राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. शेतीच्या कामांसाठी लागणारे मुरूम, वाळू, दगड यांसारख्या गौणखनिजांवर आता कोणतेही स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) आकारले जाणार नाही. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली.
शेतीकामासाठी गौणखनिज वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर किंवा बैलगाड्यांवर महसूल विभाग अथवा आरटीओकडून कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नसल्याचेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतीसंबंधित विकासकामांना चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून, शेतीसंबंधित विविध कामांना वेग येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जलसंपदा विभाग तसेच मृदा व जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आवश्यक गौणखनिज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. विहीर, शेतातील रस्ते, गोठा, शेतघर तसेच इतर शेतीपूरक कामांसाठी या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांना आपल्या परिसरातील मंडळ अधिकाऱ्यांकडे साधा अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना 15 दिवसांची अधिकृत परवानगी दिली जाणार आहे.
ही सुविधा केवळ शेतीच्या कामांसाठीच लागू राहील. गौणखनिजाचा कोणताही व्यावसायिक वापर किंवा कमर्शियल वाहतूक आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला. शेतकऱ्यांचा ट्रँक्टर आता कुठलाही तहसीलदार, पोलीस पकडणार नाही, अशी ग्वाही बावनकुळे यांनी सभागृहात दिली.
सरकारच्या या निर्णयाचे सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूंनी स्वागत करण्यात आले. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी हा निर्णय शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंडातून दिलासा देणारा असल्याचे सांगितले. तर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना प्रशासकीय त्रासातून मुक्ती मिळेल, अशी प्रतिक्रिया दिली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.