MLA Disqualification Case : एका आठवड्यात पुढच्या सुनावणीची तारीख द्या; सरन्यायाधीशांचे विधानसभा अध्यक्षांना आदेश

New Delhi : आमदार अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी एक आठवड्याच्या आतमध्ये पुढच्या सुनावणीची तारीख द्यावी. त्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घ्या. दोन्ही गटांची कागदपत्रे एकमेकांना द्या. या प्रकरणी तुमची टाइमलाइन काय असणार, हे दोन आठवड्यात कळवा, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्याधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे वकिल महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना दिले. (MLA disqualification case : Give date of next hearing in one week; Chief Justice's order to the Assembly Speaker)

शिवसेना आमदार अपात्रतेप्रकरणी, तसेच, पक्ष आणि चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाच्या विरोधात ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. न्यायालय, नार्वेकरांचे वकील, महाधिवक्ता तुषार मेहता आणि ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांच्यात १५ मिनिटे खडाजंगी झाली. त्या सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी अनेक महत्वपूर्ण टिपण्णी केली आहे. आमदार अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी चार महिन्यांत एकच सुनावणी घेतली. त्यावरूनही सरन्यायाधीशांनी खडे बोल सुनावले.

विधानसभा अध्यक्षांनी १४ सप्टेंबरला एक दिवसाची सुनावणी घेतल्यानंतर पुढची तारीख न देता कामकाज संपवलं होतं. त्याबाबतचा मुद्दा उपस्थित होताच अध्यक्षांनी एका आठवड्यात पुढच्या सुनावणीची तारीख द्यावी. त्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घ्या, एकमेकांना कागदपत्रं द्या. फायनल टाईम लाईन काय असणार हे, आम्हाला दोन आठवड्यात सांगा. केवळ सभागृहाचे अध्यक्ष म्हणून नव्हे; तर एक ट्रिब्यूनल म्हणून तुम्हाला काम करायचं आहे, असेही चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.

दोन आठवड्यानंतर या प्रकरणाची पुढची सुनावणी अपेक्षित आहे. त्या सुनावणीवेळी या आमदार अपात्रतेप्रकरणी काय काय झाले, याचा सविस्तर अहवाल अध्यक्षांनी न्यायालयापुढे मांडावा, असेही सरन्यायाधीशांनी सूचित केले. आमदार अपात्रतेप्रकरणी निकाल देण्यासाठी आम्ही तीन महिन्यांची डेडलाईन दिलेली नाही. पण, तुम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करावा लागेल. तुम्ही अनिश्चित काळ काम करू शकत नाही, तुम्हाला एक ठराविक टाईमलाईन द्यावी लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

आमदार आपत्रतेप्रकरणी कार्यवाही कधीपर्यंत पूर्ण करणार, याचे उत्तर विधानसभा अध्यक्ष देतात का, हे पाहावे लागेल. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाची टिपण्णी काय येते, हेही पाहावे लागेल. दरम्यान, विधानसेचे अध्यक्षपद हे संवैधानिक पद आहे. इतक्या सगळ्या याचिका आमच्यासमोर आहेत आणि त्यामुळे आम्हाला प्रक्रियेनुसारच जावं लागेल, असा युक्तिवाद विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांचे वकील तुषार मेहता यांनी न्यायालयात दिले.