Resignation For Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी प्रियंका खैरैंनी दाखवलं मोठं धाडस; दिला 'या' पदाचा राजीनामा

Pimpri Chinchwad News : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी राज्य सरकारला दिलेली चाळीस दिवसांची मुदत काल (ता.२४) संपली. त्यात आरक्षण न मिळाल्याने मराठा समाज आता अधिक आक्रमक झाला आहे. त्यांनी पुढाऱ्यांना गावबंदी आंदोलन सुरू केले असून, त्यानंतर राजीनामा अस्त्रही उगारले आहे.

पुणे जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातील काळूसच्या ग्रामपंचायत सदस्या प्रियंका खैरे (Priyanka Khaire) यांनी बुधवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. विशेष म्हणजे २०२१ ला त्या पहिल्यांदाच निवडून येऊनही त्यांनी राजीनामा देण्याचे धाडस दाखवले आहे. गावबंदीसारखी या नव्या अस्त्राची व्याप्तीही वाढत जाण्याची शक्यता आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

मराठा आरक्षणासाठी नेत्यांना गावबंदी करण्यास मराठवाड्यातून सुरुवात झाली, तर पश्चिम महाराष्ट्रात ती पुण्यात खेडमध्ये प्रथम अमलात आली. त्यानंतर याच तालुक्यातून आता राजीनाम्याचे हत्यार आरक्षणासाठी उपसले गेले आहे. खैरे यांनी ग्रामपंचायत सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यानंतर लगेचच तेथे पुढाऱ्यांना गावबंदी करण्याचेही मराठा समाजाने ठरवले.

यामुळे राज्य सरकारची डोकेदुखी आणखी वाढणार आहे. दुसरीकडे मराठा आरक्षणासाठी खेड तालुक्याच्या ठिकाणी राजगुरूनगर येथे एक ऑक्टोबरपासून सकल मराठा क्रांती मोर्चाने सुरू केलेले साखळी उपोषण आज २५ व्या दिवशी सुरूच आहे. (Maratha Reservation)

खैरेंनी दिलेला राजीनामा काळूसच्या सरपंच राधाबाई आरगडे यांनी स्वीकारला. समाजाच्या मागणीसाठी तो दिल्याचे प्रियंका खैरेंनी 'सरकारनामा'ला सांगितले. तशीच भावना त्यांचे पती माणिक खैरे यांनी व्यक्त केली. पत्नीने राजीनामा दिला, तरी त्याचा आनंद आहे, कारण समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी प्रत्येकाने आपापल्या परीने पाऊल टाकले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

आपल्याकडे जे आहे, ते प्रत्येकाने दिले पाहिजे, असे अपेक्षावजा आवाहन त्यांनी केले. ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर जाहीरपणे खैरे यांनी आपला राजीनामा सरपंचाकडे दिला तेव्हा त्याचे टाळ्या वाजवून उपस्थितांनी स्वागत केले.

काळूसमधील वॉर्ड क्रमांक एकमधून खैरे या २०२१ ला प्रथमच निवडून आल्या होत्या. मराठा समाज आरक्षण आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राजीनामा देत असल्याचे त्यांनी राजीनामापत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, आमदार, खासदार, मंत्र्यांच्या गावबंदीनंतर आता सुरू झालेल्या या राजीनामा अस्त्रामुळे राज्य सरकारसह मराठा आमदारांवरील दबाव वाढला आहे. (Manoj Jarange Patil Protest)

कारण त्यासाठी मराठा आमदारांवर समाजाकडून रेटा वाढत चालला आहे. त्यातून हा प्रश्न सात नोव्हेंबरपासून नागपूर येथे सुरू होत असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात गोंधळाचा ठरणार आहे.

(Edited By Deepak Kulkarni)