Maharashtra Politic's : शरद पवारांच्या ‘त्या’ विधानाचा आधार घेत गडकरींना सांगितला ‘सहकार बचाव’चा राजमार्ग...

Mumbai, 12 May : ज्येष्ठ नेते शरद पवार विधानमंडळात बोलले होते, त्यानुसार डिम्ड युनिव्हिर्सिटीच्या धर्तीवर ज्या सहकारी संस्था कमीत कमी हे निकष पूर्ण करतील, त्यांना स्वायत्ता देऊ. जेव्हा त्यांची गुणवत्ता ढासळते, तेव्हा त्यांना पुन्हा सरकारच्या ताब्यात घेऊ, असा नियम रिझर्व्ह बॅंक आणि सहकार विभागाने घेतला तर चांगल्या गोष्टींना वाव मिळेल. तसेच, जी संस्था चांगलं काम करते, त्या संस्थेला तिचा शेअर ‘स्टॉक मार्केट’मध्ये विकण्याची परवानी द्यावी. जी सहकारी संस्था चांगलं काम करेल, तिच्या शेअर्सची शेअर बाजारातील किंमत वाढेल. जे चांगलं काम करणार नाहीत, ते खाली जातील आणि संपतील, असा ‘सहकार चळवळ बचावा’चा मार्ग नितीन गडकरी यांनी सांगितला.

राज्य सहकारी बॅंकेच्या (State Cooperative Bank) वतीने ‘सहकाराचे सक्षमीकरण आणि सरकारचे धोरण’ या विषयावर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात गडकरी बोलत होते. ते म्हणाले, मी भाजपचा अध्यक्ष होतो, तेव्हा चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या अध्यक्षांनी भाजपच्या शिष्टमंडळाला चीनला बोलावले होते. आम्ही जेव्हा शांघायला उतरलो, तेव्हा ते पूर्णपणे बदलले दिसले. तेव्हा जयशंकर हे शांघायमध्ये राजदूत होते. त्यांनी सांगितले की, इथे मंगोलियन वंशाचे जे चायनीज आहेत. जे सर्वाधिक श्रीमंत लोक आहेत, त्यांनी ही गुंतवणूक केली आणि त्यातून हे शांघाय विकसीत झाले आहे.

चीनमधील कम्युनिस्टांनी सर्व काही बदलेले फक्त त्यांचा लाल झेंडा राहिला. त्यांनी विचार बदलले. ‘तुमच्या विचारसरणीत हे कसं बसतं’? हे मी तेथील नेत्यांना विचारलं. तेव्हा ते म्हणाले, आमच्या विचारसरणीत काय बसतं आणि काय बसत नाही, हे आम्हाला माहिती नाही. आमच्या देशाचा विकास आणि जनतेचे हित कशात आहे, हे आम्हाला माहिती आहे. चीनमधील कम्युनिस्टांनी फक्त झेंडा आणि कार्यालय ठेवले, बाकी सगळं बदलले, असेही नितीन गडकरींनी (Nitin Gadkari) सांगितले.

गडकरी म्हणाले, आपण जेव्हा सहकारी चळवळीचं मूल्यांकन करतो, तेव्हा समाजवाद, कम्युनिझम गायब झालाय, भांडवलवादाला पर्याय नाही. मग पर्याय काय आहे, तर काळाच्या ओघात आपल्याला अनेक गोष्टी बदलण्याची गरज आहे. उद्दिष्ट बदलणार नाही. जेव्हा विधानमंडळात शरद पवार बोलले होते.

आपल्याकडे ज्या शिक्षणसंस्था चांगल्या चालतात, त्यांचे निकष तयार केले आणि त्याला आपण डिम्ड युनिव्हिर्सिटी म्हणून परवानगी दिली. आज त्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये सरकार आणि संबंधित मंत्रालय हस्तक्षेप करत नाही. त्या धर्तीवर ज्या सहकारी संस्था कमीत कमी हे निकष पूर्ण करतील, त्यांना स्वायतत्ता देऊ. जेव्हा त्यांची गुणवत्ता ढासळते, तेव्हा त्यांना पुन्हा सरकारच्या ताब्यात घेऊ, असा नियम रिझर्व्ह बॅंक आणि सहकार विभागाने केला, तर चांगल्या गोष्टीला वाव मिळेल.

आज कॅपिटल मार्केट आहे. मी माझ्या मंत्रालयाचा अनुभव सांगतो की, आज मी पाच लाख कोटी रुपयांची कामे वर्षाला करु शकतो. पैशाची काहीही कमी नाही. कारण मुंबई स्टॉक एक्सजेंचमध्ये मी जेव्हा माझ्या विभागाचे बॉड काढले, तेव्हा सात दिवसांचा वेळ होता. पण, पहिल्या दिवशी सात तासांतच आमच्या बाँडवर पैशाचा पाऊस पडला. त्यामुळे आपण पब्लिक लिमिटेड, कंपनी लॉजमध्ये जे चांगलं आहे, ते सहकार क्षेत्रात घेऊन एक कायदा तयार करू.

जी संस्था चांगलं चालेल, तिचा शेअर त्या सहकारी संस्थेला ‘स्टॉक मार्केट’मध्ये विकण्याची परवानी देऊ. जी सहकारी संस्था चांगलं काम करेल, तिच्या शेअर्सची बाजारातील किंमत वाढेल. जे चांगलं काम करणार नाहीत, ते खाली जातील आणि संपतील. म्हणजे सहकारी संस्थांमध्ये स्पर्धा राहील, असेही गडकरींनी सुचविले.

गडकरी म्हणाले, काळाच्या ओघात ती माणसं, काळ आणि इतिहास संपला आहे. त्याग, तपस्या, बलिदान हे आता काही राहिलं नाही. आता आमचं काय? असं प्रश्न संस्थांमध्ये काम करणारे लोक विचारायला लागलेत. त्यामुळे पब्लिक लिमिटेड, कंपनी लॉज आणि सहकार क्षेत्रातील कायदे याचे मिश्रण करून नियम करू. त्याच्या शेअर्सची कॅपिटल व्हल्यू वाढवून त्याला प्रोत्साहन मिळेल, जे चुकीचे वागतील ते खाली जातील. काळानुसार बदल झालाच पाहिजे. जागतिक ग्लोबल ईकॉनिमीमुळे स्पर्धा आहे, त्यामुळे सहकारी चळवळीत बदल झाला पाहिजे.