Maharashtra Government Scheme : राज्यात मोठ्या गाजावाजात सुरू करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेवरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
योजनेतील तब्बल 81 लाख लाभार्थी विविध कारणांमुळे अपात्र ठरल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याविरोधात आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची खळबळजनक मागणी त्यांनी केली.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शिर्डी (Shirdi) येथे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना पक्षाचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यापूर्वी माध्यमांशी संवाद साधताना संजय राऊत यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांच्या मुद्द्यावरून महायुती सरकारला लक्ष्य केले.
एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी जनतेच्या तिजोरीतील पैसा अपात्र लाभार्थ्यांना वाटून मते विकत घेण्याचा प्रयत्न केला. सरकारी निधी अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात गेला, हे आता सिद्ध झाले आहे,” असा गंभीर आरोप राऊत यांनी केला.
यावेळी शिवसेनेतील फूट आणि संभाव्य घरवापसीबाबतही राऊत यांनी भाष्य केले. एकनाथ शिंदे गटात गेलेल्या काही नेत्यांना आता आपल्या निर्णयाचा पश्चाताप होत आहे. अशा लोकांसाठी आमचे दरवाजे खुले आहेत. मात्र काही ठराविक व्यक्तींना पक्षात पुन्हा प्रवेश दिला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत अपात्र लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या निधीची वसुली होणार का, याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. फडणवीस यांनी सांगितले की, अपात्र ठरलेल्या 81 लाख लाभार्थी महिलांकडून कोणत्याही प्रकारची वसुली केली जाणार नाही. मात्र, योजनेचा लाभ घेतलेल्या सुमारे 14 हजार पुरुषांकडून रकमेची वसुली केली जाईल, असे संकेत त्यांनी दिले.
ई-केवायसी प्रक्रियेवरून निर्माण झालेल्या संभ्रमावरही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाष्य केले. ई-केवायसीची अंमलबजावणी मागील वर्षापासून सुरू करण्यात आली असून, हा निकष केवळ ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी नसून राज्यातील सर्व थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनांसाठी लागू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘लाडकी बहीण’ योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांचा मुद्दा समोर आल्यानंतर राज्यातील राजकारण तापले आहे. विरोधकांकडून सरकारवर निधीच्या गैरवापराचे आरोप होत असताना, सरकारकडून लाभार्थी महिलांवर कोणतीही वसुली केली जाणार नसल्याची भूमिका मांडली जात आहे. त्यामुळे हा वाद आगामी काळात आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.