Mumbai News: मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून राज्यात सर्वेक्षण करण्याचं काम सुरु आहे. सरकारी कर्मचारी लोकांच्या घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करत आहेत. आता या सर्वेक्षणाच्या मोहिमेला आणखी दोन दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. (Maratha Reservation)
राज्य मागासवर्ग आयोगाला सरकारने सर्वेक्षण करण्यासाठी 31 जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र, या मुदतीत सर्वेक्षणाचं काम पूर्ण न झाल्यामुळे आता 2 फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हा, महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
राज्यात सुरु असलेल्या सर्वेक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्वेक्षणाचं काम मुदतीत पूर्ण झालं नसल्यामुळे सर्वेक्षणासाठी आणखी दोन दिवसांचा वेळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता 2 फेब्रुवारीपर्यंत हे काम पूर्ण करावं लागणार आहे.
दरम्यान, मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून सहा दिवसांत जवळपास 72 टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झालं आहे. तर या सर्वेक्षणासाठी मुंबई पालिकेनं कंबर कसली असून पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून सहा दिवसांत 72 टक्के सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आलं आलं आहे. पालिकेकडून सहा दिवसांत 28 लाख सात हजार 518 घरांचं सर्वेक्षण पूर्ण झालं आहे.
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागण्या मान्य करत राज्य सरकारने अधिसूचना काढली. यामध्ये जरांगे-पाटील यांनी केलेली 'सगेसोयरे' असणारी मागणी राज्य सरकारने मान्य केल्यामुळे मंत्री छगन भुजबळांनी सरकारला घरचा आहेर देत हा निर्णय मान्य नसल्याचे सांगितले. यानंतर आता ओबीसी नेते, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनीही समर्थन दिले. तसेच सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ओबीसी नेत्यांची महत्वाची बैठक देखील पार पडली. दरम्यान, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात राज्यातील ओबीसी नेते एकवटले आहेत.
(Edited By-Ganesh Thombare)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.