Farmer News : PM मोदींचं आवाहन म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी 'दुष्काळात तेरावा महिना' : गंभीर परिणाम होण्याची भीती

Impact on Farmers due to PM Modi Appeal : पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळं निर्माण झालेल्या अडचणीवर मात करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील शेतकऱ्यांना रासायनिक खते न वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. त्याचबरोबर डिझेलचा वापर कमी करण्याचंही आवाहन केलं आहे. शेतीसाठी या दोन्ही गोष्टी अत्यावश्यक असल्यानं जर मोदींचा सल्ला पाळायचा म्हटलं तर देशातील शेतकऱ्यांना नेमका काय फटका बसू शकतो? तसंच नेमके काय परिणाम होऊ शकतात ते पाहुयात.

खरीप पिकांवर होणार परिणाम

रासायनिक खतांच्या निर्मितीसाठी तसंच विशिष्ट प्रकारची खतं ही परदेशातूनच आयात करावी लागतात. पण पश्चिम आशियातील युद्ध परिस्थिती आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील संकट पाहता येत्या खरीप हंगामामध्ये मोठी खत टंचाई निर्माण होण्याच्या शक्यता निर्माण झाली आहे. या खत टंचाईच्या संकटावर मात करण्यासाठी अथक प्रयत्नांची आवश्यकता भासणार आहे. याचा परिणाम येणाऱ्या खरीप हंगामावर होऊ शकतो, अशी भीती अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केली आहे. भारताला मोठ्या प्रमाणामध्ये आजही खतांसाठी लागणारा कच्चामाल व अनेक खते परदेशातून आयात करावी लागतात. आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती व भारतीय परकीय चलनाची गंगाजळी पाहता येत्या काळात खतांसाठी सरकार पुरेसा खर्च करू शकेल अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना खतांबाबत काटकसरीचा सल्ला दिला जात आहे, असंही डॉ. नवले यांनी सांगितलं आहे.

अन्न सुरक्षा धोक्यात येणार

यानुसार खरोखरच भीषण खत टंचाई निर्माण झाली तर त्याचा अत्यंत वाईट परिणाम येणाऱ्या खरीपावर होईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि अन्नधान्याचे उत्पादन यामुळे मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. अन्नधान्याचे उत्पादन कमी झाल्याचा सरळ परिणाम देशाची अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल, असे होऊ नये यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने आत्ताच तातडीने पावले टाकावीत. खत निर्मितीसाठी पुरेसा कच्चामाल योग्य दरामध्ये उपलब्ध होईल व पुरेशी खत निर्मिती होऊन शेतकऱ्यांना येत्या खरीप हंगामात खत टंचाईचा सामना करावा लागणार नाही. यासाठी कठोर प्रयत्न करावेत असं आवाहनही किसान सभेकडून करण्यात आलं आहे.

महागाई वाढण्याची शक्यता

दरम्यान, खतांचा मुख्य वापर हा उत्पादन वाढवण्यासाठी केला जातो. त्यामुळं जर खतांचीच टंचाई निर्माण झाली तर त्यामुळं अन्नधान्याचं उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. हे उत्पादन घटल्यास सहाजिकच या शेतमालाचा पुरवठा मागणीच्या तुलनेत कमी झाल्यास तो प्रचंड प्रमाणात महागण्याची शक्यता आहे. यामुळं सर्वसामान्य नागरिकांना रोजच्या जीवनात आवश्यक असणाऱ्या धान्यांपासून भाजीपाला आणि अन्य शेतमाल हे चढ्या भावात विकत घ्यावा लागेल आणि त्यामुळं अर्थव्यवस्थेवर त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

डिझेल अभावी शेतीची काम ठप्प

त्याचबरोबर डिझेलची टंचाई निर्माण झाली तर त्याचा सर्वाधिक फटका हा भारतातील शेतकऱ्यांना बसणार आहे. कारण शेतीच्या कामांसाठी वापरली जाणारी बरीचशी उपकरणं ही डिझेलवर चालत असतात. सध्यातरी देशात या डिझेल उपकरणांना पर्याय नाही. या उपकरणांपैकी केवळ डिझेल पंपाऐवजी सौरपंप वापरण्याचा सल्लाही पंतप्रधान मोदींनी दिला आहे. पण सौर पंपासाठी शासनाची सबसिडी मिळत असली तरी ते खर्चिक काम असेल. त्याचबरोबर शेतमालाच्या पेरणीपासून कापणीपर्यंत आणि पॅकिंगपर्यंतच्या अनेक गोष्टी करण्यासाठी जी उपकरणं वापरली जातात ती थेट शेतातच आणि डिझेलवरच वापरली जाणारी उपकरण असल्यानं डिझेलअभावी शेतीची सर्वच काम ठप्प होऊन बसतील. त्याचाही परिणाम उत्पादन घटण्यात होईल आणि महागाईचा भडका होण्यात होऊ शकते.

जैविक शेती वेळखाऊ प्रक्रिया

पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात म्हटलं की, "रासायनिक खतांच्या वापरानं आपल्या धरणीमातेला मारता कामा नये. या रासायनिक खतांपासून आपल्याला आपली शेतं वाचवावी लागतील त्यामुळं मी तुम्हा सर्वांना आग्रह करतो की, तुम्ही तुमच्या गावातील प्रत्येक शेतकरी बांधवांना रासायनिक खतांपासून मुक्त शेतीचा मार्ग दाखवावा. त्यांना नैसर्गिक शेतीकडं घेऊन जा." पण पंतप्रधानांच्या या आवाहनातही एक अडचण आहे, ती अशी की, नैसर्गिक शेती करा म्हटलं तरी लगेच सुरु होणारी प्रक्रिया नाही. कारण नैसर्गिक शेती सुरु करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना आपली शेतजमीन त्यासाठी तयार करावी लागते, म्हणजेच या शेतजमिनीत जर रासायनिक खतांचा वापर केलेला असेल तर हा खतांचा अंश या जमिनीतून निघून जाईपर्यंत त्यांना वाट पाहावी लागेल. या प्रक्रियेसाठी दोन ते तीन वर्षे जमीन पडीक ठेवावी लागू शकते. तसंच त्यानंतर त्यात नैसर्गिक खतांचा वापर करुन त्या जमिनीचा कस वाढवावा लागेल, त्यानंतर त्यात पेरणी करुन प्रत्यक्षात शेतमालाचं उत्पादन घ्यावं लागेल. त्यामुळं जैविक शेती ही वेळखाऊ प्रक्रिया असल्यानं ती मोदी म्हणतात त्याप्रमाणं लगेचच अंमलात येणं शक्य नाही.