Mumbai News : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीसाठी लकी ठरलेली आणि महाविकास आघाडीच्या दारुण पराभवासाठी लाडकी बहीण योजनाच (Ladki Bahin Yojana) कारणीभूत ठरली होती. या योजनेवरुन बुधवारी (ता.5) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये मोठी शा‍ब्दिक धुमश्चक्री पाहायला मिळाली. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी महिलांना 2100 रुपये देण्याचं आश्वासन या निवडणुकीवेळी देण्यात आलेलं नाही.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठं विधान केलं आहे. आदिती तटकरे म्हणाल्या, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असं कुठेही वक्तव्य केलेलं नाही की, याच अधिवेशनात आम्ही महिलांना 2100 रुपये देणार आहोत. निवडणुकीचा जाहीरनामा हा पाच वर्षांचा असतो,या अधिवेशनापुरता नसतो. त्यामुळे त्यासंबंधीच्या चुकीचं असं कुठलंही वक्तव्य केलेलं नाही. जाहीरनामा हा पाच वर्षांचा असतो.ज्यामुळे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री असा कुठला प्रस्ताव ठेवतील त्यानंतर आम्ही महिला व बालविकास विभाग म्हणून तसा प्रस्ताव सादर करु अशी माहिती तटकरे यांनी दिली.
यावर काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनीही लाडकी बहीण योजनेवरुन सत्ताधारी महायुतीला घेरण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. ते म्हणाले, या योजनेबाबत मंत्री महोदयांनी सविस्तर माहिती दिली.पण ही योजना सुरू करताना महायुती सरकारने (Mahayuti Government) दहा जीआर काढले. त्यामुळे ही योजना राजकीय हेतूनेच काढल्याचं सर्वश्रुत आहे. योजना सुरु करताना कुठलाही निर्णय हा विचारपूर्वक घेण्यात आलेला नसून फक्त राजकीय हेतूच त्यामागे दिसून येत आहे.
लोकसभेत जो फटका बसला त्याचा उतारा म्हणून ही लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. ज्यावेळी सरकारनं निकष काढले त्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची होती.त्यामुळे ज्या महिलांना तुम्ही अपात्र करत आहात त्यांची तुम्ही फसवणूक का करता आहात, असा सवालही सतेज पाटलांनी उपस्थित केला.
या राज्यात अशी एकही योजना नाही, की पुढच्या महिन्याचे पैसे एक महिना आधी दिली जातात.अशी एकही योजना दाखवून द्या.निवडणुकीच्या आधी तुम्हांला लाडकी बहीण लागली.आणि आता तीच बहीण तुम्हांला निकालानंतर सावत्र झाली का..?माझं या सरकारला जाहीर आव्हान आहे,जर तुम्हांला ही बहीण लाडकी वाटत असेल तर एक महिन्याचं नाही तर एक वर्षांचं अनुदान आधी द्या.भाऊबीजेला तुम्हांला लाडकी बहीण आठवली.आणि निकाल लागल्यानंतर दोन महिन्यांत तुम्ही दोन महिन्यांचं अनुदान थांबवल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
तसेच 2100 रुपये अनुदानाची तारीख तुम्ही सांगत नाही.आणि ज्यांना जिल्हाधिकार्यांच्या कमिटीने या महिलांना पात्र ठरवलं आहे,त्यांना तुम्ही अपात्र ठरवू शकत नाही. निकष बदलून तुम्ही त्यांना अपात्र करणार आहात का असा सवालही पाटील यांनी विचारला.
यानंतर मंत्री तटकरे म्हणाल्या, ज्यावेळी या योजनेत फ्रॉड झाल्याची माहिती सरकारकडे आली.त्याचवेळी आपण त्या योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासंबंधी कारवाई सुरू केली आहे.निकष जे सुरुवातीला होते,तेच आताही आहेत.2 कोटी 67 लक्ष अर्ज दाखल झाले होते.त्यातले 2 कोटी 52 लाख अर्ज मंजूर करण्यात आले होते.त्यामुळे छाननी करुनच हे अर्ज स्विकारण्यात आले आहेत.
नमो योजना, संजय गांधी निराधार योजना,परिवहन विभाग असेल असं कुठलाही विभाग कुणाचा डेटा परस्पर अॅक्सेस करत नसतो.तसेच ऑक्टोबर,नोव्हेंबर या काळात आचारसंहिता सुरू होती.त्यामुळे छाननी प्रक्रिया पू्र्णपणे बंद होती. त्यामुळे जानेवारी महिन्यात त्या त्या विभागाकडून संबंधित डेटा प्राप्त व्हायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे निवडणुकीआधी या निवडणुकीनंतर एक असं काही सरकार करणार नाही, 40 लाख महिला अपात्र होणार वगैरे अशा बातम्या माध्यमांमधून येत आहे, असं स्पष्टीकरणही मंत्री तटकरे यांनी केलं आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.