Supreme Court Hearing : शिंदे गट कोणत्या भूमिकेत निवडणूक आयोगाकडे गेला : सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गट कोणत्या भूमिकेतून शिवसेना (Shivsena) पक्ष आणि पक्षचिन्हासाठी निवडणूक आयोगाकडे गेला. विधीमंडळ पक्षाचा सदस्य की राजकीय पक्षाचा सदस्य म्हणून गेले आहेत, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) खंडपीठाने केला आहे. (In what role did the Shinde faction go to the Election Commission: Supreme Court)

सर्वोच्च न्यायालयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना यांच्यातील वादावर सुनावणी सुरू आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या वतीने बाजू मांडत आहेत. त्यांनी केलेल्या युक्तीवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या वकिलांना हा सवाल केला आहे.

शिंदे गटानं १९ जुलै रोजी निवडणूक आयोगात धाव घेतली. पण, शिंदे गटाकडून त्यापूर्वीच पक्ष सदस्यत्वाचा त्याग करण्यात आला होता. पक्षात नसताना निवडणूक आयोगात जाणं कितपत योग्य? असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला होता. तसेच, शिंदे गटाला एखाद्या राजकीय पक्षात विलीन व्हावंच लागेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाकडे शिंदे गटाचा मूळ पक्ष असल्याचा दावा. मात्र पक्षाचं सदस्यत्व आहे की, नाही; हे ठरवणं महत्त्वाचं आहे, असा युक्तीवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेला आहे.

व्हीप धुडकावणाऱ्यांवर राजकीय पक्षाला कारवाईचे अधिकार, ते संबंधित पक्षाचे असतात, अपक्ष नाही, असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेत राजकीय पक्षाची विस्तृत व्याख्या कुठेही नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली आहे. तसेच, निवडणूक आयोगाचा मुद्दा मूळ याचिकेतून निर्माण झाला आहे, त्यामुळे त्यावर निर्णय होणं गरजेचं आहे, सर्वोच्च न्यायालयाची टिपण्णी केली आहे.

शिंदेंचे सध्याचे स्टेट्‌स काय. शिंदे यांच्या सदस्यात्वर आमचा प्रश्न आहे. निवडणूक आयोगाचा मुद्यासह मूळ प्रकरणाचा विचार व्हावा. २९ जूनला पक्षानं अपात्र ठरविल्यावर शिंदे कोर्टात गेले. २९ जूनला सुप्रीम कोर्टाची अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती, २९ जूननंतर नव्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ, असा घटनाक्रम ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी मांडला.

फुटीर गट अपात्र ठरला, तर विधिमंडळ सदस्यत्वावर काय परिणाम? अपात्रतेच्या निर्णयाचा पक्षचिन्हाच्या निर्णयावर परिणाम कसा? कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर सुप्रीम कोर्टाचे सवाल केला. त्यानंतर शिंदे गट कोणत्या भूमिकेत आयोगात गेला. विधीमंडळ पक्षाचा सदस्य की राजकीय पक्षाचा सदस्य म्हणून गेले आहेत. राजकीय पक्षाचे सदस्य असतील तरच निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचा हक्क आहे.