Assembly Monsoon Session : विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसकडे जाणार...? पण सत्ताधारी कूटनीती खेळणार?

Maharashtra Politic's : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या फुटीनंतर विरोधी पक्षनेतेपदाचा मुद्दा पुढे आला आहे. विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला उद्यापासून (ता. १७ जुलै) सुरुवात होणार आहे. त्यात राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटाचं संख्याबळ स्पष्ट होईल. त्यानंतर आमदारांची संख्या पाहता ते पद काँग्रेसकडे जाण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसमध्ये नेहमीप्रमाणे त्या पदासाठी नेत्यांमध्ये चढाओढ सुरू आहे. मात्र, राजकीय रणनीतीचा भाग म्हणून सरकार या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याच्या निवडीस सहमती दर्शविल का? असा प्रश्न आहे. (Leader of the Opposition in the Legislative Assembly will go to the Congress)

विरोधी पक्षनेतेपद हे सरकारवर अंकुश ठेवणारे संसदीय लोकशाहीतील सर्वांत मोठे शस्त्र आहे. विरोधी पक्षनेतेपद असलेल्या पक्षाच्या आमदारांना बैठक व्यवस्थेपासून विधानसभेत बोलण्याची संधी यामध्ये प्राधान्यक्रम असतो. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता, संसदीय कामकाज मंत्री यांच्या बैठकीत कोणत्या आमदाराला किती बोलायची संधी द्यायची, हे ठरते. विरोधी पक्षातील आमदारांचा वेळ हे विरोधी पक्षनेते व इतर पक्षाचे विधीमंडळ पक्षनेते ठरवितात, त्यामुळे विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका अधिवेशन (Assembly Session) काळात अत्यंत महत्वाची ठरते.

अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या बंडामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली आहे. पवार यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाचा राजीनामा देऊन सरकारमध्ये सहभागी झाले आहेत. त्यांच्यासोबत ३५ ते ४० आमदार असल्याचा दावा केला जात आहे. शरद पवार यांच्या गटाकडे १९ आमदार असल्याचे खुद्द प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सांगितले आहे. विधीमंडळाच्या अधिवेशनात राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटाचं संख्यबळ स्पष्ट होणार आहे.

राष्ट्रवादीच्या फुटीमुळे महाविकास आघाडीत सध्या काँग्रेस हा सर्वांत मोठा पक्ष ठरत आहे. त्यांच्याकडे ४५ आमदार आहेत. त्यामुळे काँग्रेसकडून विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा केला जात आहे. त्यात सुनील केदार, विजय वडेट्टीवार, यशोमती ठाकूर, संग्राम थोपटे यांच्या नावाची चर्चा आहे. त्यात कोणला संधी मिळते, हे पाहणे महत्वाचे आहे.

विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसकडे गेले तरी भाजपप्रणित शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार विरोधी पक्षनेत्याची निवड होऊ देईल का, हाच खरा प्रश्न आहे. कारण उद्यापासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. राज्यात गेल्या वर्षी झालेली अतिवृष्टीचे पैसे अजूनही काही शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत. यावर्षी तर अद्यापही पाऊस नाही. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या सर्वच शेतकऱ्यांना प्रोत्सहनपर अनुदान मिळालेले नाही. तसेच, राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती, महागाई, बेरोजगारी, कांदा अनुदान असे अनेक प्रश्न आहेत.

राज्यातील प्रश्नावर विरोधी पक्षनेत्याकडून कोंडी होण्याऐवजी हे अधिवेशन त्यांच्याशिवाय रेटून नेण्याचा प्रयत्न सरकारी पक्षाकडून होऊ शकतो. मुळात सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांना बोलण्यासाठी जादा वेळ मिळू शकतो, त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसकडे जरी गेले तरी सरकार या अधिवेशनात त्याची नेमणूक होऊ देईल का, हा खरा प्रश्न आहे.