Assembly Session Maratha Reservation Bill : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीतून आरक्षण द्यावे, तसेच प्रमाणपत्र मिळालेल्या नागरिकांच्या सगेसोयऱ्यांनाही सशर्त आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. ती मागणी साइडलाइन करून मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे 10 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक विशेष अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यानंतर हे आरक्षण पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या त्रुटी दूर करून दिल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केला आहे.
फडणवीस म्हणाले, मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांत आरक्षण देण्याचे काम सरकारने केले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या (Eknath Shinde) नेतृत्वात मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. याबाबत मांडलेले विधेयक दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर झालेले आहे. यामुळे मराठा समाजाला नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
हे आरक्षण देताना गेल्या वेळच्या त्रुटी दुरुस्त केल्याचा दावाही फडणवीसांनी (Devendra fadnavis) केला आहे. मी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने काही त्रुटी काढून ते रद्द केले होते. त्यानंतर न्यायमूर्ती भोसले समिती स्थापन करून न्यायालयाने काढलेल्या त्रुटी कशा दूर करता येतील यावर अभ्यास केला. त्याचा अहवाल सादर केला.
त्रुटींच्या अहवालाच्या आधारावर राज्य मागासवर्ग आयोगाने अडीच कोटींहून जास्त घरांमध्ये जाऊन सर्वेक्षण केले. त्या सर्व्हेच्या निष्कर्षांच्या आधारावर समाजाला आरक्षण देणे योग्य ठरेल, असे मत राज्य मागासवर्ग आयोगाचे न्यायमूर्ती शुक्रे यांनी अहवाल दिला. त्यानुसार सूचना राज्याच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या असून, त्यानुसार हा कायदा करण्यात आला आहे, असेही फडणवीसांनी या वेळी स्पष्ट केले.
आरक्षणाने मराठा समाजाला (Maratha Reservation) फायदा होईल, असा विश्वासही फडणवीसांनी व्यक्त केला. आता एकीकडे आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला आहे, तर दुसरीकडे वेगवेगळ्या माध्यमातून समाजाच्या उत्थानासाठी काम करण्यात येईल. त्यातून तरुणांना न्याय देण्याचे काम केले जाईल.
दरम्यान, मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण (OBC) देण्याची मागणी होती. मात्र मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, असे म्हणत ओबीसी नेत्यांनी जरांगेच्या मागणीला विरोध केला होता. त्यामुळे राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद होण्याची शक्यता होती.
यावर फडणवीस म्हणाले, मराठ्यांना आरक्षण देताना ओबीसी समाजाला कुठेही अडचण होईल, त्यांचे आरक्षण कमी होईल, असा कुठलाही मार्ग स्वीकारालेला नाही. ओबीसींना प्रोटेक्ट केले आहे. त्यामुळे एकाच गावात यापुढेही दोन्ही समाज गुण्या गोविंदाने नांदतील. आता दोन्ही समाजाचा विकास होईल, अशी अपेक्षाही फडणवीसांनी व्यक्त केली.
यावेळी फडणवीसांनी हे आरक्षण देण्यासाठी काम करणाऱ्या सर्व संस्थासह कर्मचाऱ्यांचेही आभार मानले. ते म्हणाले, राज्य मागसवर्ग आयोगाने आरक्षणासाठी खूप कष्ट घेतले. तसेच राज्यातील साडेतीन लाख कर्मचाऱ्यांनी अविरत काम केले. सभागृहात विधेयकाला विरोधकांनीही पूर्ण पाठिंबा दिला. त्यामुळे हे विधेयक पारित झाले आहे. या सर्वांचे आभार मानतो, असे फडणवीस म्हणाले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.