Maratha Andolan: मराठा आंदोलनासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली? विखे म्हणाले, मसुदा तयार फक्त...

Maratha Reservation: मराठा आंदोलकांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीची बैठक पार पडली. याबैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली? याबाबत समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे यांनी पत्रकारांना याबाबत माहिती दिली.

विखे म्हणाले, "आंदोलकांची जी मागणी सरकारकडं आली आहे, त्याबाबत गेले दोन दिवस आम्ही विधीतज्ज्ञांशी चर्चा करत आहेत. राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल यांच्याशी आमची चर्चा सुरु आहे. सकाळी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित होते. तसंच अॅडव्होकेड जनरल आणि न्या. शिंदे उपस्थित होते. विशेष करुन हैदरबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीबाबत आपल्याला काय करता येईल? सध्याच्या कायद्याच्या चौकटीत राहून सरकार म्हणून आपण जी काही भूमिका मांडू ती न्यायालयातही टिकली पाहिजे, म्हणून त्या दृष्टीनं सविस्तर चर्चा बैठकीत झाली.

पण मुंबई हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल झाल्यानं अॅडव्होकेट जनरल यांना हायकोर्टात जावं लागलं. त्या जनहित याचिकेत हायकोर्टात काय निरिक्षण नोंदवले आहेत त्यात काय निर्देश दिलेत हे पाहिल्या नंतर आमची परत एक बैठक होईल अॅडव्होकेट जनरल यांच्यासोबत त्यानंतर आम्ही जो प्रारुप मसुदा तयार केला आहे त्याला अंतिम स्वरुप देता येईल, असं विखेंनी सांगितलं.

दरम्यान, आंदोलकांवर हायकोर्टानं ताशेरे ओढले आहेत. त्यावर बोलताना विखे म्हणाले की, "माझी जरांगेंना पहिल्या दिवसापासून हिच विनंती होती की, राज्यभरात आपण ५८ मोर्चे काढले मुंबईत ६-७ लाखांचा मोर्चा आला पण त्याला कुठेही गालबोट लागलेलं नाही. जगभरात याच स्वागत आणि अभिनंदन करण्यात आलं. पण या उपोषणाच्यानिमित्त जे पाठिंबा देण्यासाठी आलेले लोक आहेत ते आझाद मैदानात आंदोलनस्थळी न बसता ते अन्य ठिकाणी फिरत आहेत. यामध्ये रेल्वे स्टेशनवर अनेकांना त्रास झाला.

काही महिला पत्रकारांवर प्रसंग आलेत, तसंच मुंबईच्या सामान्य नागरिकांना त्रास देण्याचा प्रयत्न होतो आहे, त्यावरच निरिक्षण हायकोर्टानं नोंदवलेलं आहे. जर हे समाजकंटक म्हणून आले असतील आणि आंदोलन बदनाम होत असेल तर त्यावर शंभर टक्के कारवाई झाली पाहिजे. त्यात तर वादच नाही.

जर कोणी आंदोलन बदनाम करु पाहत असेल तर त्यांना कोणीही संरक्षण देणार नाही. त्यामुळं मी कालंही आणि आजही जरांगेंना आवाहन केलं आहे की, ज्यांना आंदोलनाला पाठिंबा द्यायचा आहे त्यांनी आझाद मैदानातच बसावं. अन्यत्र जर कोणी गेले तर ते आमचे आंदोलनात सहभागी झालेला हे कार्यकर्ते नाहीत असं समजण्यात यावं, यावर आता हायकोर्टाच्या नाराजी आणि निर्देशानंतर त्यात सुधारणा होईल अशी अपेक्षा आहे, असंही राधाकृष्ण विखे यांनी म्हटलं आहे.