Amit Shah news : अमित शहांना मित्रपक्षाकडूनच धक्का; महत्वाच्या घोषणेनंतर काही तासांतच कडाडून विरोध, मतभेद चव्हाट्यावर

Uniform Civil Code, UCC 2029, JDU opposes UCC : यूसीसीवर अमित शहांच्या घोषणेनंतरच एनडीएमध्ये मतभेद उफाळले; जेडीयूचा उघड विरोध, २०२९पूर्वी NDA ची सत्ता असलेल्या सर्व २१ राज्यांत कायदा लागू करण्यावर प्रश्नचिन्ह.
Amit Shah on UCC
Amit Shah on UCCsarkarnama
Published on
Updated on

Amit Shah UCC announcement : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत समान नागरिक कायद्याबाबत (UCC) महत्वपूर्ण घोषणा केली होती. एनडीएसची सत्ता असलेल्या सर्व २१ राज्यांमध्ये २०२९ आधी हा कायदा लागू केला जाईल, असे शहांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर काही तासांतच एनडीएतील मित्रपक्षानेच शहांच्या घोषणेला विरोध केला आहे. त्यामुळे UCC बाबत एनडीएमध्ये फूट पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

भाजप आणि मित्रपक्षांची महाराष्ट्रासह २१ राज्यांमध्ये सत्ता आहे. त्यापैकी काही राज्यांमध्ये यूसीसीची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. अन्य काही राज्यांमध्ये त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यापार्श्वभूमीवर शहांनी मुंबईत केलेल्या विधानाला महत्व प्राप्त झाले होते.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही समितीच्या अहवालानंतर यूसीसीच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

बिहारमध्ये जेडीयूच्या पाठिंब्यावर पहिल्यांदाच भाजपचे मुख्यमंत्री विराजमान झाले आहेत. तर जेडीयूच्या पाठिंब्यावरच केंद्रातील सरकारही तरले आहे. आता याच जेडीयूने यूसीसीला आपला विरोध असल्याचे जाहीर केले आहे. बिहारमध्ये समान नागरिक कायदा लागू होणार नाही, असे जेडीयूचे ज्येष्ठ आमदार व माजी मंत्री श्याम रजक यांनी स्पष्ट केले आहे.

Amit Shah on UCC
Mamata Banerjee news : नंदीग्रामबाबत ममता बॅनर्जींचा मोठा निर्णय, कार्यकर्त्यांना धक्का; बंगालचे राजकारण कोणत्या दिशेला जाणार?

रजक यांनी सांगितले की, 'आम्ही संसदेत या कायद्याला पाठिंबा दिला होता. पण त्यावेळीच आमचे नेते नितीश कुमार यांनी सांगितले होते, की राज्यात हा कायदा लागू केला जाणार नाही. आजही आमची तीच भूमिका आहे.' जेडीयूच्या या भूमिकेमुळे एनडीएमध्ये यूसीसीबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह असल्याचे समोर आले आहे.

Amit Shah on UCC
Elections Result : CJP मुळे शिक्षणमंत्र्यांची विकेट जाणार? मतदारसंघातच दारूण पराभव, दोन माजी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्र्यांनाही झटका

जेडीयूची ही भूमिका भाजप आणि एनडीएसाठीही धक्कादायक मानली जात आहे. सध्या भारतात गोवा आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये यूसीसीची या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. तर गुजरात, आसाम, मध्य प्रदेश विधानसभेत कायदा मंजूर झाला असून त्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू आहे.

महाराष्ट्रासह राजस्थान, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगढ आदी राज्यांमध्ये आराखडा तयार करण्यासाठी समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com