MANREGA: 'मनरेगा' योजनेतून महात्मा गांधींचं नाव गायब! आता 'हे' असणार नवं नाव; केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी

MANREGA Scheme Name Changed: मोदी सरकारचा भारतातील विविध शहरांची मुस्लिम नाव, विविध सरकारी विभागांची तसंच संस्थांची बदलण्याचा कार्यक्रम सुरु असतानाच आता ग्रामीण भागातील जनतेशी संबंधित एका महत्वाच्या योजनाचं नाव बदलण्याला कॅबिनेटच्या बैठकी मंजूरी दिली आहे. ही योजना म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी अधिनियम अर्थात (MANREGA) म्हणजेच मनरेगा या योजनेचा नाव बदलण्यात येणार आहे. यासाठी नवं नाव देखील सरकारनं निश्चित केलं आहे. त्यामुळं लवकरच मनरेगा योजना आता नव्या नावानं ओळखली जाणार आहे. इकॉनॉमिक्स टाइम्सनं याबाबत वृत्त दिलं आहे.

संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरु असतानाच आज केंद्रीय कॅबिनेटची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये काँग्रेस प्रणित युपीए सरकारनं २००५ मध्ये आणलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना अधिनियम या कायद्याचं नाव बदललं आहे. याचं नाव आता 'पुज्य बापू ग्रामीण रोजगार गॅरंटी योजना' असं असणार आहे. नाव बदलण्याबरोबरच या योजनेत काही महत्वाचे बदलही सरकारनं केले आहेत. त्यानुसार, सरकारनं रोजगार हमी देणारे दिवस वाढवले असून ते १२४ दिवस करण्यात आले आहेत. तसंच मानधनातही वाढ करण्यात आली असून ते आता २४० रुपये दिवसाला इतकं असणार आहे.

दरम्यान, सुरुवातीला जेव्हा युपीए सरकारनं ही योजना आणली तेव्हा तिचं नाव राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५ (NREGA) असं होतं. पण नंतर यामध्ये बदल करुन ते महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा अधिनियम (मनरेगा) (MGNREGA) असा करण्यात आला. हा एक कामगार कायदा असून त्याचा उद्देश भारताच्या 'रोजगाराचा हक्क' या तत्वाखाली 'सामाजिक सुरक्षा' प्रदान करणे हा आहे.

या योजनेचा प्राथमिक हेतू हा ग्रामीण भागातील अकुशल कामगारांच्या रोजगाराची हमी देणे हा आहे. या कायद्यानुसार, ज्या व्यक्तींना काम करायचं आहे त्यांना ग्रामीण भागात कुठल्याही स्वरुपातील कामासाठी १०० दिवस कामाची हमी दिली जाते. कुठल्याही घरातील व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.