BJP News : भाजपमध्ये संघटन मजबूत करण्यावर भर दिला जात असताना या संघटनेतील पदांचे जास्तीत जास्त विकेंद्रीकरण करण्यावर भर दिला जात आहे. विधानसभा मतदारसंघ अध्यक्षाची म्हणजे मंडल अध्यक्ष म्हणून एका पदाधिकाऱ्याऐवजी प्रत्येक १०० बूथमागे एक मंडलप्रमुख असणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून भाजप (BJP) संघटना मजबूत करत असताना ही रचना फायदेशीर ठरणार की गटबाजीला खतपाणी घालणार, हे आगामी काळात ठरेल.
गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून भाजपमध्ये सदस्य नोंदणी अभियानासाठी जोरदार प्रयत्न करण्यात आले. बूथवरच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला 250 नवीन सदस्य जोडण्याचे लक्ष्‍य दिले. ज्यांनी एक हजार सदस्य नोंदविले, त्यांना प्रदेशाध्यक्षांनी अभिनंदनाचे पत्र पाठवले. काही जणांनी तर स्वतः नोंदणीचा कार्यक्रम हाती घेण्याऐवजी थेट एजन्सी नेमून सदस्य नोंदणी केल्याचाही उद्योग समोर आला आहे.
भाजपने महाराष्ट्रातून दीड कोटी सदस्य नोंदणीचे उद्दिष्ट ठेवले, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघांतून 50 हजारांपेक्षा जास्त सदस्य नोंदणीचे टार्गेट ठेवले. सदस्य नोंदणीचा विषय पक्षाच्या नेतृत्वाचे गांभीर्याने घेतलेला असताना राज्यातील काही आमदारांनी नोंदणीकडे दुर्लक्ष केले होते. हे संघटनेचे काम आहे, अशा आविर्भावात असणाऱ्या आमदारांचे नेत्यांनी कान टोचून सदस्य नोंदणी वाढविण्यासाठी प्रत्यक्षात काम करण्यास भाग पाडले.
भाजपने आतापर्यंत 1 कोटी 42 लाख सदस्य नोंदणी केली असून, 31 मार्चपर्यंत दीड कोटीचा टप्पा गाठला जाईल, असा दावा केला जात आहे. सदस्य नोंदणीतून लाखो कार्यकर्त्यांचा डेटा पक्षाकडे जमा झाला आहे. त्याचा कसा वापर करायचा हे पक्षाचे नेते ठरवत आहेत. यापूर्वीच्या सदस्य नोंदणीमध्ये पक्षाकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात डेटा उपलब्ध नव्हता, ही यावेळची जमेची बाजू आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था लांबणीवर पडल्याने कार्यकर्ते, इच्छुक उमेदवार अस्वस्थ आहेत. आणखी किती काळ निवडणुकीशिवाय पक्षाचे काम करायचे, कार्यालय चालविण्यासाठी खर्च करायचा, संघटनेच्या कामासाठी वेळ द्यायचा, असा प्रश्‍न त्यांच्याकडून उपस्थित केला जात आहे. पण पक्षांतर्गत स्पर्धा मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
अशा स्थितीत स्वतःची कामगिरी दाखविण्यासाठी सक्रिय राहिल्याशिवाय पर्याय नाही. प्रत्येक १०० बूथसाठी एक मंडल प्रमुखाची नियुक्ती हा महत्त्वाचा निर्णय ठरणार आहे. मंडल प्रमुख हा विधानसभा मतदारसंघाचा अध्यक्ष असतो, आमदारांना प्रत्येक कार्यक्रमात मंडल प्रमुखाला सोबत घ्यावे लागते.
आता एका विधानसभा मतदारसंघात तीन ते चार मंडल प्रमुख निवडले जाणार आहेत. त्यांची संख्या वाढल्याने त्यांच्या कामात, भौगोलिक हद्दीत बदल होणार आहे. पूर्वी एकाच पदाधिकाऱ्याकडे ही जबाबदारी असल्याने त्यांना मानपान मिळत होता, पण आता यात भागिदारांची संख्या वाढणार आहे. यातून कार्यकर्त्यांना या पदावर काम करण्याची संधी मिळणार आहे.
१०० बूथचा मंडल प्रमुख निवडताना त्याचा थेट परिणाम प्रभाग स्तरापर्यंत होणार आहेत. त्यामुळे त्या भागातील माजी नगरसेवक, माजी जिल्हा परिषद सदस्य यांनाही विचारात घ्यावे लागणार आहे. यातून अंतर्गत गटबाजी वाढणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. या निर्णयाचे समर्थन करताना भाजपच्या एका नेत्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा दाखला दिला.
महाराष्ट्रात ३६ जिल्हे असले, तरी संघाच्या रचनेनुसार १२५ जिल्हे अर्थात महानगर तयार केलेले आहेत. त्यामुळे तळागाळात जाऊन काम करण्यासाठी संघटनेची बांधणी करणे, त्यावर लक्ष ठेवणे, कार्यक्रम राबविणे सोपे जाते. तसाच फायदा या मंडल प्रमुखांच्या वाढलेल्या संख्येमुळे होणार आहे, असा दावा भाजप नेत्यांकडून केला जात आहे.
भाजपने विधान परिषदेसाठी संदीप जोशी, संजय केणेकर आणि दादाराव केचे या अनपेक्षित व चर्चेत नसलेल्या नावांना संधी दिली आहे. विधानसभा निवडणुकीत विधान परिषदेवरील पाच आमदार निवडून आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या जागा रिक्त झालेल्या आहेत त्याठिकाणी नवे सदस्य निवड करण्यासाठी निवडणूक जाहीर झाली आहे. या पाचपैकी तीन जागा भाजप आमदारांच्या आहेत.
भाजपचे आमदार प्रवीण दटके, रमेश कराड आणि गोपीचंद पडळकर यांची विधान परिषदेवरील मुदत मे 2026 मध्ये संपणार होती. हे तिघे विधानसभेवर गेल्याने रिक्त जागांची निवडणूक घेतली, तरी नव्या आमदारांना पूर्ण सहा वर्षांचा कार्यकाळ मिळणार नाहीत, तर रिक्त जागांचा उर्वरित कालावधी मिळणार आहे.
कालावधी खूपच अपुरा असल्याने भाजपमधील इच्छुकांकडून राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून परिषदेवर जाण्यास पसंती दिली जात आहे. उमेदवारी जाहीर झालेल्या तिघांना आमदार म्हणून केवळ १३ महिनेच मिळणार की पुन्हा सहा वर्षांसाठी संधी मिळेल, हे आगामी काळातच कळेल.
राज्यात देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्री झाल्यानंतरचे हे दुसरे विधिमंडळ अधिवेशन आहे. पहिले अधिवेशन नागपूर येथे अगदी एका आठवड्यातच उरकले होते. त्यामुळे मुंबईतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन भाजपची धोरणे, निर्णय याचा प्रभाव निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाचे होते. अधिवेशनाच्या पहिल्या दोन आठवड्यांमध्ये भाजपकडून व मंत्रिमंडळातल्या नेत्यांकडून फारसा प्रभाव पडेल असे कामकाज झालेले नाही.
सरकारच्या निर्णयांची चर्चा होण्याऐवजी मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरण, मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याबद्दल झालेले आरोप, सुरेश धस यांचा कार्यकर्ता खोक्या भोसले यांचे पैसे उधळण्याचे आणि मारहाणीचे व्हिडिओ, लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये मिळणार का, अशाच मुद्द्यांवर खुलासे करण्यात सरकारची दमछाक झाली आहे. विरोधक कमकुवत असले तरी त्यांच्या हातात रोज नवे कोलीत मिळत असल्याने या डबल इंजिन सरकारला चमकदार कामगिरी करून दाखवता आलेला नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.