Dimbhe Manikdoh Tunnel : पवारांच्या शिलेदाराचे डिंभे-माणिकडोह बोगद्याविरोधात रणशिंग; 30 फुटांवर असतानाही शिवसेना नेत्यांची लढाईकडे पाठ

डी. के. वळसे पाटील

Pune News : डिंभे-माणिकडोह प्रस्तावित बोगद्याच्या मुद्द्यावरून आंबेगावच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. बोगदा कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नसल्याची आक्रमक भूमिका शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे जिल्हाध्यक्ष देवदत्त निकम यांनी घेतली असतानाच, त्यांच्या आज झालेल्या पत्रकार परिषदेकडे यापूर्वी झालेल्या विविध आंदोलनामध्ये एकत्र असलेल्या शिवसेना नेत्यांनी पाठ फिरवली. त्यामुळे या पाणीप्रश्नावर स्थानिक नेत्यांच्या भूमिकांमध्येच एकी नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

मंचर येथील जीवन हॉटेलमध्ये देवदत्त निकम यांनी पत्रकार परिषद घेत डिंभे-माणिकडोह बोगद्याला तीव्र विरोध केला. आंबेगाव, जुन्नर आणि शिरूर परिसरातील शेतकऱ्यांचे हक्काचे पाणी बोगद्याच्या माध्यमातून पळवून नेण्याचा प्रयत्न झाल्यास जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या लोणी-प्रवरा येथील निवासस्थानासमोर डफडे वाजवून आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. मात्र, या पत्रकार परिषदेपासून अवघ्या काही अंतरावर असतानाही आंबेगावचे शिवसेना नेते रमेश येवले आणि पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष अरुण गिरे यांनी पत्रकार परिषदेकडे पाठ फिरवली. दोन्ही नेते हॉटेलमध्ये जेवण करत होते. यापूर्वी झालेल्या विविध आंदोलनांमध्ये निकम यांच्यासोबत शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यामुळे यावेळी शिवसेना नेत्यांची अनुपस्थिती राजकीय चर्चेचा विषय ठरली.

‘सत्तेत आहोत, शिंदेंच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवू’

डिंभे-माणिकडोह बोगद्याच्या मुद्द्यावर शिवसेना नेत्यांनी निकमांपेक्षा वेगळी भूमिका मांडली. आम्ही सत्तेत असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून हा प्रश्न मार्गी लावू, असे रमेश येवले आणि अरुण गिरे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आतापर्यंत बोगद्याविरोधातील आंदोलनात एकत्र दिसणाऱ्या राजकीय नेत्यांमध्ये आता भूमिका बदलल्याचे चित्र आहे. एकीकडे निकम यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे, तर दुसरीकडे शिवसेना नेते सत्तेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवण्याचा दावा करत आहेत.

‘सत्तेत गेल्यानंतर मंजुरी कशी?’

पत्रकार परिषदेत देवदत्त निकम यांनी आंबेगावचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार दिलीप वळसे पाटील यांच्यावरही निशाणा साधला. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची साथ सोडताना डिंभे-माणिकडोह बोगद्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. भाजपसोबत सत्तेत गेल्यानंतरही बोगदा होऊ देणार नसल्याचे सांगण्यात आले होते. मग सत्तेत असतानाच या बोगद्याला मंजुरी कशी मिळाली, असा सवाल निकम यांनी उपस्थित केला.

आदिवासी पट्ट्यातील तीन पाणी योजना कुकडी प्रकल्पात का समाविष्ट करण्यात आल्या नाहीत, तसेच डिंभे धरणात अतिरिक्त पाणी उपलब्ध असल्यास म्हाळसाकांत पाणी योजना का घेतली नाही, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले. जुन्नर तालुक्यातील वडज धरणातून उपसा सिंचन योजनांना मंजुरी आणि निधी मिळत असताना आंबेगाव तालुक्यातील पाणी योजनांकडे दुर्लक्ष का केले जाते, असा सवालही निकम यांनी केला.

आंबेगावच्या राजकारणात डिंभे-माणिकडोह बोगद्याचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी

डिंभे-माणिकडोह बोगद्यासाठी होणारे सर्वेक्षणही होऊ देणार नसल्याची भूमिका निकम यांनी घेतली. बोगदा रद्द होईपर्यंत आणि जीव असेपर्यंत या प्रकल्पाविरोधातील लढा सुरूच ठेवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, निकमांच्या आंदोलनाच्या भूमिकेपासून शिवसेना नेत्यांनी अंतर राखल्याने आता हा पाणीप्रश्न केवळ शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यापुरता मर्यादित राहणार की त्याला स्थानिक राजकारणाची किनारही मिळणार, याकडे लक्ष लागले आहे. एकाच प्रश्नावर एकीकडे आंदोलनाचा इशारा आणि दुसरीकडे सत्तेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याची भूमिका, यामुळे आंबेगावच्या राजकारणात डिंभे-माणिकडोह बोगद्याचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे.