Shinde - Fadnavis - Pawar Government : थकहमी साखर कारखान्यांना नव्हे, मतांना; त्यातही सरकारने उघडपणे 'काटा' मारलाच

Maharashtra Politics : महायुती सरकारने अडचणीतील साखर काऱखान्यांना थकहमी देताना दुजाभावाचे उघड प्रदर्शन केले आहे. भाजपशी संबंधित 6, तर अजितदादा पवार यांच्याशी संबंधित 5 नेत्यांच्या कारखान्यांना थकहमी मंजूर करण्यात आली आहे.

आधीच्या यादीतील दोन कारखान्यांना नाकारण्यात आली आहे. हे कारखाने काँग्रेस आणि भाजप (BJP) नेत्यांशी संबंधित आहे. मुळात साखर कारखान्यांना अशी मदत घेण्याची वेळ का येते, हा महत्वाचा मुद्दा आहे.

विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आलेली आहे. लोकसभा निवडणुकीत मिळालेले अपयश पाहता महायुती सरकार कामाला लागले आहे. साखर कारखान्यांना कर्ज मिळावे, यासाठी थकहमी देण्याचा निर्णय त्याचाच एक भाग आहे. थकहमी मंजूर झालेल्या 11 कारखान्यांची यादी सरकारने प्रसिद्ध केली आहे.

यापूर्वीच्या यादीत 13 कारखान्यांचा समावेश होता. दोन कारखाने वगळण्यात आले आहेत. त्यामुळे या दोन कारखान्यांची, कार्यक्षेत्रातील ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांची अडचण होणार आहे. या दोन कारखान्यांना वगळण्याचा निर्णय मेरिटवर झालेला नाही, तो राजकीय कारणांमुळे झालेला आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

थकहमी मिळालेल्या काही कारखान्यांनी दुसऱ्या टप्प्यातील उसाची बिले शेतकऱ्यांना अद्याप दिलेली नाहीत. ही वेळ त्या कारखान्यांवर का आली, हा भाग आणखी वेगळा आहे. महाराष्ट्रातील अनेक कारखाने सुरळीत चालत आहेत.

काही कारखाने (Sugar Factory) देशातील टॉप 10 मध्ये आहेत. बहुतांश कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्प उभारले आहेत. काही कारखान्यांनी हे प्रकल्प बीओटी तत्त्वावर देत आपली जबाबदारी झटकली आहे. हे प्रकल्प बीओटी तत्त्वावर देणे हा निव्वळ देखावा असतो, त्याचे खरे मालक कारखानदारच असतात.

धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील काही कारखान्यांना ऊस दिला आहे. या शेतकऱ्यांना अद्याप बिल मिळालेले नाही. शासनाने थकहमी दिलेल्यांत यापैकी एकाही कारखान्याचा समावेश नाही.

अडचणीत असो किंवा नसो, कर्जाची गरज सर्वच कारखान्यांना असते, मात्र आपल्याला शासन थकहमी देणार नाही, हे काही कारखान्यांना आधीच माहित असते. त्यामुळे ते मागणी करत नाहीत.थकहमी मिळालेल्या कारखान्यांची यादी पाहिली तर अन्य काही कारखाने मागणी का करत नाहीत, हे लक्षात येऊ शकते. त्यामुळे थकहमी देण्याचा निर्णय हा राजकीय असतो. हे आताच होते असे नाही, पूर्वीपासून चालत आलेले आहे.

साखर कारखाने अडचणीत का येतात?

साखर कारखाने अडचणीत का येतात? मुळात याच्या कारणांचा शोध घेणे गरजेचे असते. पण मतांच्या राजकारणात ते बाजूला पडते. साखर कारखान्यांना नफा होत नाही, असे म्हणता येणार नाही. या नफ्याचे मार्ग वेगवेगळे आहेत. ऊसतोडणी, वाहतूक खर्चाचे उदाहरण यासाठी पाहता येईल. कारखान्यापासून शेताचे अंतर 5 किलोमीटर असो की 25 किलोमीटर, खर्च सारखाच असतो. तो ऊसाच्या बिलातून घेतला जातो.

नफ्यातून मिळालेला पैसा काही कारखान्यांनी अन्यत्र गुंतवल्याची प्रकरणेही समोर आलेली आहेत. कोणत्याही कारखान्याला कर्ज घ्यावे, असे वाटत नाही, हाही एक मतप्रवाह आहे. तो खराही आहे. मात्र कारखानदारांकडून गैरप्रकार केले जातात आणि तोटा सहन करावा लागतो. त्यात सर्वाधिक हाल शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येतात, हेही नाकारता येत नाही.

सरकार सर्वांचेच असते, मतदान न केलेल्यांचेही असते. असे असतानाही थकहमीसाठी आधीच्या यादीत असलेल्या दोन कारखान्यांना वगळण्यात आले आहे. त्यापैकी एक कारखाना संग्राम थोपटे यांचा आहे. थोपटे यांनी बारामती लोकसभा मतदारसंघात अजितदादा पवार यांच्या पत्नी सुनेत्राताई यांना मदत केली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या कारखान्यावर फुली मारण्यात आली.

दुसरा कारखाना अहमदनगर जिल्ह्यातील भाजप नेते विवेक कोल्हे यांच्याशी संबंधित आहे. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची सत्ता असलेल्या गणेशनगर कारखान्याच्या निवडणुकीत विवेक कोल्हे यांनी गेल्यावर्षी बाळासाहेब थोरात यांच्यासोबत पॅनेल तयार केले होते. त्यात विखे पाटील यांच्या पॅनेलचा धुव्वा उडाला होता. शिर्डी मतदारसंघातील या कारखान्यावर गेल्या आठ वर्षांपासून विखे पाटील यांची सत्ता होती.

या कारणांमुळे या दोन कारखान्यांना थकहमी नाकारली, हे उघड आहे. राजकीय हिशेब चुकता करण्याच्या नादात महायुती सरकारला या कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा विसर पडला. थकहमी दिली ती मतांसाठीच, हे उघड असताना या दोन कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मतांचा विचार सरकारने का केला नसेल? कारण अन्य काही कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील लोकसभा मतदारसंघांतही महायुतीच्या उमदवारांचा पराभव झाला आहे.

थोपटे यांना अजितदादा पवार आणि विवेक कोल्हे यांना राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा कडवा विरोध होता, त्यामुळे त्यांच्या कारखान्यांना थकहमी देण्यात आलेली नाही. या सूडाच्या राजकारणात शेतकरी भरडले जातात, हे शासनाच्या लक्षात येत नाही, असे म्हणता येणार नाही. सरकारला त्याच्याशी काही देणेघेणे नसते. सत्ता महत्वाची असते, ती मिळवण्याचे मार्ग महत्वाचे असतात. बाकी सर्व बाबी गौण असतात.