Maharashtra Budget Session : विधानपरिषदेतील प्रतोदबाबत निर्णय नाही; गोऱ्हे यांनी सांगितलं कारण

Maharashtra Politics : शिवसेना ठाकरे गटाला शह देण्याची एकही संधी सोडताना दिसत नाही. शिवसेनेचे प्रतोत भरत गोगावले यांनी रविवारी ठाकरे गटासह ५६ आमदारांना व्हीप बजावला. त्यानंतर मंगळवारी सकाळी भाजप आणि शिवसेनेच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यासही उपस्थित राहण्यासाठी आदेश काढला. त्यास मात्र ठाकरे गटाने केराची टोपली दाखविली. दरम्यान विधानपरिषदेत मुख्य प्रदोतसाठी शिवसेनेने उपसभापती निलम गोऱ्हे (Nilam Gorhe) यांना पत्र दिले आहे.

शिवसेना (Shivsena) फुटीनंतर विधानसभेतील ठाकरे गटाचे सदस्य कमी झाले आहेत. तर विधानपरिषदेत ठाकरे गटाचे वर्चस्व आहे. सध्या विधानसभेत शिवसेनेचे प्रतोद भरत गोगावले (Bharat Gogawale) आहेत. तर ठाकरे गटाचे प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू (Sunil Prabhu) आहेत.

विधानसभेत सदस्य संख्या जास्त असल्याने शिवसेनेने काढलेल्या व्हीपचे पालन करणे ठाकरे गटास अनिवार्य असल्याचे सांगितले जात आहे. ठाकरे गटाकडून मात्र सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेने दिलेल्या शब्दाचा आधार घेत व्हीप धुडकावला जात आहे.

दरम्यान, विधानपरिषदेत मुख्य प्रदोत म्हणून विप्लव बिजोरिया (Viplav Bijoriya) यांची नेमणूक करण्याच्या मागणीचे पत्र शिवसेनेच्या वतीने गोऱ्हे यांना दिले आहे. तत्पूर्वी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी २३ फेब्रुवारी रोजी पत्र देऊन विधान परिषदेत गटनेता, उपनेता आणि प्रतोद या तीन पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची मागणी केली आहे. या दोन्ही पत्रांबाबत निलम गोऱ्हे (Nilam Gorhe) यांना विचारले असता त्यांनी अद्याप निर्णय घेतला नसल्याचे स्पष्टच सांगितले.

निलम गोऱ्हे म्हणाल्या, "गोगावले यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या सहीचे पत्र दिले आहे. त्यात विप्लव बिजोरिया यांची विधान परिषदेत मुख्य प्रतोद म्हणून नेमणूक करण्याची मागणी आहे. तत्पुर्वी ठाकरे गटाचेही पत्र मिळाले आहे. यो दोन्ही पत्रांवर अद्याप निर्णय घेतला नाही."

पुढे गोऱ्हे म्हणाल्या की या दोन्ही पत्रांबाबत अभ्यास करूनच योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्या म्हणाल्या, "या दोन्ही पत्रांवर योग्य तो तोडगा काढण्याचा प्रयत्न असेल. विधीमंडळातील विविध शाखांच्या माध्यमातून अभ्यास केला जाईल. या पत्रांवर निर्णय घेतना सर्वोच्च न्यायालयातील सुरू असलेल्या सुनवणीची सध्यस्थितीचाही विचार करणार आहे. आता या क्षणी दोन्ही पत्रांवर कुठलाही निर्णय केलेला नाही. जे काय असेल ते नियमांनी, सर्वोच्च न्यायालयातील निकालांचा आणि तेथे सुरू असलेल्या केसेसचा सन्मान ठेऊनच निर्णय घेतला जाईल."