Mumbai News : लोकसभेच्या निवडणुका डिसेंबरमध्येच झाल्या तर आश्चर्य वाटायला नको,' असं सूचक विधान पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अगदी चार दिवसांपूर्वी केलं होतं. अशातच आज केंद्र सरकारने 'एक देश एक निवडणूक' अशी घोषणा केल्यानंतर त्यांचे हे विधान खरे होतेय की काय असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. त्यामुळे डिसेंबर पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्ररित्या होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
याचं कारणही तसंच आहे, देशभरातील अनेक विरोधीपक्षनेत्यांनी मुदतपूर्व निवडणुकांची शक्यता वर्तवली होती. ममता बॅनर्जीं यांच्या आधी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनीही मुदतपूर्व लोकसभा निवडणुकीची शक्यता व्यक्त केली होती. अशातच केंद्र सरकारच्या एक देश एक निवडणूक या घोषणेमुळे देशात मुदतपूर्व निवडणुकीच्या चर्चेला पुन्हा एकदा हवा मिळाली आहे.
इंडिया आघाडीसह, देशभरातील विरोधी पक्षांना निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी कमी वेळ मिळावा, या उद्देशाने भाजपने या ही घोषणा केल्याचे राजकीय तज्ञांचे मत आहे. भाजपने या मुदतपूर्व निवडणुकांसाठी जोरदार हालचालीही सुरू केल्याचे बोलले जात आहे. केंद्र सरकारने 'वन नेशन वन इलेक्शन'चा निर्णय लागू करता येईल का? या संदर्भात शक्यता चाचपण्यासाठी एक समिती नेमली आहे. त्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमण्यात आली असून १८ ते २२ सप्टेंबर या काळात विशेष अधिवेशनाचीही घोषणा केली आहे. इतकेच नव्हे तर, भाजपने लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सर्व हेलिकॉप्टर आधीच बुक केले आहेत. इतर राजकीय पक्षांनी प्रचारासाठी त्यांचा वापर करू नये म्हणून हे हेलिकॉप्टर बुक करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
एक देश एक निवडणुकीचे नुकसान
एक देश, एक निवडणूक ही संकल्पना देशाच्या संघराज्य रचनेच्या विरुद्ध आणि संसदीय लोकशाहीसाठी घातक आहे. यामुळे काही विधानसभांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांचा कार्यकाळ वाढेल किंवा कमी होईल, त्यामुळे राज्यांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होऊ शकतो, असे राजकीय तज्ञांचे म्हणणे आहे.
तसेच, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास राष्ट्रीय मुद्द्यामुळे प्रादेशिक मुद्द्यावरही परिणाम होऊ शकतो. एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने प्रादेशिक पक्षांचे नुकसान होऊ शकते. यामुळे मतदार एका दिशेने (पक्षाला) मतदान करण्याची अधिक शक्यता असते. केंद्र सरकारमधील वर्चस्व असलेल्या पक्षाला अधिक फायदा होऊ शकतो. असेही कारण देण्यात आले आहे.
यापूर्वीही देशात एकत्रित निवडणुका झाल्या होत्या
स्वातंत्र्यानंतर देशात 1951-52 साली पहिल्यांदा निवडणुका झाल्या. त्यानंतर सर्व राज्यांमध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. यानंतर 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये एकाच वेळी निवडणुका झाल्या, पण नंतर हा नियम मोडण्यात आला. 1968-69 मध्ये काही राज्यांच्या विधानसभा वेगवेगळ्या कारणांमुळे मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. तर 1971 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका नियोजित वेळेपूर्वी झाल्या होत्या.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.