Pune Political News : मराठा आंदोलन मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाला यश आले आहे. मराठा आंदोलकांपुढे नमलेल्या सरकारने सर्व मागण्या पूर्ण केल्या आहेत. कुणबी प्रमाणपत्र सगेसोयऱ्यांना देण्यासह त्यांच्या इतरही मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची ही पहिली लढाई जरांगे व मराठा समाजाने जिंकली, असे मानले जात आहे. आता शासनाने मान्य केलेल्या या मागण्यांचा ऊहापोह विधिज्ञ, राजकारणी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि मराठा नेतेही करताना दिसत आहे.
मनोज जरांगे-पाटलांच्या (Manoj Jarange-Patil) आंदोलनानंतर सरकारने काढलेल्या जीआरवर आता मराठा नेते आणि संभाजी ब्रिगेडचे प्रवीण गायकवाड यांनी आपले स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे. गायकवाड म्हणाले, 'मराठा समाजाला सरकारने आरक्षण दिले, असे आज म्हणणे योग्य ठरणार नाही. मराठा समाजाला एक जून 2004 च्या निर्णयाप्रमाणे 83 व्या कुणबी जातीत, कुणबी मराठा म्हणून दुरुस्ती सुचवली आहे. यानुसार 1967 पूर्वीचे पुरावे देऊन मराठा समाजातील व्यक्तीला ही कुणबीची वंशावळ सिद्ध करावी लागणार आहे. त्यानंतर त्यांचे पणजोबा, खापरपणजोबा यांचे नातेसंबंध आणि आणि चार नातेवाईक कुणबीशी संबंधित असतील तर त्यांना व्हॅलिडीटी सर्टिफिकेट देण्यात येते.'
'आज जे मराठा समाजाकडून आंदोलन उभारण्यात आले होते ते समाजाला सरसकट ओबीसीमधून मराठा कुणबी म्हणून लाभ मिळावा, यासाठी होते. आतापर्यंत 54 लाख कुणबीचे सर्टिफिकेट मिळाले असून तीन कोटी मराठा समाजबांधव आहेत असे मानले जाते. त्यामुळे मराठा समाजातील मोठ्या घटकाला कुणबीतून आरक्षण मिळणार नाही, असे लक्षात आल्यानंतर सरसकट आणि सगेसोयरे हे शब्द आले. सगेसोयरे म्हणजे आईकडचे नातेवाईक आणि वडिलांकडचे नातेवाईक या सर्वांनाच याचा लाभ मिळावा,' अशी अपेक्षाही प्रवीण गायकवाड (Pravin Gaikwad) यांनी व्यक्त केली.
'दरम्यान, सरकारने जो आज अध्यादेश काढला आहे, तो अध्यादेश लागू झाल्यानंतर त्याला कायद्यात परावर्तित करण्यासाठी 16 फेब्रुवारीला बोलावलेल्या अधिवेशनात दोन तृतीयांश मतांनी हा कायदा पारित होणे आवश्यक आहे. हा कायदा पारित होत असताना विविध पक्षांचे जातीसमूहाचे प्रमुख यावर आपली भूमिका मांडतील. त्यानंतरच त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल,' याकडेही गायकवाडांनी लक्ष वेधले.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
'हा कायदा पारित झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाचे मागील निर्णय लक्षात घेता, अनेक जण कोर्टात जातील. कोर्टात हा कायदा तपासल्यानंतर जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण लागू होण्यास कायद्याच्या अडचणी दिसत आहेत,' असेही गायकवाडांनी स्पष्ट सांगितले.
(Edited by Sunil Dhumal)
R...
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.