High Court Order Farmers: न्यायालयाचा मोठा निर्णय! पुणे जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा; प्रलंबित दावे सहा महिन्यांत निकाली काढणार

Pune News: पुणे जिल्ह्यातील ५०० हून अधिक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. भिमा आसखेड, निरा देवघर, टेमघर धरण तसेच पुणे-मुंबई महामार्ग प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या वाढीव भरपाईसंदर्भातील प्रलंबित दावे सहा महिन्यांत निकाली काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

न्यायालयाने संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांना सर्व प्रलंबित प्रकरणांवर निश्चित मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच शेतकरी वाढीव भरपाईस पात्र ठरल्यास निर्णयानंतर पुढील तीन महिन्यांच्या आत संबंधित रक्कम वितरित करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

धरणे आणि विविध विकास प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित झाल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांचे भरपाईवाढीचे दावे वर्षानुवर्षे प्रलंबित होते. काही दावे २००५ पासून प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले, तर काही अर्ज एप्रिल २०२५ पर्यंत दाखल होऊनही त्यावर कोणताही निर्णय झाला नव्हता.

न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम व्ही. शिरसाट यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. राज्यातील विविध गावांतील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या १३ याचिकांवर न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. शेतकऱ्यांच्या वतीने ॲड. पल्लवी पोतनीस यांनी बाजू मांडली.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, वाढीव भरपाईचे दावे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या रकमेपासून वंचित राहावे लागत आहे. अशा विलंबामुळे शासनाच्या आर्थिक दायित्वातही सातत्याने वाढ होत असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

दशकानुदशके असे दावे प्रलंबित राहणे मान्य करता येणार नाही. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या दाव्यांचा वाजवी कालावधीत निपटारा होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आता अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.