Amit Shah News : पंतप्रधानांसह मुख्यमंत्री, मंत्र्यांना हटविण्याचे विधेयक का आणले? अमित शहांची पहिल्यांदाच जाहीर कबुली

थोडक्यात महत्वाचे :

1. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत असे विधेयक मांडले आहे की, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री वा मंत्री ३० दिवस सलग तुरुंगात राहिल्यास त्यांना ३१ व्या दिवशी पद गमवावे लागेल.

2. विरोधकांनी या विधेयकावर सरकारवर आरोप केले असले तरी शहांनी स्पष्ट केले की, हे प्रावधान केवळ विरोधकांसाठी नव्हे तर भाजप नेत्यांनाही लागू होईल.

3. शहांनी सांगितले की, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री तुरुंगातून सरकार चालवत असल्यामुळे हे विधेयक आणणे भाग पडले.

Impact on Indian Politics and Governance : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकतेच लोकसभेत एक महत्वाचे विधेयक सादर केले. पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांना अटक केल्यानंतर सलग 30 दिवस तुरुंगात राहावे लागल्यास 31 व्या दिवशी त्यांना आपले पद गमवावे लागणार असल्याची तरतुद या विधेयकात आहे. या घटनादुरूस्ती विधेयकावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. तर शहांसह पंतप्रधान मोदींनी विधेयकाचे समर्थन केले आहे.

विरोधी पक्षांची सरकारे पाडण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. त्यावर केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी हे विधेयक का आणावे लागले, याची जाहीर कबुली शुक्रवारी दिली. त्यांनी विधेयक लोकसभेत सादर केल्यानंतर पहिल्यांदाच याबाबत उघडपणे भाष्य केले आहे. केरळ दौऱ्यावर असताना त्यांनी एका खासगी चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री (अरविंद केजरीवाल) तुरुंगात गेल्यानंतरही सरकार चालवत होते. त्यांनी जेलमध्ये जाण्याआधीच राजीनामा दिला असता तर हे विधेयक आणण्याची गरजच भासली नसती, असे शहांनी स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी जेलमध्ये राहून सरकार चालवावे, असे देशातील जनतेला वाटते का, असा सवालही शहांनी उपस्थित केला.

आता हे लोक (विरोधी पक्ष) म्हणत आहे की, संविधानात अशी तरतूद आधीपासून का करण्यात आली नाही? जेव्हा संविधान तयार करण्यात आले, तेव्हा जेलमध्ये जाऊनही राजीनामा न देणाऱ्या अशा निर्लज्ज लोकांची कल्पनाच करण्यात आली नव्हती. हे विधेयक कुठल्या एका पक्षासाठी नाही तर भाजपचे मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांसाठीही आहे, असेही शहांनी स्पष्ट केले.

मागील 70 वर्षांत अनेक मुख्यमंत्री, मंत्री जेलमध्ये गेले होते. पण तुरुंगात जाण्याआधी या सर्वांनी राजीनामा दिला होता. अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. पण काही दिवसांपूर्वी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री जेलमधून सरकार चालवत होते. त्यामुळे आता संविधानात बदल करायचा की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होणारच. लोकशाहीमध्ये नैतिकता कायम ठेवण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षांप्रमाणेच विरोधकांचीही असल्याचे शहा म्हणाले.  

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

Q1: या विधेयकात काय नवे प्रावधान आहे?
A: मंत्री, मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान सलग ३० दिवस तुरुंगात राहिल्यास त्यांचे पद आपोआप जाईल.

Q2: अमित शहा यांनी हे विधेयक का आणले?
A: तुरुंगातून सरकार चालवण्याची पद्धत थांबवण्यासाठी.

Q3: हे प्रावधान कोणाला लागू होईल?
A: पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्र्यांना, पक्षभेद न करता.

Q4: विरोधकांनी कोणता आरोप केला आहे?
A: हे विधेयक विरोधी पक्षांची सरकारे पाडण्यासाठी आणले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.