New Delhi News: देशात सध्या निवडणूक आयोग, मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासह एसआयआर प्रक्रियेबाबत विरोधकांच्या इंडिया आघाडीसह कॉक्रोच जनता पार्टीनं तीव्र आंदोलन छेडलं आहे. मात्र,एकीकडे या आंदोलनांची धग वाढत चालली असताना दुसरीकडे सुरुवातीला 42 माजी न्यायाधीशांसह काही निवृत्त अधिकाऱ्यांनी आयोगाचं समर्थन करणार खुलं पत्र देशवासियांना लिहिलं होतं. आता देशातील तब्बल 124 माजी आयएएस अधिकाऱ्यांनी पत्र लिहिलं आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगाचे आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेचे जोरदार समर्थन देशातील तब्बल १२४ माजी आयएएस अधिकाऱ्यांनी केलं आहे. त्यांनी खुलं पत्र प्रसिद्ध केलं आहे.
माजी परराष्ट्र सचिव कंवल सिब्बल यांच्यासह अनेक माजी अधिकाऱ्यांचा 10 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या या पत्रात समावेश आहे. या सर्व माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत असलेल्या मतचोरीच्या आरोपांना आव्हान दिलं आहे. एखाद्या विशिष्ट पक्षाचा विजय झाला तरच लोकशाही व्यवस्था प्रामाणिक मानली जाऊ शकते,असं नाही,असा दावाही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
माजी आयएएस,आयएफएस,आयपीएस आणि इतर भारतीय प्रशासकीय सेवांमधील माजी अधिकाऱ्यांनी मतचोरी किंवा निवडणुकीतील गैरप्रकारांच्या आरोपांना पुष्टी देणारे पडताळणी योग्य पुरावे सादर करणे आवश्यक असल्याचंही या पत्रात नमूद केलं आहे. राजकीय नेत्यानी राजकारणासाठी निवडणूक आयोग किंवा आयुक्तांसंबंधीच्या आरोपांचा वापर करू नये,असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाची विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया ही कायदेशीर चौकटीत राबवली जाणारी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया असल्याचं या अधिकाऱ्यांनी या पत्रात सांगितलं आहे.तसेच मतदार याद्या स्वच्छ,अद्ययावत आणि अचूक ठेवणे हा या प्रक्रियेचा उद्देश असल्याचा दावाही या माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
कोणत्याही सबळ पुराव्यांशिवाय घटनात्मक संस्थांवर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे किंवा त्यांना पक्षपाती ठरवणं हे लोकशाहीत धोकादायक असल्याचा इशारा या संबंधित अधिकाऱ्यांनी पत्राद्वारे दिला आहे. अशा कृतींमुळे जनतेचा संस्थांवरील विश्वास कमी होऊ शकतो आणि सामाजिक अस्वस्थता वाढण्याची शक्यता आहे,असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
देशातील निवडणूक प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हे पत्र प्रसिद्ध झाले आहे. विरोधी पक्ष आणि काही कार्यकर्त्यांच्या गटांनी यापूर्वी निवडणूक आयोगाविरोधात आरोपपत्र सादर केले होते. तसेच, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही करण्यात आली होती.
माजी न्यायाधीश आणि निवृत्त अधिकारी यांनी पत्रात निवडणूक प्रक्रियेबाबतच्या तक्रारी सार्वजनिक आंदोलनांऐवजी न्यायालयीन आणि कायदेशीर मार्गाने सोडवण्यात याव्यात, असंही आवाहन राजकीय पक्षांना केलं होतं. याचदरम्यान,आता 124 निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनीही निवडणूक आयोग आणि SIR प्रक्रियेची पाठराखण केल्यामुळे या वादात आणखी एक महत्त्वाची घडामोड घडली आहे.
काही दिवसांपूर्वीच देशातील 42 निवृत्त न्यायमूर्ती आणि निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एकत्र येत देशवासियांच्या नावानं लिहिलेल्या पत्राद्वारे विरोधकांवर गंभीर आरोप केला होता. या पत्रात निवृत्त न्यायमूर्ती आणि निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भारतातील सर्वोच्च न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त घटनात्मक संस्थांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच कोणताही पुरावा नसताना हेतुपुरस्सर ही मोहीम राबवली जात असल्याचा खळबळजनक दावा करण्यात आला होता.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.