केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवाई बाबत अमित शहांनी स्पष्टच सांगितले

नवी दिल्ली : मी कोणाला घाबरत नाही आणि जे खरे घडलेले असेल त्याबाबत कोणाच्याही डोळ्यात डोळे घालून मी बोलू शकतो, अशा शब्दांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी आज राज्यसभेत विरोधकांना उत्तर दिले. शिवसेना (Shivsena) नेते संजय राऊत (Sanjay Raut) यांचे नाव शहा यांनी घेतले नसले तरी सध्याच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी राऊत यांच्या संदर्भातच हा पलटवार केल्याची राजकीय वर्तुळात प्रतीक्रिया उमटली आहे.

सीआरपीसी अर्थात गुन्हेगारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक, २०२२ ला राज्यसभेचीही मंजुरी आज (ता. 6 एप्रिल) मिळाली. यावेळी चर्चेला उत्तर देताना शहा यांनी हे विधेयक घटनाविरोधी असल्याचा कॉंग्रेसचा आरोप फेटाळला. हे विधेयक राज्यसभेच्या प्रवर समितीकडे पाठविण्याची विरोधकांची दुरूस्ती व त्यावरील मतदानातही भाजपने (BJP) बाजी मारली.

विधेयकावरील विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देता देता शहा यांनी काही वाक्ये अशी उच्चारली की ती शिवसेना-महाविकास आघाडी सरकार व केंद्रीय यंत्रणांसह भाजपच्या वर्तमान संघर्षाचा संदर्भ थेटपणे आठवून देणारी ठरल्याचे राजकीय जाणकार मानतात. राजकीय आंदोलनांचा गैरवापर होत असेल तर संबंधितांच्या पदरात त्याचे माप टाकले जाणारच असेही शहा कडाडले.

शहा यांनी सांगितले की मोदी सरकार सूडबुध्दीने कोणताही कायदा करत नाही. सध्याच्या भारतीय दंडविधानातील दोष दूर करण्यासाठी हे दुरूस्ती विधेयक आणले आहे ज्यांनी वर्षानुवर्षे देशाची सत्ता सांभाळली त्यांना हे करण्याची बुध्दी झाली नाही. आता आम्ही काही चांगल्या गोष्टी घेऊन आलो तर त्यालाही विरोध होत आहे. यात कोणाच्याही खासगी अधिकारांचा भाग होत नाही. केरळमध्ये शेकडो भाजप कार्यकर्त्यांची हत्या झाली त्याला कोण जबाबदार आहे? राजकारणच करायचे तर माझ्याबरोबर बंगालमध्ये करा, असे खुले आव्हान त्यांनी दिले.

शहा म्हणाले की, दोष सिध्द करण्याचे प्रमाण वाढविणे, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांची क्षमता वाढविणे, डाटा प्रक्रिया सरळ व सुलभ करणे आदी या कायद्याचे उद्देश आहेत. आमचा सध्याचा कायदा इतर देशांच्या तुलनेत 'बालका' प्रमाणे आहे. ब्रिटन, दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका कॅनडा आदी अनेक देशांतील कायदे कितीतरी जास्त कडक आहेत.

स्वातंत्र्याचा दुरूपयोग करणारांना शिक्षा हे स्वातंत्र्याचे हनन होत नसल्याचे सांगून ते म्हणाले की गुन्हेगारांच्या शरीराचे माप घेणे व सारे ठसे एकत्र करणे व त्यांचे हस्ताक्षर आदींचा यात समावेश आहे. हा डाटा सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाची असेल.