The Bombay High Court pulled up the FDA for delaying the restoration of a Navi Mumbai bar's license despite achieving 100% compliance during a re-inspection. Sarkarnama
मुंबई

FDA Maharashtra : तुकाराम मुंढेंच्या FDA ला हायकोर्टाचा दणका; 100% नियमपालन करूनही बार बंद ठेवल्याप्रकरणी सुनावलं

Bombay High Court on FDA : नवी मुंबईतील पवन बार अँड रेस्टॉरंटची एफडीएने 29 जून रोजी तपासणी केली होती. या तपासणीत आस्थापनाकडून केवळ 63 टक्के नियमांचे पालन होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. त्यानंतर 30 जून रोजी एफडीएने बार-रेस्टॉरंटचा परवाना निलंबित केला होता.

Jagdish Patil

Navi Mumbai News, 04 Aug : नवी मुंबईतील एका बार-रेस्टॉरंटने पुनर्तपासणीत सर्व नियमांचे पालन केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही त्याचा निलंबित परवाना पूर्ववत करण्यात विलंब केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए)च्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

तसेच, संबंधित परवाना तातडीने पूर्ववत करण्याचे निर्देश देत झालेल्या आर्थिक नुकसानीबाबतही एफडीएला धारेवर धरले. नवी मुंबईतील पवन बार अँड रेस्टॉरंटची एफडीएने 29 जून रोजी तपासणी केली होती. या तपासणीत आस्थापनाकडून केवळ 63 टक्के नियमांचे पालन होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. त्यानंतर 30 जून रोजी एफडीएने बार-रेस्टॉरंटचा परवाना निलंबित केला.

दरम्यान, आस्थापनाने आवश्यक सुधारणा केल्यानंतर 14 जुलै रोजी एफडीएने पुन्हा तपासणी केली. या पुनर्तपासणीत बार-रेस्टॉरंटने सर्व नियमांचे म्हणजेच 100 टक्के पालन केल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले. मात्र, सकारात्मक अहवाल असूनही परवाना पूर्ववत करण्याबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे संबंधित व्यावसायिकाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत सरकारी पक्षाने निलंबनाविरोधातील अपील अद्याप प्रलंबित असल्याचे सांगितले.

मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत, "जेव्हा तुमच्याच अहवालात 100 टक्के नियमपालनाचा उल्लेख आहे, तेव्हा परवाना कायम निलंबित ठेवण्याचे कारण काय?" असा सवाल उपस्थित केला.

तसेच, "गेल्या 15 दिवसांपासून व्यवसाय बंद असल्याने झालेल्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार?" असा प्रश्नही न्यायालयाने एफडीएला विचारला. विभागाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये निष्क्रियता स्वीकारार्ह नसल्याचे स्पष्ट केले.

खंडपीठाने एफडीएचा निलंबन आदेश तत्काळ रद्द करण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय, व्यवसाय बंद राहिल्यामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश हॉटेल मालकाला देण्यात आले आहेत. या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर एफडीएवर खर्च (कॉस्ट) लावण्याचाही विचार करण्यात येणार असल्याचे संकेत न्यायालयाने दिले असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT