Corporation Scam : 90 कोटींच्या घोटाळ्यात काँग्रेसचा बडा नेता अडचणीत, खटला चालवण्यासाठी CBI ची थेट राज्यपालांकडे मागणी

Karnataka B Nagendra Political Controversy News : माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या कार्यकाळात मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागलेल्या बी. नागेंद्र यांना मंत्रिपदाच्या दुसऱ्या अंकातही संकटांचा सामना करावा लागत आहे. त्यांच्या अडचणीत आणखी भर पडली असून, मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या मंत्रिमंडळात पुन्हा त्यांना मंत्रिपद देण्यात आले आहे. यावरून सध्या भाजप आक्रमक झाली असून, त्यांच्या राजीनाम्यासाठी राज्यभर आंदोलने केली जात आहेत. अशातच त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी CBI ने देखील आता पावले उचलली असून, थेट राज्यपालांकडे कारवाईसाठी मागणी करण्यात आली आहे.

कर्नाटकचे माजी मंत्री बी. नागेंद्र यांच्यावरील ९० कोटींच्या कथित वाल्मिकी महामंडळ घोटाळ्याप्रकरणावरून भाजपने काँग्रेसविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. नागेंद्र यांच्यावरील घोटाळ्याचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना, त्यांची चौकशीही सुरू असतानाही मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी त्यांना मंत्रिमंडळात पुन्हा मंत्रिपद दिल्यावरून संताप व्यक्त केला जात आहे.

तर गैरव्यवहाराचे आरोप असलेल्या व्यक्तीला मंत्रिपद दिल्याच्या निषेधार्थ भाजपने नागेंद्र यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत पावसाळी अधिवेशनातही सरकारविरोधात आंदोलन केले आहे. एकीकडे भाजपकडून हा मुद्दा अधिक तीव्र करण्याचे संकेत मिळत असतानाच आता सीबीआयने खटला चालवण्यासाठी राज्यपालांकडे अधिकृत मंजुरी मागितली आहे. या प्रकरणामुळे कर्नाटकच्या राजकारणात पुन्हा खळबळ उडाली आहे.

९० कोटींचा घोटाळा

महर्षी वाल्मीकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळात कथित ९० कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी मंत्री नागेंद्र यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत. तर या घोटाळ्यातील ८४ कोटी रुपये राज्य सरकारने वसूल केले आहेत. पण भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला मंत्रिपद दिल्याने भाजप-जेडी(एस) या विरोधी पक्षांनी गेल्या आठवड्यात सलग पाच दिवस विधानमंडळाचे कामकाज विस्कळीत केले आहे. तर आता आंदोलनाचा तीव्र इशारा दिला आहे.

सीबीआयची मागणी

दरम्यान, सीबीआयने या घोटाळ्याचा सखोल तपास करून विशेष न्यायालयात चार्जशीट (आरोपपत्र) दाखल केले आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधी किंवा मंत्र्यांवर खटला चालवण्यासाठी राज्यपालांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. या नियमामुळे सीबीआयने राज्यपालांकडे अधिकृत मंजुरीसाठी अर्ज केला असून, नागेंद्र यांच्याविरुद्ध न्यायालयात रीतसर खटला सुरू करण्यासाठी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.

विरोधी पक्षांकडून कोंडी

एकीकडे सीबीआयने राज्यपालांकडे केलेला अर्ज आणि दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी नागेंद्र यांच्या राजीनाम्यासाठी कोंडी केली आहे. सरकारने नागेंद्र यांचा राजीनामा घ्यावा, यासाठी विरोधी पक्षांनी विधान परिषदेला घेराव घालण्याचा निर्णयदेखील घेतला आहे. यामुळे कर्नाटकच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

मंत्रिपदाचा राजीनामा

माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या कार्यकाळात २०२३ मध्ये बी. नागेंद्र काँग्रेस सरकारमधील मंत्री होते. जून २०२४ मध्ये वाल्मिकी बोर्डाच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात त्यांना क्रीडा, युवा सेवा आणि अनुसूचित जमाती मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.