अंबरनाथ नगरपरिषदेतील सत्तासंघर्ष निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून शिवसेना-भाजप युतीच्या चर्चांना वेग आला आहे.
भाजपने युती प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असला तरी न्यायालयीन याचिका मागे घेण्याच्या मुद्द्यावर अद्याप पेच कायम आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, सुनेत्रा पवार आणि रवींद्र चव्हाण या प्रकरणात लक्ष घालत असल्याने राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
Ambarnath Municipal Politics : अंबरनाथ नगरपालिकेतील सत्तासमीकरणावरून शहरातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. स्थानिक पातळीवर शिवसेना-भाजप युतीची चर्चा जोर धरू लागली असून या राजकीय वादात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हे लक्ष घालणार असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान नगरपालिकेत संख्याबळ अधिक असतानाही शिवसेनेनं विकासाच्या मुद्द्यावर भाजपसोबत युतीसाठी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. तर भाजपने त्याचे स्वागत केले आहे. मात्र शिवसेना नेते राजेंद्र वाळेकर यांनी हा युतीचा प्रस्ताव शिवसेनेच्या नगरसेवकांना विश्वासात न घेता मांडण्यात आल्याचा दावा केला आहे. यामुळे येथे नवा वाद सुरू झाला आहे.
अंबरनाथ नगरपालिकेत शिवसेनेचे ३२, तर भाजपचे २७ नगरसेवक असून शिवसेना मोठा पक्ष ठरला आहे. यानंतर झालेल्या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत शिवसेना-भाजपने युती न करता एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढली होती. या निवडणुकीनंतर शिवसेना- भाजपची युती होईल अशी शक्यता होती. मात्र मागील पाच महिन्यांपासून युती झाली नाही. ज्याचा परिणाम विकास कामांवर होत असल्याची आता चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान विकासाच्या मुद्द्यावर मोठा भाऊ हा मुद्दा बाजूला ठेवत शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी युती संदर्भात भाजपकडे मैत्रीचा हात पुढे केला आहे. ज्यानंतर भाजपकडून याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली आहे. आता येत्या काही दिवसात युतीची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, ही ऑफर म्हणजे राजकीय गरज आहे की केवळ रणनीती, याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
एकीकडे शिवसेनेच्या नगरसेवकांना विश्वासात न घेता सुनील चौधरी यांनी हा प्रस्ताव मांडल्याचा आरोप केला जात आहे. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार श्रीकांत शिंदे तसेच भाजप नेते रवींद्र चव्हाण यांच्या आदेशानुसार आम्हाला युती मान्य असेल असं मत शिवसेना नेते राजेंद्र वाळेकर यांनी व्यक्त केलं.
संख्याबळ अधिक असूनही शिवसेनेने राजकारण बाजूला ठेवून शहराच्या विकासासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याची भूमिका मांडली आहे. शहराचा विकास हा आमच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे. राजकीय मतभेद असले तरी नागरिकांच्या हितासाठी आम्ही तडजोड करण्यास तयार आहोत, असे शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
बलाबल
५९ नगरसेवक असलेल्या अंबरनाथ नगरपरिषदेत २० डिसेंबर २०२५ रोजी सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीत शिवसेना-भाजपची युती न झाल्याने नगराध्यक्ष पदाच्या थेट निवडणुकीत दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या विरोधात लढले. यावेळी भाजपने शिवसेनेच्या तगड्या उमेदवाराचा पराभव केला. पण शिवसेनेनं २७ जागा जिकंल्या. भाजप १४, काँग्रेस १२, राष्ट्रवादी ४ आणि अपक्ष २ नगरसेवक निवडून आले. काँग्रेसच्या नगरसेवक भाजपामध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतला.
तसेच राष्ट्रवादीच्या चार आणि एका अपक्षाच्या पाठिंबा भाजपचे संख्याबळ 31 झाले. यामुळे येथे सत्तास्थापनेचा प्रश्न निर्माण झाला तर शिवसेनेने विरोधी बाकावर बसण्याची मानसिकता तयार केली. मात्र अचानक राष्ट्रवादीच्या चार नगरसेवकांनी भाजपची साथ नाकारत शिवसेनेला पाठिंबा दिला. ज्यानंतर हा मुद्दा उच्च न्यायालयात गेला. तर न्यायालयाने यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना दिले.
सत्तेचा फॉर्म्युला
सध्या शिवसेनेने ३२ नगरसेवकांचे बळ असून भाजपकडे २७ असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिवसेनेचा गट अधिकृत असल्याचा निकाल दिला आहे. यामुळे नगराध्यक्ष शिवसेनचा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण पारडे जड असतानाही शिवसेनेने एक पाऊल पुढे टाकत भाजपला युतीचा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावानुसार, पाच वर्षांच्या कार्यकाळात ३ वर्षे शिवसेनेचा तर २ वर्षे भाजपचा उपनगराध्यक्ष असेल, अशी चर्चा आहे.
शिवसेना आणि भाजप यांच्यात स्थानिक पातळीवर युती होण्याची चर्चा सुरू आहे.
न्यायालयातील याचिका मागे घेण्याच्या मुद्द्यावर अद्याप मतभेद कायम आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सुनेत्रा पवार आणि भाजपा नेते रवींद्र चव्हाण या प्रकरणात लक्ष घालत आहेत.
सत्तेचा 3 विरुद्ध 2 वर्षांचा फॉर्म्युला ठरल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
अंबरनाथमधील सत्तासमीकरण बदलण्याची शक्यता असून स्थानिक राजकारणात मोठे बदल होऊ शकतात.