Ladki Bahin Yojana: कर्ज काढून खर्च भागवावा लागतोय!; लाडकी बहीण योजनेवर मंत्र्यांची कबुली

Ladki Bahin Yojana: विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारनं आणलेली लाडकी बहीण योजना ही जाचक योजना असल्याचा सूर आता खुद्द सरकारमधील लोकांकडूनच उमटायला लागला आहे. हा या योजनेला होत असलेला छुपा विरोधच असला तरी कोणीही स्पष्टपणे यावर बोलायला धजावत नाहीए. पण वनमंत्री गणेश नाईक यांनी स्पष्टपणे या योजनेबाबत आपली भूमिका मांडली आहे.

योजनेमुळं इतर खात्यांवर अन्याय

शुक्रवारी विधानपरिषदेत आपल्या वनखात्यात अपुऱ्या निधीमुळं निर्माण झालेली समस्या सांगताना गणेश नाईक म्हणाले, "राज्य शासनानं विविध प्रकल्प गेल्या वर्षभरापासून राबवले यामध्ये 'लाडकी बहीण योजना'ही स्विकारली. ही योजना अन्य खात्यांवर अन्याय करणारी असली तरी बंद होणार नाही. बरं मी त्या ठिकाणी आमच्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांना सांगितलं की, वनखात्याच्या १२ हजार कोटींच्या संपत्तीवर एखाद्या बँकेकडून ६,००० कोटी रुपयांचं कर्ज घ्या आणि थिनिंग करण्याच्या परिस्थितीत जी लाकडं येतात ती विकून या कर्जाच्या रक्कमेवरील व्याज निश्चितपणे दिलं जाऊ शकतं.

३६ हजार कोटींची तरतूद

दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेसाठी गेल्यावेळच्या अर्थसंकल्पात (२०२५-२६) तब्बल ३६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. ही योजना महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत चालवली जाते. त्यामुळं अर्थसंकल्पात जेव्हा सर्व खात्यांसाठी निधीची तरतूद केली जाते तेव्हा या खात्यांपैकी सर्वाधिक निधी हा महिला व बालविकास खात्याला दिला जात आहे. कारण लाडकी बहीण योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा लागत आहे. हा खर्च खूपच हाताबाहेर जात असल्यानं सरकारनं अनुसुचित जाती-जमातीच्या ज्या महिलांना या योजनेचा लाभ द्यायचा आहे, त्यांना या समाजाच्या उन्नतीसाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी समाजकल्याण विभागाला देण्यात येणाऱ्या निधीतूनच वळवला जात असल्याचा गंभीर प्रकारही समोर आला आहे.

कर्ज काढून निधी उभारण्याची वेळ

त्याचबरोबर इतर काही खात्यांच्या निधीतही कपात केल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यानुसारच आता वन खात्याचे मंत्री गणेश नाईक यांनी आपल्या खात्यालाही कमी निधी मिळत असून खात्याच्या संपत्तीतून कर्ज उभारून खर्च भागवण्याची वेळ आल्याचंही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे. त्यामुळं भविष्यात या योजनेचं काय होणार? हा प्रश्नच आहे.