Pune News: पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांचा एकच आदेश अन् ६०६ ग्रामपंचायतींना धक्का; 'झेडपी' अध्यक्षांची सुनेत्रा पवारांकडे धाव

Pune News : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील ६०६ ग्रामपंचायतींच्या ताब्यातील तब्बल २ हजार ९४ हेक्टर ३९ आर गायरान जमिनी विनामूल्य प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी २ जून रोजी काढला आहे.

राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाच्या अध्यादेशाचा दाखला देत जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही अधिसूचना काढल्यामुळे ग्रामीण पुण्यात एकच खळबळ पसरली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींचा आपल्या हक्काच्या जमिनींवरील मालकी हक्क संपुष्टात येण्याची भीती निर्माण झाली असून, पुणे जिल्हा परिषदेने या आदेशानंतर जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी ऍक्टिव्ह मोडमध्ये आले आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या अधिसूचनेची तातडीने दखल घेत पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी मंगळवारी (ता.2 जून) थेट मुंबई गाठली. त्यांनी उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांची तातडीने भेट घेऊन या निर्णयाला विरोध दर्शवला आणि या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. यावेळी जिल्हा परिषदेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी गटनेते शरद बुट्टे पाटील हेही उपस्थित होते.

पुणे झेडपीचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेस सुनेत्रा पवार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पीएमआरडीए हद्दीत हवेली, मुळशी, मावळ, भोर, खेड, दौंड, शिरूर, पुरंदर आणि वेल्हे या तालुक्यांतील ६७४ गावे येतात. या गावांच्या हक्काच्या गायरान जमिनी अशा प्रकारे प्राधिकरणाकडे वर्ग केल्यास ग्रामीण भागातील सार्वजनिक सुविधा आणि पायाभूत विकास पूर्णपणे ठप्प होईल.

प्रचलित महसूल धोरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्देशांनुसार गायरान जमिनींचे हस्तांतरण करण्यावर अत्यंत कठोर निर्बंध आहेत. महसूल व वन विभागाच्या १२ जुलै २०११ च्या अध्यादेशानुसार, गावातील गायरान क्षेत्र हे एकूण शेतीक्षेत्राच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी होणार नाही याची दक्षता घेणे बंधनकारक आहे.

तसेच, अशी जमीन इतर प्रयोजनासाठी वापरण्यापूर्वी इतर कोणतीही शासकीय जमीन उपलब्ध नसल्याची खात्री करणे, संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा मंजुरी ठराव आणि जिल्हा परिषदेची शिफारस घेणे अनिवार्य आहे.

२६ मार्च १९८४ च्या अध्यादेशानेही या जमिनींना संरक्षण दिले आहे. मात्र, या सर्व नियमांना आणि कायदेशीर तरतुदींना हरताळ फासत जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट जमिनी वर्ग करण्याचा आदेश काढल्याचा आक्षेप जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. या २ हजार ९४ हेक्टर जमिनींचे हस्तांतरण झाल्यास ग्रामीण भागात मोठा विकासात्मक असमतोल निर्माण होईल, अशी भीती अध्यक्ष जगदाळे यांनी व्यक्त केली आहे.

गायरान जमिनी हस्तांतरित झाल्यास भविष्यात ग्रामपंचायतींना गावांसाठी खेळाचे मैदान, पाण्याच्या टाक्या, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, स्मशानभूमी, रस्ते, नाले, सभामंडप आदी अत्यंत आवश्यक आणि सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी जागाच शिल्लक राहणार नाही. सर्वात मोठा फटका पशुपालन करणाऱ्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना बसणार असून, त्यांच्यासमोरील चराई क्षेत्राचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनेल.

या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद अध्यक्ष विरधवल जगदाळे यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांची ही अधिसूचना तात्काळ रद्द करण्याची आणि गायरान जमिनी ग्रामपंचायतींकडेच कायम ठेवण्याची आग्रही मागणी केली आहे.

जर काही अपवादात्मक परिस्थितीत जमीन द्यावीच लागली, तर त्या बदल्यात समतुल्य पर्यायी सरकारी जमीन संबंधित ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून देण्यात यावी आणि कोणत्याही हस्तांतरणापूर्वी स्थानिक ग्रामस्थ, ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद यांच्याशी चर्चा करून त्यांची सहमती घेण्याची कायदेशीर तरतूद करावी, अशी ठाम भूमिका जिल्हा परिषदेने घेतली आहे. आता या संवेदनशील मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री आणि राज्य सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे संपूर्ण पुणे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

तालुकानिहाय हस्तांतरित होणारे क्षेत्र (हेक्टरमध्ये):

खेड: ७४०.८८ हेक्टर

अपर लोणीकाळभोर: ४०३.६५ हेक्टर

मावळ: ३४४.७६ हेक्टर

पुरंदर: २९३.२१ हेक्टर

हवेली: १६१.५८ हेक्टर

शिरूर: १५०.४६ हेक्टर

मुळशी: ११०.७४ हेक्टर

भोर: १७.९९ हेक्टर

दौंड: ६.११ हेक्टर