Narendra Patil : विधानसभेलाही मराठ्यांच्या नाराजीचा फटका महायुतीला बसणार; बड्या नेत्याने थेट सुनावले

Mumbai, 17 June : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या ६१ कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आल्याने महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लाभार्थींना तीन-तीन, चार-चार महिने व्याजाचा परतावा मिळत नसेल तर हे लाभार्थी पुन्हा एकदा सरकारच्या विरोधात उभे राहतील, त्यामुळे लोकसभेनंतर विधानसभा निवडणुकीत मराठा समाजाच्या नाराजीचा फटका महायुतीला बसू शकतो, अशी भीती पाटील यांनी व्यक्त केली.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातील ६१ कर्मचारी कोणी कमी केले, हे महामंडळाचे महाव्यवस्थापकच सांगू शकतील. मुख्यमंत्र्यांनी (Chief Minister) त्यांना विचारलं पाहिजे की, कोणाच्या सांगण्यावरून हे कर्मचारी कमी केले आहेत. आम्हाला अजून २०० ते ३०० कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असतनाही ६१ कर्मचारी कमी केले जात आहेत. म्हणजेच महामंडळात कोणीतरी षडयंत्र रचतंय, असा आरोपही नरेंद्र पाटील (Narendra Patil) यांनी केला.

पाटील म्हणाले, महामंडळाचे मुख्य कार्यालय आणि जिल्हा स्तरावर कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते. हे कर्मचारी प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या संपर्कात असतात. लाभार्थ्यांना बॅंकेने कर्ज दिले नाही तर जिल्हा स्तरावरील कर्मचारी त्यांना मदत करतात. संबंधित बॅंकांंमध्ये जाऊन पाठपुरावा करतात. मुख्य कार्यालयातील कर्मचारी हे लाभार्थींनी ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी आणि वेळेवर व्याज परतावा देण्याचे काम करतात.

लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे आम्ही ५० कोटींचा व्याज परतावा लाभार्थींना देऊ शकलो नाही. आता ६१ कर्मचारी कपात करण्यात आल्यामुळे लाभार्थींना व्याजाचा परतावा देण्यासाठी पुन्हा दीड ते दोन महिने लागतील, त्यामुळे मराठा समाजाचा सरकारवरील रोष आणखी वाढू शकतो, अशी भीतीही पाटील यांनी व्यक्त केली.

पाटील म्हणाले, लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाजाच्या नाराजीचा फटका महायुतीला बसला आहे. त्यानंतर महामंडळाचे कर्मचारी कमी करून पुन्हा मराठा समाजाला डिवचण्याचे काम होत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे तळमळीनं काम करतात. पण, शासकीय अधिकारी हे सरकारवरील मराठा समाजाचा रोष कसा वाढेल, असंच काम करीत आहेत. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या एमडीने केलेले कृत्य. सरकारने अशा नकारात्मक अधिकाऱ्याची त्यांना पाहिजे त्या ठिकाणी बदली करावी आणि समाजाप्रती सकारात्मक असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना महामंडळात नेमावे.

महामंडळातील कर्मचारी कमी करताना मला विश्वासतही घेतले नाही. हा आमच्यासाठी धक्कादायक निर्णय आहे. आम्ही महामंडळात टीमवर्क म्हणून काम करतो. पण प्रशासकीय अधिकारी ‘स्वतःचाच रेडा गाभणा’ अशा पद्धतीने काम करत आहेत. त्याचा निषेध करतो. तसेच त्यांची तक्रार मी मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांकडेही करणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

नरेंद्र पाटील म्हणाले, महामंडळाच्या टेंडर प्रक्रियेत काही घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. आऊट सोर्सिंगद्वारे कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येते. पुण्याची एक संस्था २०१५-१६ पासून हे काम करत आहेत. त्यात टेडरिंग व्हावी, अशी आमची चर्चा झाली होती. पालघर आणि वसई येथील विशिष्ट लोकांनीच टेंडर भरले.

आम्ही बाहेरच्या लोकांकडून चौकशी केली, तेव्हा कार्यालये नसल्याची माहिती मिळाली. रजिस्ट्रेशन ऑफिस नावावर दाखवली जातात. हा गैरव्यवहार आहे. महाव्यवस्थापकांकडे याची चौकशी करण्याची मागणी केली. मात्र, त्यांनी चौकशी केली नाही. त्यामुळे यात महामंडळाचे एमडी आणि कर्मचारी यांचे हात गुंतले आहेत की काय, अशी शंका येते.