Onion Export News : एखादी गृहिणी स्वयंपाकघरात असेल आणि तिच्या डोळ्यांतून पाणी येत असेल तर समजून जावे ती कांद्याची करामत आहे. कांदा चिरताना महिलांच्या डोळ्यात पाणी येते, कांदा चिरणाऱ्या पुरुषांच्याही डोळ्यांत पाणी येते. कांद्याचा दराराच तसा असतो. स्वयंपाकघरात, बाजारात आणि राजकारणातही. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून राजकारणात कांद्याचा दरारा कमी झाल्याचे दिसत आहे. विशेषतः सत्ताधारी भाजपला कांद्याचा काहीही धाक नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
तुटवडा निर्माण होईल, या अकारण भीतीमुळे केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. त्यांची आर्थिक घडी विस्कटून गेली. कांदा हे काही आता नगर आणि नाशिक या दोन जिल्ह्यांतीलच पीक राहिलेले नाही. नाशिक Nashik, अहमदनगरसह धुळे, दिंडोरी, सोलापूर, माढा, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, बीड आणि शिरूर या दहा लोकसभा मतदारसंघांत कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते.
या मतदारसंघांत कांद्याचे क्षेत्र इतके मोठे आहे की लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. मात्र भाजपला, विशेषतः भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना या कांद्याची धास्ती राहिलेली दिसत नाही. निवडणुकीतही कांदा डोळ्यांतून पाणी काढू शकतो, याचा विसर भाजपला पडला असावा.
दिंडोरी Dindori लोकसभा मतदारसंघात लासलगाव येथे आशिया खंडातील कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. या मतदारसंघातील 80 टक्के क्षेत्र कांद्याचे असते. याचा अर्थ असा की तेथील शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कांद्यावर अवंलबून असते. पाऊस कमी होईल आणि कांद्याचे उत्पादन घटेल, या भीतीने सरकारने कांदा निर्यातबंदी केली होती. त्याचा फटका दिंडोरीच्या शेतकऱ्यांनाही बसला आणि त्यांचे वर्षभराचे आर्थिक गणित बिघडले. त्यामुळे साहजिकच शेतकऱ्यांचा भाजपवर राग आहे. त्याची प्रचीती भाजपच्या उमेदवार डॉ. भारती पवार Bharati Pawar यांना पदोपदी येत आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना, त्यांच्या रोषाला कार्यकर्त्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यांना या मतदारसंघात प्रचार करणे अवघड झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे Chandrashekhar Bawamkule यांच्या उपस्थितीत पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची नुकतीच बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी डॉ. भारती पवार यांच्या प्रचाराचा आढावा घेण्यात आला. कार्यकर्त्यांनी बावनकुळे यांच्यासमोर तक्रारींचा पाढा वाचला. पवार यांचा मतदारसंघात संपर्क नसतो, त्यामुळे आता अडचणी येत असल्याचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी सांगितले. विरोधक आणि शेतकरी कांदा निर्यातबंदीचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत. या प्रश्नांना उत्तरे देताना अडचणी येत आहेत, अशी कैफियतही मांडली. बावनकुळे यांनी या कार्यकर्त्यांना थांबवत त्यांना धीर देण्याचा प्रयत्न केला. धास्ती न बाळगता मतदारांशी संपर्क साधावा, त्यांच्याशी संवाद साधावा, असा उतारा त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला.
पुढे जाऊन बावनकुळे यांनी केलेले विधान कांद्याची राजकारणातील धास्ती संपुष्टात आली, हे दर्शवणारे होते. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने केलेल्या कामांची माहिती मतदारांना द्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक कामे केली आहेत, त्याच्या प्रचारावर भर द्या. कांद्याचा प्रश्न हा लोकसभा निवडणुकीचा मुद्दा होऊ शकत नाही. विरोधकांकडे कांदा निर्यातबंदीचा मुद्दा असेल तर आपल्याकडे मोदी व्हीजन आहे, असे सांगायलाही बावनकुळे विसरले नाहीत.
ज्या मतदारसंघातील 80 टक्के क्षेत्रावर कांद्याचे पीक घेतले जाते, तो प्रश्न त्या मतदारसंघात निवडणुकीचा मुद्दा होऊ शकत नाही, असे कशाच्या बळावर बावनकुळे यांना वाटत असेल? काहीही झाले, शेतकऱ्यांचे कितीही नुकसान झाले तरी ते आपल्यालाच मतदान करतील, हा आत्मविश्वास बावनकुळे यांच्यात कुठून आला असेल, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. त्यामुळे आपल्याला कांद्याची धास्ती नाही, आपल्याला रडवण्याचा दम कांद्यात नाही, असा ठाम विश्वास बावनकुळे यांना आहे, असे दिसते.
शेतमालाचे अभ्यासक काय म्हणतात ?
शेतमालाचे अभ्यासक दीपक चव्हाण (पुणे) यांनी 'सरकारनामा'ला सांगितले, की राजगुरू नगर येथील आयसीएआ -डीओजीरच्या एका अहवालानुसार मे ते डिसेंबरदरम्यान ठराविक अंतराने कांद्यात 8 ते 52 टक्क्यांपर्यंत घट लागू शकते. यामध्ये प्रामुख्याने वजनाची घट (Dehyadration loss) असते. यंदा तापमान उच्चांकी आहे. त्यामुळे कांदा टिकवून ठेवण्याच्या क्षमतेत वेगाने घट होत आहे, असे शेतकऱ्यांनी कळवले आहे.
डीओजीआरचे सेवानिवृत्त महासंचालक डॉ. के. ई. लवांडे सांगतात, "वाजवी दराच्या अपेक्षेने शेतकरी कांदा दीर्घकाळ रोखून धरतात. अशा परिस्थितीत देशात होणाऱ्या कांदा निर्यातीच्या दुप्पट वजन घट लागू शकते. त्यामुळे निर्यात खुली करणे हे शेतकऱ्यांसह देशाच्याही हिताचे आहे. आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती पाहून निर्यात खुली केली तर कांद्याला किफायतशीर भाव मिळू शकतो आणि देशाला परकीय चलनही मिळू शकते."
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
याचा अर्थ असा की, चार ते सहा महिन्यांचे सेल्फ लाइफ असलेला अतिरिक्त कांदा देशात नासवण्याऐवजी निर्यात केलेला कधीही चांगला. लेट खरीपातील हंगामाच्या सुरुवातीलाच (ता. 8 डिसेंबर) कांदा निर्यातबंदी लागू करण्यात आली. कांद्याचा सर्वात मोठा हंगाम असलेल्या उन्हाळी (रब्बी) हंगामाच्या आवकेपर्यंत ती लागू राहील. गेल्या तीन दशकांत सर्वच सरकारांनी कांदा निर्यातबंदी लागू केली होती, मात्र ती एप्रिल-मेपर्यंत कधीच ताणली नव्हती. आता ऐन रब्बी आवकेच्या वेळी, पुरवठ्याची स्थिती भक्कम असताना, बाजार नरमलेला असतानाही निर्यातबंदी लागूच आहे.
(Edited by Sunil Dhumal)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.