबीसी आरक्षणावर राज्य शासनाला आपली बाजू मांडायची आहे. निवडणूक आयोगाने कुठल्या कारणामुळे वेळ वाढवून मागितली हे मला ठाऊक नसल्याचे बावनकुळे म्हणाले.

जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महापालिका अशा पद्धतीने निवडणूक घेण्यात येणार असल्याचे आधी सांगण्यात येत होते. मात्र त्यानंतर आधी नगरपालिका निवडणूक घेण्यात आली. महापालिकेनंतरच जिल्हा परिषदेची निवडणूक होणार आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपूर्ण वर्षभराचा कार्यकाळ लोटला आहे. ग्रामीण भाग आणि शेतकऱ्यांचा असंतोष बघता झेडपीची निवडणूक शेवटी घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचा दावा केला जात आहे.

नगरपालिका जिंकल्याने भाजप (BJP) व महायुतीने महापालिकेची निवडणूक आधी घेतल्याचे सांगण्यात येते. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निवडणूक आयोगाने मुदत वाढवून का मागितली हे माहीत नाही असे सांगितले असले तरी त्यांनी व्यक्त केलेले अंदाज बघता जिल्हा परिषदेची एप्रिल महिन्यात घेतली जाईल, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.