Maharashtra Politics : सुप्रीम कोर्टाच्या तंबीनंतर नार्वेकरांचा नवा पवित्रा; म्हणाले, ‘विधिमंडळाच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड...’

Mumbai News : सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि त्यांच्या आदेशाचा मान राखणे, हे माझे कर्तव्य आहे आणि ते मी पार पाडणार आहे; पण विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणून विधfमंडळाचे सार्वभौमत्व कायम ठेवणे आणि राखणे ही माझी प्राथमिक जबाबदारी आहे. विधfमंडळाच्या सार्वभौमत्वाशी कुठलीही तडजोड मी होऊ देणार नाही अथवा करणार नाही. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा योग्य आदर ठेवत विधfमंडळाचे सार्वभौमत्व कायम ठेवण्यासाठी कार्यवाही करेन, असे सांगून विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी विधfमंडळाच्या सार्वभौमत्वावरून नवा पवित्रा घेतला आहे. (Adv Rahul Narvekar's new posture after Supreme Court's order)

शिवसेना आमदार अपात्रताप्रकरणी होणाऱ्या विलंबावरून सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांना कठोर शब्दांत सुनावले. त्यावर बोलताना नार्वेकर यांनी ही नवी भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. ते म्हणाले की, शिवसेना आमदार अपात्रताप्रकरणी दोन महिन्यांत निर्णय घ्या, असा सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही आदेश दिलेला नाही. न्यायालयाची ऑर्डर ऑनलाइनही उपलब्ध आहे. त्यात नोटीस पाठविण्याचा विषय आहे. दोन महिन्यांत निर्णय घ्यावा किंवा वेळापत्रक द्यावे, असं कुठंही म्हटलेलं नाही.

शिवसेनेकडून काय बोललं जातं किंवा इतर कोण काय बोलतं, याकडे मी लक्ष देत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची मी दखल घेतो आणि त्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेत आहे, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची जी प्रत माझ्या हाती आहे. त्यात कुठेही कोर्टाने टीका-टिप्पणी केलेली नाही. त्यामुळे आदेशात ज्या गोष्टींचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही, त्या गोष्टींची मी दखल घेणे योग्य समजत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले की, विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ या तीन संस्थांना समान स्थान देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे संविधानानुसार अस्तित्वात आलेल्या संस्थांचा आदर ठेवणे, हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. ज्या व्यक्तीला संसदीय लोकशाहीवर विश्वास आहे. ज्याचा लोकशाहीमध्ये स्टेक आहे, तो संविधानाने निर्माण केलेल्या संस्थांचा मान राखेल. संविधानावर माझा पूर्ण विश्वास असल्याने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा आणि न्यायालयाचा मान राखणे, हे माझे कर्तव्य आहे आणि ते मी पार पाडणार आहे.

कायदे मंडळाचे स्वातंत्र्य कायम राखणे गरजेचे आहे, त्याचप्रमाणे न्यायमंडळाच्या आदेशाची उचित कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. या दोन्हीमध्ये बॅलन्स ठेवणे हे दोघांचे कर्तव्य आहे. संविधानाच्या प्रत्येक संस्थांनी एकमेकांचा मान राखतच काम करणे अपेक्षित आहे. आपल्याकडे व्हायब्रंट ज्यूडिशियली आहे, चांगले ज्यूडिशियल प्रिसिडेंट आहेत आणि त्यांचा मान राखला जाईल, असेही विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केले.

त्यांना उत्तर देणं मला आवश्यक वाटत नाही : नार्वेकर

अध्यक्ष हे विधिमंडळाचे अध्यक्ष म्हणून काम बघत असतात. ते कोणत्याही एका पक्षाचे नसतात. त्यामुळे अध्यक्षांचा अवमान करणं, हे जर त्यांना उचित वाटत असेल तर त्यांना त्याबद्दल शुभेच्छा. आरोप करणारे अनेक असतात. कदचित न्याय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी आरोप केले जातात, पण त्यामुळे मी प्रभावित होणारा नाही. अशा गोष्टींना उत्तर देणंही मला आवश्यक वाटत नाही, असेही त्यांनी शिवसेना नेत्यांच्या आरोपावर बोलताना सांगितले.