Mumbai News : सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ मे रोजीच्या आदेशानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेबाबत काय कार्यवाही केली. किंबहुना या प्रकरणाला उशीर का लागला, याची कारणं आणि स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयात देणं जरुरी आहे, असे सरन्यायाधीशांनी आज स्पष्टपणे म्हटले आहे. अर्थात दोन आठवड्यांनंतर अध्यक्ष शपथपत्र दाखल करतील आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणतं हे महत्त्वाचे ठरणार आहे, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर दिली. (Why was MLA disqualification case delayed, Assembly Speaker will have to give reasons in the court : Ujwal Nikam)
शिवसेना आमदार अपात्रतेप्रकरणी, तसेच पक्ष आणि चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाच्या विरोधात ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. आमदार अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी चार महिन्यांत एकच सुनावणी घेतली. त्यावरूनही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर ॲड. उज्वल निकम बोलत होते.
ॲड. निकम म्हणाले की, आमदार अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांच्या पुढे सुनावणी सुरू आहे. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात आदेश देताना आमदार अपात्रतेप्रकरणी ‘रिझनेबल टाइम’मध्ये निर्णय घ्यावा, असे म्हटले होते. ‘रिझनेबल टाइम’ म्हणजे अतिशय वाजवी वेळ, हा वाजवी वेळ दोन, तीन महिने असू शकतो. तो त्या प्रकरणावर अवलंबून असतो.
विधानसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणावर काय कार्यवाही केली, अशी विचारणा करत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, आम्ही दोन आठवड्यांची वेळ देत आहोत. त्या कालावधीत अध्यक्षांनी या प्रकरणांवर काय कार्यवाही केली, याचा लेखाजोखा द्यावा. यापुढच्या काळात ही सुनावणी किती दिवसांत पूर्ण करणार आहात, या संदर्भातील माहिती द्यावी. याचाच अर्थ असा की, सर्वोच्च न्यायालय हे प्रकरण मॉनिटरिंग करतंय. अध्यक्षांना निर्णय घेण्यासंदर्भात आदेश दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय त्यावर देखरेख ठेवतंय, असे यातून स्पष्टपणे दिसून येत आहे, असेही निकम यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांकडे सुनावणीदरम्यान एका गटाने दोन आठवड्यांची मुदत मागितली हेाती, ती नार्वेकर यांनी दिली आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने आता एका आठवड्यात पुढच्या सुनावणीची तारीख द्यावी. त्यासंबंधीचा अहवाल द्यावा, असे सांगितले आहे. तो अहवाल काय असेल ते अध्यक्षांवर अवलंबून असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणावर काय कार्यवाही केलेली आहे. याचे सविस्तर विवेचन त्यांना न्यायालयात द्यावे लागेल. तसेच, आजच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजावर स्पष्टपणे नाराजी व्यक्त केलेली आहे. कारण रिझनेबल टाइम याचा अर्थ असा नाही की, याची अमर्याद काळापर्यंत याची सुनावणी लांबावी. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीचा संपूर्ण लेखाजोखा मागितलेला आहे असे दिसतंय, असेही निकम यांनी स्पष्ट केले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.