Badlapur News : गेल्या 15 वर्षांच्या काळात देशात अनेकदा महिला, तरुणी, बालिकांवर पाशवी अत्याचाराच्या घटना घडल्या. या घटनांनी महाराष्ट्र पेटून उठला होता. अनेक आंदोलन, कायदे, उपाययोजना, आश्वासने झाली. मात्र, या संख्येत घट झालेली दिसत नाही. याउलट गेल्या 15 वर्षांत अत्याचाऱ्यांच्या गुन्ह्यात आणि प्रकरण वाढच होत आहे.
कोलकाता येथील महिला डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्येची घटना ताजी असताना आणि या विरोधात देशभरात डॉक्टरांचं आंदोलन सुरू असताना मुंबईलगतच्या बदलापूरमध्ये अवघ्या चार वर्षांच्या दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचाराची घटना झाल्याचं समोर आली. या घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून गेला आहे. 2012 मध्ये दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणानंतर कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यात आले होते. बलात्काराच्या व्याख्येत अनेक तपशील जोडण्यात आले आहेत. यानंतर महाराष्ट्राला हादरवणाऱ्या या घटनांचा आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी काय उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, याचा घेतलेला आढावा. (Badlapur Rape Case )
दिल्लीतील निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरण 2012 मध्ये घडले. त्यानंतर खैरलांजी हत्याकांड, कोपर्डी बलात्कार प्रकरण, हिंगणघाट जळीतकांड, मुंबईची निर्भया किंवा भंडारा बलात्कार प्रकरण या घटनांमुळे समाजमन सुन्न झाले असतानाच चारच दिवसापूर्वी कोलकत्ता येथील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांची बलात्कार करून भीषण हत्या करण्यात आली. त्यानंतर दोन दिवसापूर्वी संपूर्ण महाराष्ट्र हादरविणारी घटना घडली. बदलापूरमध्ये शाळेत गेलेल्या दोन बालिकेवर बलात्कार केल्याची लाजिरवाणी घटना घडली. त्यामध्ये शहर असो किंवा ग्रामीण कुठेही महिला आजच्या घडीला सुरक्षित नाहीत हे वरील घटनांवरुन दिसते.
2012 मध्ये दिल्लीतील निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर या अनुषंगाने देशातील अनेक कायदे बदलले होते. नव्या चर्चेस सुरुवात झाली होती. मात्र, फलनिष्पत्ती काहीच निघू शकली नाही. 2012 मध्ये जेवढे अत्याचार होत होते ते पाहता 2024 मध्ये त्यात वाढ झाली आहे. दुसरीकडे गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचा दर जशास तसा आहे.
निर्भया प्रकरणानंतर लोकांमध्ये जागरुकता वाढली आहे. बलात्काराच्या घटनेसंदर्भात पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. 2012 मध्ये दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणानंतर कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यात आले. बलात्काराच्या व्याख्येत अनेक तपशील जोडण्यात आले आहेत. बलात्काराची धमकी हा आता अपराध मानला जातो. एखाद्या व्यक्तीने अशा प्रकारची धमकी दिल्यास त्याला शिक्षा सुनावण्यात येते.
त्यासोबतच बलात्काराच्या घटनांमध्ये होत असलेली वाढ लक्षात घेऊन किमान सजा 7 वरून 10 वर्ष करण्यात आली आहे. बलात्कारपीडित पीडितेचा मृत्यू झाल्यास किंवा पीडितेचं शरीर व्हेजिटेटिव्ह स्टेट म्हणजेच निष्क्रिय स्थितीत गेल्यास गुन्हेगाराला 20 वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात येते. याव्यतिरिक्त मृत्यूदंडाच्या शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यासोबतच 16 वर्ष पूर्ण केलेला आरोपी असेल आणि त्याच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप असेल तर ज्युवेनाईल जस्टीस बोर्डाकडून त्या व्यक्तीची मानसिक आणि शारीरिक परीक्षण करण्यात येते. त्यानुसार भारतीय दंड संहितेत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेश या तीन राज्यांमध्ये बलात्काराच्या वाढत्या केसेसचं कारण समाजात पुरुषी वर्चस्ववादी विचारसरणी असल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे, अशी प्रकरणं घडतात तेव्हा चार्जशीट दाखल होण्याची शक्यता कमी असते. तक्रार दाखल होऊन प्रकरण न्यायालयात पोहोचलं तर त्यापैकी दोन तृतीयांश खटले आरोपी सुटतात आणि केवळ एक तृतीयांश प्रकरणांमध्ये आरोपीला शिक्षा होते. या आकडेवारीमुळे असा संदेश जातो की बलात्काराचा गुन्हा केला तरी शिक्षेपासून पळवाट काढता येते. बलात्कार केला तरी शिक्षेचा धोका नाही ही भावना गुन्हेगाराच्या मनात निर्माण होते.
नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथील बलात्काच्या घटनेनंतर सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्य सरकारने काही उपायोजना करीत ठोस पावले उचलली आहेत. महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांच्या घटना रोखण्यासाठी काही उपाय केले आहेत. सामुहिक बलात्काराच्या प्रकरणे या हिंसक घटना आहेत. अशा घटनांमध्ये आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी, अशी ठोस तरतूद करण्याची गरज आहे.
सरकारने शक्ती कायदा, फास्ट ट्रॅक कोर्ट यासारखी पावले उचलली आहेत. पण त्यात अजूनही फारशी गती आलेली दिसत नाही. 'महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र सुधारणा) अॅक्ट-2020' हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. बलात्काराच्या गुन्ह्यात फाशीची शिक्षा आणि अॅसिड हल्ला करणाऱ्यांना 15 वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद या नव्या कायद्यात आहे.
कोलकत्ता बलात्कार अन् कायदे
कोलकाता येथे प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरची चार दिवसापूर्वी बलात्कारानंतर भीषण हत्या करण्यात आली. त्यानंतर आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांच्या देशव्यापी निषेधाच्या दरम्यान, अनेक संघटना, डॉक्टर आणि आंदोलक केंद्रीय संरक्षण कायदा मंजूर करण्याची मागणी केली ज्याला केंद्राकडून अद्याप ग्रीन सिग्नल मिळालेला नाही.
कोलकाता येथील आर. जी. कार वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयामध्ये एका तरुण प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेल्या क्रूर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणामुळे संपूर्ण देशातून संताप व्यक्त केला जात आहे. डॉक्टर्स रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहेत. भारतातील आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री देण्यासाठी कठोर कायदे करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. ‘एम्स’मधील निवासी डॉक्टर्स असोसिएशन (आरडीए)ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून देशातील आरोग्य सेवा कर्मचारी आणि संस्थांच्या संरक्षणासाठी अध्यादेशाद्वारे केंद्रीय कायदा लागू करण्याची विनंती केली.
भारतात आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारा कोणताही केंद्रीय कायदा नाही. त्यामुळे वारंवार आरोग्य कर्मचार्‍यांकडून या कायद्याची मागणी होत आली आहे. हा कायदा आल्यास आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्याना संरक्षण मिळून सुरक्षतेत वाढ होणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.