Union Budget and Maharashtra : अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय मिळालं? गावोगावी रोजगार निर्मिती अन्...

Union Budget news : आज केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काही मिळालं नाही. तसेच मुंबईच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पातून मोठा फायदा झाल्याचं सांगितले आहे. तसेच यावेळी गावोगावी रोजगार निर्माण होणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितलं.

देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnvis) यांनी सांगितले की, "या अर्थसंकल्पात सहकार क्षेत्राला महत्त्वं दिलं आहे. ते महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं खूप महत्त्वाचं आहे. आता ज्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था आहेत, त्यांना मल्टीपर्पज सोसयाट्यांचा (Multi Purpose Society) दर्जा मिळणार आहे. त्यामुळं राज्यातील सहकार आता गावपातळीरच मजबूत होणार आहे. त्यांना २० प्रकारच्या विविध योजनांमध्ये प्राथमिकता मिळणार आहे. म्हणजे आमच्या कोल्ड स्टोरेजपासून ते पेट्रोल पंपापर्यंत कोणताही व्यावसाय करू शकणार आहेत. अशा मल्टीपर्पज सोसायट्या झाल्यामुळं स्थानिक स्तरावर रोजगार वाढण्यास मदत होणार आहे."

या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमात साखर कारखान्यांबाबतही (Sugar Factory) मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कारखान्यांना दहा कोटींपर्यंतचा कर भरण्याची आवश्यकता नसल्याचं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे.

यावेळी फडणवीस म्हणाले, "साखर कारखान्याच्या दृष्टीनं सर्वात मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. मागच्या काळात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी पुढाकार घेऊन २०१६ चा इनकम टॅक्स रद्द केला होता. पण २०१६ च्या आधीच्या इनकम टॅक्सचं काय, हा प्रश्न अनुत्तरीत होता. आजच्या अर्थसंकल्पात अत्यंत महत्त्वाची घोषणा झालीय २०१६ पूर्वीचं एफआरपीचं पेमेंट हे खर्च धरण्याचा निर्णय झालाय. त्यामुळं कारखान्यांचा जुना १० हजार कोटी रुपयांचा इनकम टॅक्स आता भरावा लागणार नाही. यातून साखर उद्योगाला सर्वात मोठा फायदा हा मोदी सरकारने मिळवून दिला आहे."

देवेंद्र फडणवीस यांनी या अर्थसंकल्पाचं 'ग्रोथ आणि ग्रीन बजेट', असे वर्णन केले. फडणवीस म्हणाले, "हा अर्थसंकल्प म्हणजे देशात रोजगार निर्मिती करणारा आहे. देशातील सर्व राज्यात पायाभूत सुविधेतील गुंतवणुकीत वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळं औपचारिक क्षेत्रात रोजगार वाढण्यास मदत झाली आहे. आता राज्यांना ५० वर्षांचं व्याजमुक्त कर्ज मिळणार आहे. या कर्जामुळं राज्याराज्यांच्या विकासाला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे."

या अर्थसंकल्पात नैसर्गिक शेतीवर विशेष भर देण्यात आल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "रासायनिक शेतीमुळे जमिनीचा ऱ्हास होतो. तो थांबवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. त्यातून सरकार एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडं वळवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. नैसर्गिक शेतीकडं शेतकऱ्यांनी वळावं यासाठी शासनातर्फे शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याच्या विचारात सरकार आहे."