Mumbai News : मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या मनोज जरांगे-पाटलांच्या आंदोलनाला मोठं यश आलं आहे. मराठा समाजासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी केलेल्या सर्व प्रमुख मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. तसेच याबाबतचा अध्यादेशदेखील जारी करण्यात आला आहे. याबरोबरच मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते हा अध्यादेश जरांगे-पाटील यांच्याकडे सोपवण्यात येणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वत: वाशीमध्ये दाखल झाले आहेत. (Manoj Jarange Patil Speech)
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी अंतरवाली सराटीमधून लाखो मराठाबांधवांसह पदयात्रा सुरू करीत ते नवी मुंबईपर्यंत पोहोचले. मात्र, ही पदयात्रा मुंबईत पोहोचण्याआधीच राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे-पाटील यांची भेट घेत सविस्तर चर्चा केली. तसेच मनोज जरांगे-पाटील यांनी केलेल्या सर्व प्रमुख मागण्या सरकारने मान्य केल्या.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
याबरोबरच ज्या मागण्या मान्य केल्या, त्याचा अध्यादेशदेखील सरकारने काढला आहे. यानंतर आता जरांगे-पाटील यांची भेट घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वत: वाशीत दाखल झाले आहेत. यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जरांगे-पाटील आपलं आंदोलन मागे घेण्याची शक्यता आहे.
- कुणबी नोंदी मिळालेल्या मराठाबांधवांना लवकरात लवकर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, ही मागणी सरकारकडून मान्य करण्यात आली.
- ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांच्या 'सग्या-सोयऱ्यांना'ही कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, ही महत्त्वाची मागणीदेखील सरकारकडून मान्य करण्यात आली.
- शिंदे समिती रद्द न करता जोपर्यंत नोंदी मिळत आहेत, तोपर्यंत समितीने काम करीत राहावं, ही मागणीदेखील सरकारकडून मान्य करण्यात आली. तसेच या समितीची मुदत टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात येणार आहे. सध्या दोन महिन्यांसाठी ही मुदत वाढविण्यात आली.
राज्यात 57 लाख नोंदी मिळून आल्या आहेत. तसेच राज्यभरात आतापर्यंत 37 लाख लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. ज्यांना हे प्रमाणपत्र देण्यात आले, त्याचा डेटा देण्याची मागणी जरांगे-पाटील यांनी केली होती. त्यांची ही मागणीही मान्य करण्यात आली.
ज्या मराठाबांधवांची कुणबीची नोंद नाही, त्या बांधवांनी 'सग्या-सोयऱ्यां'कडे नोंद असलेली शपथपत्र करून द्यायचे. तसेच त्या शपथपत्राच्या आधारावर त्याला प्रमाणपत्र देण्यात यावे. पण या शपथपत्रासांठी 100 रुपये घेण्यात येतात. मात्र ते मोफत देण्यात यावे, ही मागणीदेखील सरकारने मान्य केली.
अंतरवाली सराटी येथील मराठा आंदोलकांवरील आणि राज्यातील सर्व मराठा आंदोलकांवरील दाखल गुन्हे मागे घेण्याची मागणीही राज्य सरकारने मान्य केली.
R...
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.