Mumbai News : चार महिन्यापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने मोठे यश मिळवले. त्यामुळे महाविकास आघाडीला मोठा पराभव सहन करावा लागला होता. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार सत्तेत आले आहे. त्यानंतरच्या नागपूर येथील पहिल्या अधिवेशनातच विधानसभा अध्यक्षाची निवड करण्यात आली. राहुल नार्वेकर यांची या पदावर पुन्हा एकदा निवड करण्यात आली.
विधिमंडळाच्या पहिल्याच अधिवेशनात विधानसभेचे उपाध्यक्षपद व विरोधी पक्षनेते पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार अण्णा बनसोडे यांची निवड करण्यात आली. मात्र, पुन्हा एकदा या अधिवेशनात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी मंडळीकडून विरोधी पक्ष नेतेपद कधी दिले जाणार ? याची उत्सुकता लागली असतानाच सीएम देवेंद्र फडणवीसांचे विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत केंद्राचाच पॅटर्न राज्यात राबवणार का ? अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
विधिमंडळाचे दुसरे अधिवेशन पार पडले पण विधानसभेला विरोधी पक्षनेता मिळालाच नाही. विरोधी पक्षनेत्याची खुर्ची आणखी काही काळ मोकळी राहणार, असे स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadnavis) यांनी दिले. त्यांनी विरोधी पक्षनेता निवडीचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एकंदरीतच त्यांनी निवडीचा चेंडू अध्यक्षाच्या कोर्टात ढकलला आहे.
राज्यात सत्तस्थापन करून महायुती (Mahayuti) सरकारला जवळपास शंभर दिवस पूर्ण झाले आहेत. दोन अधिवेशन पार पडली आहेत. एकीकडे विधानपरिषदेला नवे सभापती मिळाले. विधानसभेलाही नवे उपाध्यक्ष मिळाले आहेत. पण विरोधक ज्याकडे डोळे लावून बसले होते ते विरोधी पक्षनेपद मात्र अद्याप रिकामेच आहे.
विरोधी पक्ष असलेल्या महाविकास आघाडीकडून विरोधी पक्षनेतेपदासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या सेनेचे भास्कर जाधव यांचे नाव फायनल करण्यात आले आहे. मात्र, नाव फायनल करूनही त्यांना विरोधी पक्षनेतेपद देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे. विरोधकांनी जरी विरोधी पक्षनेता ठरवला असला तरी त्यांच्याकडे 288 पैकी 50 जागासुद्धा नाहीत. त्यामुळे या मुद्द्यावर विरोधक सरकारच्या आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या मर्जीवर अवलंबून आहेत. याच अधिवेशनात विरोधी पक्षनेपदाचा निर्णय होईल, असे वाटत होते. मात्र, निर्णय झालेला नाही.
केंद्र सरकरचा पॅटर्न राबवणार का?
राज्यातील विधिमंडळाचे आणखी एक अधिवेशन महायुती सरकारशिवाय पार पडले. 2014 पासून 2024 पर्यंत लोकसभेत 10 वर्ष विरोधीपक्ष नेतेपद रिक्त होते. काँग्रेसकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने हे पद दहा वर्ष रिक्त ठेवण्यात आले होते. त्यामुळेच केंद्र सरकारचा हा पॅटर्न राज्यात राबविण्यात येणार का? अन् त्यानुसार विधानसभेतील विरोधीपक्ष नेतेपद येत्या काळात रिक्त ठेवण्यात येणार का ? याची उत्सुकता शिगेला पोहचली आहे.
(२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.