Pune Illegal Mining: पुण्यात 90 हजार ब्रास बेकायदा मुरुम उत्खनन! चार तहसीलदारांसह 10 जण निलंबित; महसूल विभागाची सर्वात धडाकेबाज कारवाई

Pune Illegal Mining: वनीकरणासाठी राखीव असलेल्या जमिनीतील गौण खनिज अर्थात मुरुमाचं प्रचंड प्रमाणावर बेकायदा उत्खननं करण्यात आल्याचं उघड झाल्यानं ४ तहसीलदारांसह १० जणांना निलंबित करण्यात आलं आहे. महसूल विभागानं आत्तापर्यंत केलेली ही सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात कठोर भूमिका घेतल्यानं त्याची चर्चा सुरु आहे. पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात हा प्रकार घडला आहे.

या गैरव्यवहारात दोषी आढळलेल्या चार तहसीलदार, चार मंडल अधिकारी आणि दोन तलाठी अशा नऊ जणांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. परवानगीपेक्षा ९० हजार ब्रास अधिक उत्खनन झाल्याचे ईटीएस मोजणीत निष्पन्न झालं आहे. यावर फौजदारी व महसुली अधिनियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. आमदार सुनील शेळके यांनी या उत्खनन गैरव्यवहाराबाबत आज विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. या प्रकरणात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली असून, अधिकारी आठ महिने टाळाटाळ करत अनधिकृत उत्खनन करणाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप शेळके यांनी केला होता.

विभागीय आयुक्तांच्या चौकशीत निष्पन्न

महसूल मंत्र्यांनी सांगितलं की, विभागीय आयुक्तांनी दोनदा चौकशी केली. गट क्रमांक ३६, ३७, आणि ३८ मध्ये खाणपट्टे मंजूर होते. पण ३५, ४१, ४२, आणि ४६ या गट क्रमांकांवरही गौण खनिजाचे तात्पुरत्या स्वरूपाचे उत्खनन झाल्याचं चौकशीत निष्पन्न झालं आहे. ईटीएस मोजणीमध्ये ३ लाख ६३ हजार ब्रासची परवानगी असताना तब्बल ४ लाख ५४ हजार ब्रास उत्खनन झाल्याचे आढळलं. म्हणजेच, ९० हजार ब्रास जास्तीचं उत्खनन झालं आहे.

निलंबित अधिकारी

गैरव्यवहारात कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये २ तलाठी : दीपाली सनगर आणि गजानन सोटपल्लीवार. ४ मंडळ अधिकारी : संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे आणि रमेश कदम. ४ तहसीलदार : जोगेंद्र कटियार, मनजीत देसाई, मधुसूदन बारगे, विक्रम देशमुख. ९० हजार ब्रास जादा उत्खननासाठी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे, दंड आकारणी करणे, सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेणे आणि दंड न भरल्यास व्याजासह वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसंच निलंबित अधिकाऱ्यांची तीन महिन्यांत विभागीय चौकशी पूर्ण करून त्याचा अहवाल आगामी अधिवेशनात पटलावर ठेवला जाईल, असे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

वनीकरणाचा मुद्दा

आमदार शेळके यांनी वनीकरणासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रात उत्खनन झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर बोलताना महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार ती खाजगी जमीन आहे. गुगल इमेजमध्ये फक्त १५ झाडे होती आणि ती तोडण्यासाठी परवानगी घेण्यात आली होती. महसूल मंत्र्यांनी सांगितले की, वन अधिकाऱ्यांनी हा 'फॉरेस्ट झोन' नसल्याचे लेखी कळवले आहे, म्हणूनच खाणपट्ट्याला परवानगी मिळाली. तथापि, पीएमआरडीएच्या प्रस्तावीत विकास आराखड्यात (Proposed DP) ही जमीन खाजगी वनीकरणासाठी राखीव दर्शवण्यात आली आहे. यासंदर्भात अधिक माहिती असल्यास स्वतंत्र बैठक घेऊन चर्चा करण्याची तयारी मंत्र्यांनी दर्शविली.

राज्यभरात ईटीएस सर्व्हे

मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितलं की, राज्यभरातील अवैध उत्खननाला लगाम लावण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा, तालुका आणि गावाचा ईटीएस सर्वे सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे किती परवानग्या दिल्या आणि किती अवैध उत्खनन झाले, याची माहिती मिळेल व त्यानुसार दोषींवर कारवाई केली जाईल.