Modi Government : तब्बल 36 खासदार वळविले, पण एका झटक्यात मोदी सरकारच्या मनसुब्यांवर फिरलं पाणी!

Jantar Mantar protest update : जंतरमंतरवरील कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार बॅकफूटवर गेले आहे.एनडीएने मागील चार महिन्यांत विरोधी पक्षात खळबळ उडवून देत तब्बल ३६ खासदार आपल्या बाजूला वळविले. त्यामुळे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याआधी सरकारचा आत्मविश्वास गगनाला भिडला होता, तो एका झटक्यात खाली आल्याचे सध्याचे तरी चित्र आहे. मोदी सरकारच्या मनसुब्यांवर पाणी कसे फिरले, हे सहा मुद्यांमध्ये समजून घेऊयात.

१. अशी झाली सुरूवात...

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने महिला आरक्षणाशी संबंधित मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. पण दोन तृतियांश बहुमत जुळविण्यात सरकारला अपयश आले अन् हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. सरकारसाठी ही मोठी पीछेहाट होती. मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या वाटचालीत सरकारचा संसदेतील हा पहिला मोठा पराभव होता. हा पराभव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या चांगलाच जिव्हारी लागला असणार, यात दुमत नाही.

२. विरोधकांविरोधात नॅरेटिव्ह

मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पडल्यानंतर एनडीएने विरोधकांविषयी महिलाविरोधी हे नॅरेटिव्ह सेट करण्यास सुरूवात केली. खुद्द पंतप्रधान मोदींनी सरकारी दुरचित्रवाहिन्यांवर देशवासियांशी संवाद साधत काँग्रेसवर आसूड ओढले. देशभरात काँग्रेस विरोधात मोर्चे काढून वातावरण निर्मिती करण्यात आली. पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतही हा मुद्दा गाजला.

३. ३६ खासदार वळविले

मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक संसदेत पारित करण्यासाठी लोकसभेसह राज्यसभेतही सरकारकडे दोन तृतियांश बहुमत आवश्यक असते. त्यासाठी सरकारने चार महिन्यांपासून जुळवाजुळव सुरू केली होती. त्यात मोठे यशही मिळाले. सुरूवातीला आम आदमी पक्षाच्या राज्यसभेतील सात खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. बंगाल निवडणुकीनंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली. या पक्षाच्या तब्बल २० खासदारांनी एनसीपीआय या अज्ञातवासात असलेल्या अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षात प्रवेश करत एनडीएला पाठिंबा दिला. तृणमूलच्याच राज्यसभेतील तीन खासदारांनी राजीनामा देत भाजपमध्ये प्रवेश केला अन् पुन्हा निवडणूक लढवत खासदारकी मिळविली. त्यानंतर महाराष्ट्रात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील सहा खासदार एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेत विलीन झाले.

४. विरोधी पक्ष टार्गेटवर

दोन तृतियांश बहुमतासाठी एनडीएकडून विरोधी पक्षात फूट पाडण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याचीही जोरदार चर्चा होती. काँग्रेसपासून दुरावलेल्या डीएमकेचा पाठिंबा मिळविण्यापासून ते समाजवादी पक्षात फूट पाडण्यापर्यंतच्या चर्चांना उधाण आले होते. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या आठ खासदारांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठीही भाजप प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले जात होते.

५. सगळं सेट झालं अन्...

सरकारने विरोधी पक्षांना संसदेत नामोहरम करण्यासाठी सगळं वातावरण तयार केलं होतं. संसदेत मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पारित करण्यासाठी खासदारांची जुळवाजुळव करण्यात बऱ्यापैकी यश आले होते. पण नीट पेपरफुटीप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी जंतरमंतरवरील कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन अन् पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घरासमोरील लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या आंदोलनाने सरकारच्या मनुसब्यांवरच पाणी फिरले गेले.

६. सरकारविरोधी वातावरण

मागील चार महिन्यांपासून सरकारने केलेली तयारी सध्यातरी वाया गेल्याचेच चित्र आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीला देशभरात मोठा पाठिंबा मिळत असून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनीही सरकारला घेरलं आहे. विरोधकांची एकजूट झाली आहे. संसदेवरील मोर्चादरम्यान पोलिसांच्या लाठीचार्जनंतर तर हे आंदोलन अधिकच चिघळले आहे. प्रधान यांच्या राजीनाम्याशिवाय आता माघार नाही, असा आक्रमक पवित्रा विरोधकांनीही घेतल्याने संसदेच्या कामकाज चार दिवसांपासून ठप्प झाले आहे. त्यामुळे सरकार बॅकफूटवर गेले आहे.

जवळपास महिनाभर जंतरमंतरवरील आंदोलकांना हिणविणाऱ्या नेत्यांनी आता चर्चेची तयारी दाखविली आहे. देशभरातील आंदोलनांनी सरकारवर प्रचंड दबाव वाढल्याचे यातून स्पष्ट होते. त्यामुळे खासदारांची जुळवाजुळव करणे, विरोधकांची ताकद कमी करणे यावर पुढील काही महिने तरी अंकुश बसेल, असे दिसते. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणायचे झाल्यास बहुमत जुळविण्यासाठी सरकारला नाकीनऊ येऊ शकते.

आता आंदोलन आणखी हाताबाहेर जाऊ नये, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. पण प्रधान यांच्या राजीनाम्याशिवाय विरोधक आणि अभिजीत दीपके हेही माघार घेण्याच्या मूडमध्ये सध्यातरी दिसत नाही. त्यामुळे इथून पुढे सरकारची अग्निपरीक्षा ठरणार आहे. मागील आठवड्यापर्यंत पॉवरफूल वाटणारे अन् आता देशभरातील अनेक विद्यार्थी, पालक, तरुणाईच्या टीकेचे धनी होत असलेले सरकार यातून मार्ग कसा काढणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. प्रधान यांचा राजीनामा घेणार की आंदोलन मोडून काढणार, हे दोनच पर्याय सध्यातरी सरकारसमोर आहेत.