Mahayuti News : महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची मुजोरी निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना 'चटके' देणार

Dharashiv News: आम्ही काम करणारे आहोत, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहाटे चारपर्यंत काम करतात, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार सांगत आहेत. सरकार काम करत असले तरी ग्रामीण भागात महावितरणचे अधिकारी मात्र खासदार, आमदार आणि सत्ताधारी पक्षांच्या जिल्हाध्यक्षांनाही जुमानत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांचा आडमुठेपणा विधानसभा निवडणुकीत राज्य सरकारला जड जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ग्रामीण भागात नागरिकांना अडचणी निर्माण झाल्या तर कुणाकडे दाद मागावी? अर्थातच आमदार, खासदार, राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांकडे दाद मागावी. जर त्यांचेही अधिकारी ऐकत नसतील तर? या सर्वांनी बोलूनही अधिकारी काम करत नसतील, लोकांच्या अडचणी सोडवत नसतील तर मग काय करायचे? या प्रश्नाचे उत्तर राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी द्यायला हवे. मुद्दा विजेचा आहे, म्हणून सर्वात आधी उत्तर देण्याची जबाबदारी ऊर्जामंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांची आहे. (Mahayuti News)

ग्रामीण भागात नागरिकांना पैसे घेऊन सुविधा देण्यात सर्वाधिक कुचराई, सर्वाधिक कामचुकारपणा कोणत्या विभागाकडून केला जात असेल, असा प्रश्न कुणी विचारला तर त्याचे एकसुरात उत्तर मिळेल, महावितरण! खासदार, आमदारच काय, सत्ताधारी पक्षाच्या म्हणजे ऊर्जामंत्री असलेल्या देवेंद्र फडवणीस यांच्या पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांनाही महावितरणचे अधिकारी दाद देत नाहीत. मग, सामान्य नागरिकांची अवस्था कशी असेल? राज्यात भारनियमन नाही, असे ढोल राज्य सरकारकडून वाजवले जात आहेत.

भारनियमन असले तर लोकांना निश्चित माहिती असते की वीज कधी जाणार आणि कधी येणार. उमरगा (जि. धाराशिव) तालुक्यातील गावांत मात्र महावितरणकडून सर्व नियमांना हरताळ पाळला जात आहे. वीज कधीही जाते आणि येईल कधी हे सांगता येत नाही. दुरुस्तीची कामे असतात, हे मान्य, पण किती? सलग चार चार दिवस 10 ते 12 तास वीज गायब असते.

गावात काय ठेवले आहे, शहरात जाऊन कामधंदा बघा, ग्रामीण भागात नेहमीच कानावर पडणाऱ्या वाक्यांपैकी हे एक वाक्य. ग्रामीण भागाची आधीच अशी अवस्था. गावात काम नाही, धंदा नाही. शेती हा एकमेव आधार. तालुका, जिल्ह्याचे गाव जवळ असले तर तेथे किरकोळ कामाच्या संधी उपलब्ध असतात. अशा परिस्थितीत गावात जे काही किरकोळ कामे केली जातात त्यासाठीही वीज उपलब्ध होत नाही.

पाणी भरण्यापासून ते स्वयंपाकगृहापर्यंत अनेक कामांसाठी विजेची गरज भासते. मात्र इतकी मोठी गैरसोय होत असतानाही वीज अधिकाऱ्यांकडून दखल घेतली जात नाही. महावितरणच्या अडचणी काय आहेत, वीज कधी येणार हेही ते सांगत नाहीत.

उमरग्याजवळील अशाच विजेअभावी त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांना फोन लावून समस्या सांगितली. खासदारांच्या कार्यालयातून वीज कंपनीच्या अभियंत्याला फोन गेला. त्या गावाची नेमकी अडचण काय आहे, हे त्या अभियांत्याला माहित नव्हते. त्याने खासदारांच्या कार्यालयातून बोलणाऱ्या व्यक्तीला अन्य एका अभियंत्याला बोलण्यास सांगून त्यांचा मोबाइल क्रमांक दिला.

खासदारांच्या कार्यालयातून मग त्या अभियंत्याला फोन गेला तर ते म्हणे मी बाहेर आहे, मला माहित नाही, पाहतो. या कामासाठी आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या कार्यालयातूनही महावितरण कार्यालयात फोन गेला होता. भाजपचे (Bjp) जिल्हाध्यक्ष संताजी चालुक्य यांनीही अभियंत्याला फोन केला. त्यानंतर शनिवारी दुपारी वीजपुरवठा सुरू झाला. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा गायब झाला. अधिकाऱ्यांची ही निष्क्रियता विधानसभेच्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांची परीक्षा घेणार की काय, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

राज्य पातळीवर सरकारचे काय सुरू आहे? लाडकी बहीण योजनेचा गवगवा मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. वीजपुरवठा सातत्याने विस्कळीत होणाऱ्या अशा गावांतही महिला राहतातच की. वीजपुरवठा विस्कळीत झाला की सर्वाधिक फटका महिलांना सहन करावा लागतो. याकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे.

विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आली आहे. आम्ही (मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री) सतत काम करत असतो, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहाटे चार वाजेपर्यंत काम करतात, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार ठिकठिकाणी सांगत आहेत. म्हणजे 24 तास या तिघांचे काम सुरू असते. ते इतके कोणते काम करत असतील, असा प्रश्न वीजपुरवठ्याच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या नागरिकांच्या मनात निर्माण होत आहे. लोकांच्या सेवेसाठी नेमलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये मुजोरी कशी येते, त्याची कारणे काय आहेत, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

(Edited By : Sachin Waghmare)