Supreme Court: "हा तर देशाची न्यायव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न"; अल्पसंख्यांक शाळांबाबतच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्तींचा संताप

Supreme Court: सुप्रीम कोर्टानं शुक्रवारी एका रिट याचिकेवर नाराजी व्यक्त केली. या याचिकेत कोर्टाच्या जुन्या निर्णयाला आव्हान देण्याची मागणी करण्यात आली होती. यामध्ये अल्पसंख्यांक शाळांना शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाच्या (आरटीई) नियमातून सूट देण्यात आली होती. न्या. बी. व्ही. नागरत्न आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठानं हा प्रकार म्हणजे देशाच्या न्यायपालिकेला उद्ध्वस्त करण्याचा प्रकार आहे, असं म्हटलं.

बार अँड बेंचच्या रिपोर्टनुसार, "न्या. नागरत्न यांनी म्हटलं की, तुम्ही सुप्रीम कोर्टासोबत असं करु शकत नाही. यामुळं आम्ही खूपच रागावलो आहोत. जर तुम्ही अशा प्रकारे खटले दाखल करायला सुरु करत असाल तर हे देशाच्या संपूर्ण न्यायपालिकेच्याविरोधात असेल. तुम्हाला याच्या गंभीर्याचा अंदाज नाही. त्यामुळं या रिट याचिकेविरोधात आत्ता आम्ही केवळ १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावत आहोत. अशा प्रकारे कोर्टाच्या जुन्या निर्णायांना आव्हान देणारे खटले दाखल करुन देशाच्या न्यायव्यवस्थेला बदनाम करु नका"

कोर्टानं हा प्रश्न देखील उपस्थित केला की, वकिल मंडळी सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या आपल्याच निर्णयांविरोधात अशा प्रकारच्या याचिका दाखल करण्याचे सल्ले कसे काय देत आहेत. सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, इकडं नेमकं काय सुरु आहे. काय वकील त्यांना अशा प्रकारचे सल्ले देत आहेत? आम्हाला वकिलांवर दंड लाववा लागेल. कलम ३२ नुसार कोर्टाच्या निर्णयांविरोधात आव्हान देत रिट याचिका दाखल करत आहेत.

याचिकेत नेमकं काय?

रीट याचिकेमध्ये अस्पसंख्यांकांच्या शैक्षणिक संस्थांना देण्यात आलेली भेट जसं की, प्रामती शैक्षणिक अँड कल्चरल ट्रस्ट विरोधी युनियन ऑफ इंडिया प्रकरणात मात्र सोडण्यात आलेलं नाही. पण राज्यातील सर्वच अलपंसख्यांकांची शैक्षणिक शाळा ज्यांना सरकारकडून मदत मिळत असतो किंवा आपली गुणवत्ता आणि सर्वसमावेशकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी आरटीई-अधिनियमाचं पालन करण्यासाठी आरटीई्या १२(१) याच्या समावेशकता याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देणयात आले आहेत. ही तरतूद कमकुवत वर्ग, तसंच वंचित समाजातील मुलांच्या शिक्षणासाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला.