पवित्र पोर्टलद्वारे शासकीय किंवा खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये 'शिक्षण सेवक' म्हणून रुजू झालेल्या उमेदवारांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना शिक्षण सेवक पदावर आल्यानंतर 'वेतन संरक्षण'आणि 'सेवाजोड' देण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने आज 15 जून 2026 अधिकृत परिपत्रक जारी करत हा प्रश्न निकाली काढला आहे.
यापूर्वी 18 फेब्रुवारी 2026 ला घेतलेल्या शासन निर्णयाची (GR) क्षेत्रिय स्तरावर अंमलबजावणी होत नसल्याने आणि अनेक प्रशासकीय अधिकारी उमेदवारांना लाभापासून वंचित ठेवत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे याची गंभीर दखल घेत सरकारने आता सर्व संभ्रम दूर करणारे स्पष्टीकरण दिले असून, नियम न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाईचा इशारा दिला आहे.
जर एखादी व्यक्ती आधीपासूनच नियमित शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत (ज्यांचे वेतन सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत दिले जाते) कार्यरत असेल आणि आता तिची नियुक्ती पवित्र पोर्टलद्वारे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक किंवा सैनिकी शाळांमध्ये 'शिक्षण सेवक' म्हणून झाली असेल, तर त्या व्यक्तीला जुन्या नोकरीतील वेतन संरक्षण आणि सेवाजोडीचा लाभ मिळणार आहे.
उमेदवार आधी वर्ग-4 मध्ये शिपाई, परिचर, पहारेकरी होता की वर्ग-3 (गट-क) मध्ये लिपिक, तलाठी, ग्रामसेवक किंवा पोलीस अंमलदार होता, हे पाहिले जाणार नाही. तो नियमित कर्मचारी असणे, पूर्वपरवानगीने अर्ज केलेला असणे आणि नोकरीत बदलीच्या नियमापेक्षा जास्त खंड नसावा, एवढ्याच अटी पुरेशा आहेत.
अनेक शिक्षण अधिकारी असा दावा करत होते की, शिक्षण सेवक पद हे मानधनावर असते, त्यामुळे 3 वर्षांचा परिविक्षाधीन (Probation) कालावधी संपेपर्यंत नियमित वेतनश्रेणी देता येणार नाही. शासनाने हा दावा फेटाळला आहे. हा लाभ शिक्षण सेवक कालावधीतच (पहिल्या दिवसापासून) देणे बंधनकारक आहे.
समजा एखादा कर्मचारी पूर्वीच्या नोकरीत S-7 वेतनश्रेणीत 25,200 रुपये वेतन घेत होता आणि आता त्याची निवड शिक्षकाची S-10 किंवा S-14 श्रेणी असलेल्या पदावर झाली, तर त्याला त्या श्रेणीतील किमान टप्पा म्हणजेच अनुक्रमे 29,200 किंवा 38,600 रुपये मिळतील.
जर तो आधीच S-7 मध्ये असेल 30,200 रुपये घेत असेल, तर नवीन S-10 श्रेणीत त्याला त्यापुढील टप्पा म्हणजेच 31,000 रुपये देऊन त्याचे वेतन संरक्षित केले जाईल.
1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांची नवीन राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणाली (NPS) अंतर्गत पूर्वीची सेवा, सेवानिवृत्ती Gratuity प्रयोजनार्थ अर्हताकारी सेवा म्हणून जोडून देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
ज्या उमेदवारांचा शिक्षण सेवक कालावधी 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी चालू होता, त्यांना त्या तारखेपासून हा लाभ मिळेल. तर 18 फेब्रुवारी 2026 नंतर नियुक्त होणाऱ्या नवीन उमेदवारांना त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासूनच हा लाभ मिळणार आहे.
दरम्यान, शासनाच्या आदेशांची अंमलबजावणी न करता पात्र उमेदवारांना लाभ नाकारल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराही शासनाने दिला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.