Electoral Bonds : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाने देशातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या तिजोरीत जमा असलेले बारा हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार उघड होणार आहेत. इतक्यावरच हा विषय थांबणार नसून सर्वोच्च न्यायालयाने हे इलेक्टोरल बॉण्ड विकत घेणारे आणि ते ज्या राजकीय पक्षांना देण्यात आले, त्यांची नावे उघड करण्याचा आदेश दिला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाला भविष्यात अशा प्रकारे कुठल्याही इलेक्टोरल बॉण्डची विक्री यापुढे करता येणार नाही.
स्टेट बँकेद्वारे ऑनलाइन आणि 29 शाखांमधून अशा प्रकारचे इलेक्टोरल बॉण्ड विकले जात होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाने राजकीय पक्षांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. देशातील लोकशाही व्यवस्था अधिक बळकट होण्यासाठी हा निकाल एक महत्त्वाचा दुवा असेल. इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून देशात स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 21,171 इलेक्टोरल बॉण्डची विक्री केली. किमान एक हजार रुपयांचा एक किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा (अधिकाधिक 1 कोटींचा एक) इलेक्टोरल बॉण्ड, अशा प्रकारे विकले गेले आहेत. त्याची एकूण रक्कम ही 12 हजार कोटी रुपये इतकी आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
त्या इलेक्टोरल बॉण्डपैकी विविध राजकीय पक्षांनी जवळपास 12 हजार कोटी रुपये हे रोख स्वरूपात त्यांच्या खात्यात ट्रान्सफरदेखील केल्याची माहिती मिळत आहे. केवळ 23-24 कोटींचे इलेक्टोरल बॉण्ड अद्याप कॅश करण्यात आले नाहीत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. देशात 2017 ते 2022 पर्यंत भाजपला (BJP) या इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून 5 हजार दोनशे कोटी, काँग्रेसला (Congress) साडेनउशे कोटी, तृणमूल काँग्रेसला (TMC) साडेसातशे कोटी, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला (NCP) 51 कोटी रुपये प्राप्त झाल्याची माहिती मिळाली आहे.
विधानसभा निवडणुकीत एक टक्का मत मिळालेल्या राजकीय पक्षांना हे इलेक्टोरल बॉण्ड घेता येत होते. 12 हजार कोटींपैकी केवळ साडेसहा हजार कोटींचा हिशेब जुळला असून, अद्याप पाच साडेपाच हजार कोटी गेल्या दोन वर्षांत कोणी कोणत्या राजकीय पक्षाला दिले, याचा ही शोध यानिमित्ताने लागेल. या निकालाचा सर्वाधिक फटका हा भाजपला बसणार असून, त्यांना हजारो कोटी रुपये कोणी आणि का जमा केले, याचा खुलासा सादर करणे अवघड होणार आहे. 2024 ची लोकसभा निवडणूक ही इलेक्टोरल बॉण्डच्या भोवती केंद्रित राहण्याची भीती आहे.
तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2017 मध्ये इलेक्टोरल बॉण्ड ही स्किम आणली होती. ती 2018 मध्ये लागू झाली. राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून पैसा गोळा करण्यासाठी ही योजना सुरू झाली होती. यात पैसे देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात आले होते. ते आता सार्वजनिक करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. इतकेच नाही तर इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून जमा झालेला पैसा कोणी कोणी नेमक्या कुठल्या राजकीय पक्षांना दिला, याचा खुलासा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ज्यांनी ज्यांनी इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून राजकीय जवळीक निर्माण केली, त्यांचाही खुलासा लवकरच होईल. 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत इलेक्टोरल बॉण्ड या माध्यमातून पैसे घेणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांसाठी अडचणीचा विषय ठरणार आहे. इलेक्टोरल बॉण्डच्या दात्यांबरोबर घेणारे राजकीय पक्ष अडचणीत सापडले आहेत.
राजकारण गंदा (वाईट) है पर धंदा (व्यवसाय) नही, अशीच काय ती प्रचिती आज (ता. 15) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) दिलेल्या निकालाने आली आहे. राजकारणाचा धंदा केलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांना तर हा मोठा झटका बसणार असून, विविध कंपन्यांना व त्यांच्या नावलौकिकाला याचा फटका बसणार आहे. अशा प्रकारे इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांची जमा झालेली वर्गणी आणि देणारे दाते यांच्यासाठी काही सरकारी निर्णय तर बदलले गेले नाहीत ना, याचीदेखील खातरजमा पुढील काळात होईल. एकूणच देशातील राजकीय पक्षांना आर्थिक शिस्त लावणारा आणि खासगी कंपन्या, उद्योजक, व्यापारी यांचे राजकीय हितसंबंध उघड करणारा हा निकाल आहे. इलेक्टोरल बॉण्डचे सर्व व्यवहार पारदर्शक करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लोकशाही व्यवस्था अधिक बळकट, सक्षम करण्यासाठीचे मोठे पाऊल ठरणार आहे.
भविष्यात राजकीय पक्षांना छुप्या पद्धतीने निधी देणाऱ्यांची हिंमत कमी होईल. त्यामुळे मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी राजकीय पक्ष वापरत असलेल्या पैशांच्या व्यवहारात घट होईल. राजकारणात आलेला पैसा कोणाचा हे आता सार्वजनिक होईल. एखाद्या राजकीय पक्षाच्या सरकारने एखाद्या कंपनीहिताचा निर्णय घेतला असेल, तर त्यांची चांगलीच चर्चा या निमित्ताने होईल. त्यामुळे राजकीय व्यवस्था प्रभावाखाली ठेवणाऱ्या खासगी कंपन्यांबरोबर राजकीय पक्षांचे उखळ या निकालाने पांढरे होणार आहे. त्याचबरोबर कंपन्यांना उठसूठ नेत्यांचा पदर धरत मिळणारी कोट्यवधींची सूट, लाभदेखील भविष्यात मिळणार नाही.
(Edited by Atul Mehere)
R
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.