Pune News : राज्य सरकारच्या विद्यमान नियमांनुसार, अल्पसंख्याक दर्जाप्राप्त शाळांमध्ये एकूण प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी किमान 51 टक्के विद्यार्थी संबंधित अल्पसंख्याक घटकातील असणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक शाळांमध्ये या निकषाची पूर्तता होत नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या वतीने करण्यात आला. त्यानंतर अल्पसंख्याक दर्जाप्राप्त शाळांमध्ये एकूण प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी किमान 51 टक्के विद्यार्थी संबंधित अल्पसंख्याक घटकातील असण्याच्या निकषाची शाळांकडून पूर्तता होत आहे की नाही, याबाबत तपासणी करण्याचा आदेश विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे यांनी दिला आहे. निकषांची पूर्तता होत नसलेल्या शाळांवर कारवाई करण्याबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
राज्य शासनाच्या विद्यमान नियमांनुसार, अल्पसंख्याक दर्जाप्राप्त शाळांमध्ये एकूण प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी किमान 51 टक्के विद्यार्थी संबंधित अल्पसंख्याक घटकातील असणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक शाळांमध्ये या निकषाची पूर्तता होत नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थि सेनेचे (MNS) पुणे शहराध्यक्ष धनंजय दळवी यांनी केला. त्यानंतर शाळांची तपासणी करण्याचा आदेश विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे यांनी दिले आहेत.
पुणे शहरात मोठ्या संख्येने अल्पसंख्याक दर्जाप्राप्त शाळा (School) कार्यरत आहेत. गेल्या चार-पाच वर्षांत अनेक शाळांनी शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत 25 टक्के प्रवेशाच्या अटीतून सूट मिळवण्यासाठी भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त केल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या तपासल्यास संबंधित अल्पसंख्याक घटकातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अत्यल्प असून, बिगरअल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक असल्याचे आढळून येत आहे.
पुण्यातील अल्पसंख्याक शाळांची गेल्या तीन वर्षांतील प्रवेशप्रक्रिया, 51 टक्के निकषाची पूर्तता, तसेच इतर शासकीय कायदे आणि नियमांचे पालन याबाबत सखोल चौकशी करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली. त्या अनुषंगाने शिक्षण उपसंचालकांनी जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, पुणे महापालिकेचे प्रशासकीय अधिकारी यांना शहरातील अल्पसंख्याक दर्जाप्राप्त सर्व शाळांची तपासणी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
51 टक्क्यांच्या निकषाची तपासणी करणार
अल्पसंख्याक दर्जाचा गैरवापर होऊ नये, तसेच अल्पसंख्याक शाळा स्थापनेचा मूळ उद्देश कायम राहावा, गरीब आणि गरजू विद्यार्थी शिक्षण हक्कापासून वंचित राहू नयेत, या उद्देशाने ५१ टक्क्यांच्या निकषाची शाळांकडून पूर्तता होते की नाही याबाबत तपासणी करण्याची मागणी केली. तपासणी अहवालानंतर दोषी आढळणाऱ्या शाळांवर आवश्यक कारवाई करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे दळवी यांनी सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.