International News : जर्मनीच्या जीडीपीसंदर्भात आलेल्या ताजे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे की मंदीचे सावट आता घोंगावू लागले आहे. जगात चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या जर्मनीतील मंदी ही चिंतेची बाब आहे. यामुळे या मंदीच्या कचाट्यात आजूबाजूचे देश ग्रासले जाणार असल्याची चिन्हे आहेत. तसेच, बर्लिन किंवा रोम याचंही भविष्य अधांतरी आहे.
आता मंदीची चिन्हे अमेरिकेसारख्या महासत्ता देशावरसुद्धा घोंगावू लागले आहेत. अमेरिकेत ५ जूनच्या नंतर भीषण मंदी येण्याची शक्यता अर्थतज्ञांनी व्यक्त केली आहे. अमेरिकेच्या मंदीचं मूळ कारण म्हणजे कर्जमर्यादा न वाढवणे. पुढील काही दिवसात अमेरिकेने यावर काही उपायययोजना केली नाही तर जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्थेला घरघर लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे अमेरिकेच्या प्रतिष्ठेवर काळा डाग लागण्याची शक्यता आहे. (Latest Marathi News)
या आर्थिक मंदीमुळे एकट्या अमेरिकेत तब्बल ८३ लाख नोकरदारांची नोकरी जाणार आहे. तर जगभरात हाच आकडा कोटीच्या प्रमाणात असेल असे सांगितले जाते. अमेरिकेची जीडीपी ६ टक्क्यांपेक्षा कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेत रोजगाराचे आणि अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य काय असणार, याची कल्पना न केलेलीच बरी. अमेरीकेला या संकटातून सावरण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. तातडीने काही उपाययोजना अवलंबल्या नाही तर अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला बचावू शकणार नाही.
अमेरिकेची परिस्थिती इतकी भीषण झाली आहे की, खुद्द राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांचे परदेश दौरे रद्द करण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्याकडे रोख पैशाच्या स्वरूपामध्ये ५५ बिलियन डॉलरदेखील उपलब्ध नाही. अमेरिकच्या ट्रेझरी सेक्रेटरी यांनीसुद्धा गर्भित इशारा दिला आहे.
ट्रेझरी सेक्रेटरी यांनी अमेरिकन काँग्रेसच्या सभागृह अध्यक्ष (स्पीकर) यांना दिला आहे. अमेरिकेने कर्ज मर्यादेवर पुढील आठवड्यापर्यंत काही ठोस निर्णय घेतले नाही तर अमेरिका मंदीच्या भीषण सावटाखाली येणार आहे. अमेरिका खरोखर डिफॉल्टर होण्याटी शक्यता आहे. सरकारी नोकरांमध्ये अभुतपूर्व कपात घडून, एकूणच जागतिक शेअर बाजारावर त्याचा परिणाम होईल. यामुळे अमेरिकेशिवाय जगाभरातील बहुतांश देश ज्यांचे अमेरिकेशी आर्थिक संबंध आहेत ते याच्या कचाट्यात सापडतील.
सामाजिक सुरक्षा, आरोग्याच्या सुविधा व लष्कर या मूलभूत सेवांसाठी अमेरिकन सरकार इतर देशांकडून कर्ज घेण्याची शक्यता आहे. मात्र या कर्जांना मर्यादा आहे. यालाच कर्जमर्यादा संबोधले जाते. प्रतिवर्षी अमेरिका सरकार टॅक्स आणि कस्टम ड्युटी या माध्यमातून उत्पन्न मिळवतं. मात्र यातून प्राप्त झालेल्या रकमेपेक्षा कितीतरी जास्त ते खर्च करतात. अमेरिकी सरकार गेल्या दशकभरापासून प्रतिवर्षी ४०० अब्ज डॉलर ते ३ ट्रिलियन डॉलर एवढ्या तफावतीने तुटीत येते. तूट देशाच्या एकूण कर्जात समाविष्ट होते.
निधी कर्ज स्वरूपात घेण्यासाठी अमेरिकी ट्रेझरी सरकारी बॉण्ड्स अशा सिक्युरिटीज जाहीर होते,ही रक्कम अंतिमत: व्याजाबरोबर पाठवले जातात. एकदा काय ही कर्जमर्यादा पातळी गाठली की, ट्रेझरी यापुढे अधिकची सिक्युरिटीज जाहीर करू शकत नाही, यामुळे निधीचा प्रवाह रोखला जाईल. अमेरिकन काँग्रेसने कर्जमर्यादाएका मर्यादापर्यंत सेट केली आहे. ही मर्यादा आता ३१.४ ट्रिलियन डॉलर इतकी आहे. अमेरिकन इतिहासात आतापर्यंत १९६० पासून आतापर्यंत कर्ज मर्यादा तब्बल ७८ वेळा वाढवली गेली आहे. शेवटची वाढ २०२१ मध्ये करण्यात आली होती.
यापूर्वी अमेरिकेने कधीही देयकांमध्ये चूक केलेली नाही. यामुळे नेमके काय घडून येणार याचा अंदाज नससे तरी त्याचे परिणाम दिसून येणार आहे. ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन यांच्या पत्रात लिहले आहे की, जर अमेरिका देयेक देण्यात अपयशी ठरली अर्थव्यवस्था, सर्व अमेरिकन लोकांचे एकूणच राहणामानाचा दर्जा आणि जागाच्या आर्थिक स्थैर्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान घडून येईल. एकूणच अमेरिकन चलनावरील विश्वास उडून जाईल. अर्थव्यवस्थेसमोर गंभीर संकट उभे राहिल. नोकऱ्यांमध्ये कपात होईल. सरकारच्या सर्व सेवांवर मर्यादा येतील. एकूणच सामान्यांच्या कर्जावरीलव्याजदर वाढतील.
जेव्हा सरकारकडून जास्त निधी खर्च केला जातो किंवा सरकारचा महसूल घटलेला असतो, तेव्हा अमेरिकवरील कर्ज वाढत जातो. संपूर्ण इतिहासावर कटाक्ष टाकले तर अमेरिकेवर नेहमी काही प्रमाणात कर्ज राहिलेले होतेच. पण ८० च्या दशकामध्ये रोनाल्ड रेगन यांनी कर कपातीचा सपाटाच लावला होता. यामुळे देशावरील कर्ज वाढू लागले होते. यामुळे गरजा भागवण्यासाठी जास्त कर्ज घ्यावे लागले.
९० च्या दशकाच्या दरम्यान शीतयुद्ध संपुष्टात आल्यानंतर अमेरिकेने देशाच्या संरक्षणविभागावर खर्च घटवत नेला. तेजीत असलेल्या अर्थव्यवस्था यामुळे अमेरिकन महसूलात झपाट्याने वाढ झाली. मात्र २००० मध्ये पुन्हा अमेरिकेला आर्थिक घरघर लागली. यामुळे अमेरिकेत मंदी आली. जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी मात्र २००१ आणि २००३ अशा दोन वेळा कर कपातीचा निर्णय घेतला. इराक आणि अफगाणिस्तानमधील अमेरिकन लष्करी कारवायांमुळे अमेरिकेला जवळपास ६ ट्रिलियन डॉलरचा मोठा खर्च झाला.
२००८ साली अमेरिका महामंदीच्या दृष्टचक्रात अडकली . यावेळी बेरोजगारीचा दर १० टक्क्या इतके मोठे होते. २०१७ मध्ये पुन्हा डोनाल्ड ट्रम्पच्या प्रशासनाने मोठी कर कपात केली होती. ट्रंप कार्यकाळात अमेरिकेचे कर्ज ७.८ ट्रिलियन डॉलरने वाढत गेले. यानंतर कोरोनाची २०१९ ची साथ आली. अमेरिकन सरकारने कोरोनाच्या संकटांना तोंड देण्यासाठी ५ ट्रिलियन डॉलरचे मदत जाहीर केली होती.
अमेरिकन सरकारचा सर्वात जास्त खर्च सामाजिक योजना आणि सुरक्षा, आरोग्य सुविधा आणि औषधनिर्माण यावर असतो. यावर निम्मे बजेट खर्च होते. अर्थसंकल्प याचा १२ टक्के खर्च लष्करावर खर्च होतो. तसेच शिक्षण, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, प्रशिक्षण आणि सेवा यावर खर्च केला जातो.
यंदाच्या वर्षी २६ एप्रिलला रिपब्लिकनांनी सभागृहात एक विधेयक मंजूर केले, यामध्ये कर्ज मर्यादा १.५ ट्रिलियन डॉलरने वाढवलेली होती. मात्र डेमोक्रॅट्सने यावर चर्चा करण्यास नकार दिला.रिपब्लिकनने कर्ज मर्यादेवर न बोलता, खर्च कपातीवर चर्चा केली पाहिजे, असा मुद्दा विरोधकांनी लावून धरला. तरीही रिपब्लिकन आपल्या भूमिकेवर ठाम होती.
डेमोक्रॅट्सवर खर्चात कपात घडवून आणण्यात संमती देण्यासाठी दबावतंत्र अवलंबत आहे, आणि पहिल्यांदाच डिफॉल्टिंगच्या मुद्दापुढे करत डेमोक्रॅट्ला प्रभावित करण्याच्या ते प्रयत्नात आहेत. मागे २०११ सालीही त्यांनी ही नीती अवलंबली होती. ज्यामध्ये त्यांना काही प्रमाणात यशही आले होते. त्यावेळी सरकार डिफॉल्ट होण्याच्या ७२ तास आधी डेमोक्रॅट्सने खर्च कमी करण्य़ाच्या मुद्द्यावर सहमती दर्शवली होती. मात्र आता ही कोंडी का संपायचं चिन्हे दिसत नाही. आणि सरकारही माघार घेण्याच्या तयारीत नाही. त्यामुळे अमेरिकेपुढे आर्थिक संकट तोंडावर आ वासून उभी आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.