Supreme Court Hearing : ठाकरे गटाच्या वकिलाकडून प्रश्नांचा भडिमार; सरन्यायाधीशांची महत्वाची टिप्पणी

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आजपासून सुनावणीस सुरुवात झाली आहे. ती सलग तीन दिवस चालणार आहे. यात ठाकरे गटाचे (Uddhav Thackeray) वकिल कपिल सिब्बल यांनी एकामागून एक प्रश्नांचा भडिमार कोर्टावर केला आहे. या सुनावणीदरम्यानच सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी महत्वाची टिप्पणी केली आहे. (Supreme Court hearing: Barrage of questions from Thackeray group's lawyer; Important remarks of the Chief Justice)

सुनावणीसाठी आपल्याला मुद्दे अधिक अचूक आणि मोजके करावे लागतील. जुन्यांमधील काही मुद्दे आणखी शॉर्प करता येतील का? तसेच, नवीन मुद्यांचा त्यात समावेश करता येईल का? हे पाहावे लागले. आज दुपारपर्यंत हे मुद्दे ठरवू, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. त्यावर संध्याकाळी आपण ठरवू, असे ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंचा वाद सुरू असताना निवडणूक आयोगाने एका गटाला पक्ष आणि पक्षचिन्ह कसे दिले गेले. विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका, पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार सभागृहात त्यांची भूमिका, सभागृहाची कार्यवाही कशी चालू ठेवावी, एखादा पक्षाचा व्हीप आणि गटनेता ठरविण्यात अध्यक्षांची भूमिका किती महत्वाची आहे. पक्षांतर बंदी कायदाचे निर्णय अध्यक्ष कसे वापरतात. पक्षाचे अंतर्गत निर्णय हे न्यायालयीन समीक्षांचा भाग कसे होऊ शकतात, असेही मुद्दे सिब्बल यांनी उपस्थित केले आहेत.

त्यावेळी तुम्ही अध्यक्षांवर निर्बंध लावले

विधानसभेचे अध्यक्ष निर्णय घेत असताना कोर्टाचे हात तुमच्या निर्णयामुळे बांधले होते. ती अपात्रतेची कारवाई त्यावेळी व्हायला हवी होती. मात्र, तसं घडलं नाही, असे सांगून सिब्बल यांनी कोर्टालाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर भाष्य

आधी सोळा सदस्यांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय व्हावा. लोकशाही प्रथा टिकवायची असेल तर अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत आयोगाने थांबयला हवे हेाते, अपेक्षाही सिब्बल यांनी यांनी सुनावणीत व्यक्त केली.

राज्यपालांच्या वर्तनावर बोट

घटनेच्या चौकटीचं राज्यपालांकडून उल्लंघन झालं आहे. ते लोकशाहीसाठी चांगलं नाही. अपात्रतेचा कारवाई प्रलंबित असताना त्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री बनविले. राज्यापालांचा राजकीय हस्तक्षेप दुदैवी आहे, असेही सिब्बल यांचे म्हणणे होते.

कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीत उपस्थित केलेले दहा प्रश्न

१) पक्षचिन्हावर निवडून आलेले आमदार पक्षापेक्षा वेगळे कसे

२) पक्षाशी नातं तोडून अपक्ष असल्याचा दावा योग्य कसा.

३) अपत्रातेची टांगती तलवार असेल तर संबंधित आमदारांना राज्यपाल शपथ कशी देऊ शकतात.

४) अशा वेळी राज्यापालांचे अधिकार नेमके काय

५) अध्यक्षांकडे न जाता कोर्ट याचा निर्णय देऊ शकतं का

६) फुटीमुळे पक्षात दोन गट निर्माण झाले आहेत, अशा वेळी पक्षचिन्ह कोणाकडे जाईल.

७) निवडणूक आयोगाची या प्रकरणी नेमकी भूमिका काय आहे.

८) विधीमंडळ पक्षनेता, प्रतोद यांच्या नेमणुकीबाबत विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार नेमके काय आहेत

९) बहुमताने प्रतोद बदलता येतो का

१०) पक्षांतर्गत वादाची समिक्षा कोर्टाकडून होऊ शकते का.